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टीम एबीएन, कोडरमा। जिले के करमा में बनने वाले बीएससी नर्सिंग कॉलेज और होस्टल का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनलाइन शिलान्यास किया। तकरीबन 24 करोड़ 51 लख रुपए की लागत से करमा में नर्सिंग कॉलेज के साथ हॉस्टल का निर्माण किया जाना है।
आनलाइन शिलान्यास के मौके पर निर्माण स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉ नीरा यादव, उपायुक्त मेघा भारद्वाज समेत अन्य जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस ऐतिहासिक पल का सैकड़ों लोग गवाह बने।
नर्सिंग कॉलेज के निर्माण स्थल के विपरीत दिशा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी बनवाया जा रहा है। इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने साल 2018 में आनलाइन किया था। नर्सिंग कॉलेज में हर साल 60 सीट निर्धारित होगी। इस कॉलेज के खुल जाने से स्थानीय युवाओं को काफी फायदा मिलेगा।
24 अगस्त 2025 तक नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान लोगो ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। प्रतीकात्मक तौर पर कोडरमा में भी अतिथियो ने शिलापट का अनावरण किया।
वही मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह नर्सिंग कॉलेज कोडरमा के विकास का मील का पत्थर साबित होगा और यहां के युवाओं को रोजगार परख शिक्षा का एक नया क्षेत्र मिलेगा।
वहीं विधायक डॉ नीरा यादव ने कहा कि कोडरमा दोनों तरफ से घाटियो से घिरा है, ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की दिशा में यह पहल सराहनीय है।
टीम एबीएन, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को जमशेदपुर और आसपास पांच आरओबी (रोड ओवरब्रिज) और आरयूबी (रोड अंडर ब्रिज) का शिलान्यास करेंगे।
दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, झारखंड और ओडिशा के लिए विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है। इसके तहत झारखंड को 7,234 करोड़ रुपये जबकि ओडिशा को 10,538 करोड़ रुपये की रेल विकास की परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाना है।
26 फरवरी को झारखंड में रेलवे की जिन पांच योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शिलान्यास करने जा रहे हैं, उनमें सालगाझुड़ी रेलवे अंडरब्रिज, गोविंदपुर में रोड ओवरब्रिज, बारीगोड़ा में आरओबी, गालूडीह और राखामाइंस में सबवे का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी।
पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोकल सांसद को भी जोड़ा जायेगा। इसके लिए आदेश आ चुका है। सीनियर डीआरएम गजराज सिंह चरण ने अधिकारियों को इसके लिए अधिकारिक जानकारी साझा कर दी है।
टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सह-पठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के निमित्त राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भाप्रसे (सेवानिवृत्त) को पंचम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
पंचम राज्य वित्त आयोग के सदस्य श्री हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र), संत जेवियर्स कॉलेज, रांची एवं निदेशक, पंचायती राज (पंचायती राज विभाग), झारखण्ड (पदेन) होंगे।
टीम एबीएन, रांची। राजधानी रांच में आज अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत भी कर रहे हैं। रांची के मोरहाबादी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं।
कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें गुरुवार को गिरिडीह में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया गया था। गिरिडीह में 35 हजार से ज्यादा लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया।
वहीं आज से शुरू हो रही ग्राम गाड़ी योजना एक बहुप्रतीक्षित योजना है। इस योजना का लाभ गरीब तबके के लोग, छात्र और दिव्यांग उठा सकेंगे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बुधवार को रांची को मोरहाबादी मैदान में जहां मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे वहीं अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। दिन के 12.30 बजे से आयोजित कायर्भक्रम में 24 हजार से अधिक लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया जायेगा।
जिसमें रांची के 13226, लोहरदगा के 3228 व गुमला के 7663 को स्वीकृति पत्र वितरित किया जायेगा। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत 80 बसों के साथ की जायेगी। मंच पर सांकेतिक रूप से तीन लोगों को ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस की चाबी सौंपी जायेगी।
इधर, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मोरहाबादी का दौरा किया। उन्होंने मंच के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया।
टीम एबीएन, रांची। राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए सिवरेज सिस्टम का लागू होना जरूरी है। इसके लिए रांची नगर निगम के सहयोग से जुडको द्वारा क्रियान्वयन शुरू किया गया है। परामर्शी कपंनी एनजेएस ने इसक परियोजना का विस्तृत कार्य प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया है।
तैयार डीपीआर के अनुसार रांची शहर के सिवरेज सिस्टम पर प्राथमिक तौर पर कुल 3210.43 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। डीपीआर वर्ष 2057 की आबादी और प्रस्तावित आवासों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डीपीआर पर सुझाव एवं आपत्तियों के लिए रांची नगर निगम के सभागार में मंगलवार को एनजेएस द्वारा स्टेक होल्डर मीटिंग बुलायी गयी।
सिवरेज सिस्टम के लिए पूरे शहर को कुल चार जोन में बांटा गया है। जोन एक का काम पहले से ही रांची नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। जोन के एक बचे हिस्सों को मिलाकर कुल तीन और जोन में सिवरेज सिस्टम को बांट कर डीपीआर बनाया गया है। इसके तहत तीन नये सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जायेंगे।
वर्तमान में शहर का वेस्ट वाटर स्वर्णरेखा नदी होते हुये रूक्का डैम में जाता है। सिवरेज सिस्टम बन जाने से गंदा पानी साफ होकर रूक्का डैम में जायेगा जिससे भविष्य में पानी की आत्म्मनिर्भरता बढ जायेगी।
रांची नगर निगम द्वारा जोन एक में मोराबादी , पंडरा और आसपास के इलाकों में 280 किलोमीटर पाइप बिछाया जा रहा है। एक 37 एमएलडी का एसटीपी भी बनवाया जा रहा है। एसटीपी से गैस भी निकलेगा जिससे उर्जा का उत्पादन होगा। सिवरेज सिस्टम से पानी जनित रोग पर भी नियंत्रण लगेगा। भरम, होटवार और हेथू में एसटीपी बनेगा।
वर्ष 2057 में रांची की आबादी 3025792 हो जाने का अनुमान है। लगभग 341336 आवास होंगे। इस आबादी पर कुल 449.59 एमएलडी सिवेज निकलने का अनुमान लगाया गया है। इसी को ध्यान में रखकर पूरे शहर में सिवरेज पाइप लाइन बिछायी जायेगीै। इस परियोजना के तहत हाइवे पर 36, पथ निर्माण के मार्ग, रेलवे 10, आरओबी 3, नाला -नादी 37 और 7 मीटर की गहराई पर 52 स्थानों पर सिवरेज सिस्टम के पाइप लाइन की क्रासिंग भी होगी।
स्टेक होल्डर बैठक में एनजेएस के अधिकारी योगेश गोखले और मंदार पिपुलकर ने डीपीआर और सिवरेज सिस्टम पर विस्तार से प्रकाश डाला। जुडको के परियोजना निदेशक तकनीकी गोपालजी ने परियोजना की आवश्यकता और लाभ के संबंधमें जानकारी दी।
रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस बात पर बल दिया कि पाइप बिछाये जाने के साथ ही रोड रिस्टोरेशन का भी काम साथ साथ कराया जाये। बैठक में एनएचआई, पथ निर्माण एवं जियो फाइबर की ओर से सुझाव भी दिये गये। रांची नगर निगम के प्रशासक अमीत कुमार ने रांची शहर को स्वच्छ बनाये रखने के संकल्प के साथ धन्यबाद ज्ञापन किया।
बैठक में विधायक सीपी सिंह, रांची नगर निगम के प्रशासक अमीत कुमार, जुडको के परियोजना निदेशक तकनीकी गोपालजी, अपर प्रशासक कमलाकांत गुप्ता, उप प्रशासक अनवर हुसैन और उप प्रशासक रविंद्र कुमार, जुडको के महाप्रबंधक एसएस सेनगुप्ता और उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र शामिल थे।
टीम एबीएन, हजारीबाग। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर, हज़ारीबाग़ में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में भाग लिया। जहां उन्होंने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के लाभुकों को आवास का स्वीकृति पत्र और उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया।
टीम एबीएन, रांची। चंपई सोरेन की कैबनेट में कई मंत्रियों को अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्हें उनके अनुभव और क्षमताओं के आधार पर नियुक्त किया गया है। इससे स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्यक्रमों को समझने में सहायक होगा। इसके अलावा यह नए मंत्रिमंडल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में नये दिशा-निर्देश स्थापित करने में भी मददगार होगा।
चंपई सोरेन की कैबिनेट में विस्तार के साथ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभागों का महत्वपूर्ण काम है। यहां पर कई मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किये गये हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यावरण आदि शामिल है।
मंत्री मंडल विस्तार में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के अलावा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह कार्य विभाग मंत्री मंडल सचिवालय और निगरानी विभाग है। आलमगीर आलम के पास ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग है। साथ सत्यानंद भोक्त को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और उद्योग विभाग मिला है।
रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिला है। दीपक बिरुआ को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछला वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
इसके अलावा बन्ना गुप्ता के पास स्वास्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग है। बादल के पास कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग है। मिथलेश ठाकुर के पास पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग है।
बसंत सोरेन के पास पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग है। हफीजुल हसन के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग है। बेबी देवी के पास महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग है।
चंपई सोरेन की कैबिनेट का यह विस्तार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकार की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह राज्य की जनता के लिए भी एक नया आशा का संकेत है।
नये मंत्रिमंडल के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी और लोगों को और अधिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे। इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उसकी स्थिति में मजबूती आयेगी।
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