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टीम एबीएन, रांची। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी की गयी। आशा लकड़ा रांची की पूर्व मेयर रही हैं।
इनकी कार्यकुशलता व सक्रियता को देख इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह समेत अन्य ने इन्हें बधाई दी है।
आशा लकड़ा रांची की पूर्व मेयर हैं। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं। इसके साथ ही इन्हें पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर गठित 15 सदस्यीय इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया गया है।
बता दें कि हालिया मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद विधायक दल के नेता के चयन को लेकर इन्हें सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।
टीम एबीएन, रांची। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए हर दिन रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव बेहतरीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गयी हैं।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और चुनाव आचार संहिता का कहीं उल्लंघन न हो इसके लिए झारखंड पुलिस विशेष रूप से अलर्ट है। लोकसभा चुनाव के दौरान निगरानी बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गयी हैं। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। होमकर स्टेट पुलिस नोडल अफसर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
स्टेट पुलिस के नोडल ऑफिसर के तहत उन्हें केंद्र और राज्य के बीच सुरक्षा को लेकर बेहतर समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अलावा आईपीएस धनंजय कुमार सिंह, विजयलक्ष्मी, इंद्रजीत महता, प्रभात कुमार, अश्वनी कुमार सिन्हा, पटेल मयूर कन्हैयालाल और एस कार्तिक को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है।
आईजी अभियान अमोल वी होमकर लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। वहीं, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार को लोकसभा चुनाव के दौरान वीआईपी मूवमेंट को लेकर जिम्मेदारी तय की गयी है। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आयेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेटर करना आईजी प्रभात कुमार की जिम्मेदारी होगी।
आईपीएस इंद्रजीत महता को बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के यात्रा और झारखंड में ठहरने के सभी इंतजामों को को-ऑर्डिनेटर करना है। आईपीएस प्रभात कुमार सुरक्षा बलों के लिए वाहनों की उपलब्धता के साथ-साथ रेलवे से भी कोऑर्डिनेटर करेंगे। वहीं, आईपीएस धनंजय कुमार सिंह को इलेक्शन कोषांग में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गयी है।
आईपीएस अश्विनी कुमार को लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न तरह के आपत्तिजनक बरामदगी पर जिलों के एसपी के साथ कोऑर्डिनेट कर रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गयी है। आईपीएस अफसर विजयलक्ष्मी को राज्य के पुलिसकर्मियों को इलेक्शन को लेकर ट्रेंड करने की जिम्मेदारी दी गयी है। आईपीएस अफसर एस कार्तिक को लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी गयी है।
जिन आईपीएस अफसरों को राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गयी है, उन सभी को चुनाव आयोग के द्वारा कई बार ट्रेनिंग भी दी गयी है। कुछ अफसर अभी भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में हैं।
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी अमोल वेणुकान्त होमकर ने बताया कि आईपीएस अफसरों को चुनाव को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गयी है। पुलिस मुख्यालय में ही कंट्रोल रूम भी बना हुआ है सभी अफसर आपस में कॉर्डिनेट कर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) के रविकुमार ने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान विधि-व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब एवं नगदी के अवैध आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के साथ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज व भ्रामक पोस्ट पर निगरानी रखते हुए असामाजिक तत्वों पर प्रावधान के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को कहा। वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने से बेहतर मतदान प्रतिशत होगा। अधिकारी सकारात्मक सोच व आपसी समन्वय बना कर काम करें। निर्वाचन से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करे। चुनाव कार्यों में किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य है।
रवि कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में तैयार करना है। सभी बूथों पर दिव्यांग, महिला व वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर शेड व पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। शहरी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों के पास पार्किंग की व्यवस्था भी करे। मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था करने वाले बीएलओ को सम्मानित कर दूसरों को भी प्रोत्साहित करे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की करोड़ों महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी पर कीमतों को सौ रुपये कम कर दिया है। इसको लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम करने का फैसला किया है।
इससे देशभर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जायेगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर, हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है।
यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पूरे देश में वर्तमान में 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं। इसमें से करीब 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत है। रसोई गैस की कीमतों में कटौती से महंगाई के बोझ से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
हालांकि, बता दें कि इस महीने की शुरुआत में गैस वितरक कंपनियों के द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोत्तरी की गयी थी। देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपये जबकि मुंबई में 26 रुपये महंगी हो गयी थी। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम पर नजर डालें तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला था।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से आज वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के सीईओ आशीष कुमार गुप्ता ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।
इस अवसर पर वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के हेड कॉरपोरेट अफेयर्स श्री आशीष रंजन एवं एसोसिएट कॉरपोरेट अफेयर्स श्री निरंजन शर्मा उपस्थित रहे।
टीम एबीएन, रांची। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य के मतदान केन्द्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होने से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मतदाता मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। इससे मतदान प्रतिशत बेहतर हो सकेगा। इसके लिए सभी को सकारात्मक सोच के साथ आपसी समन्वय से काम करने की आवश्यकता है।
निर्वाचन कार्य में सभी इमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करें। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने-अपने जिले में चल रहे निर्वाचन से संबंधित कार्यों को ससमय पूर्ण करें। निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य है। यह बातें झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के.रवि कुमार ने कही।
वे आज लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत अबतक की गई तैयारियों को लेकर रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, आईजी, डीआईजी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि निर्वाचन कार्य से जुड़े वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केंद्र (मॉडल बूथ) के रूप में तैयार किया जाना है। उन्होंने सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाता, महिला एवं पर्दानशी मतदाता, वरिष्ठ मतदाता की सहायता के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य गर्मी के मौसम में हो रहा है, ऐसे में सभी मतदान केन्द्रों पर शेड एवं पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएं, ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो। शहरी मतदाता (अर्बन वोटर) के लिए मतदान केन्द्रों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चत करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ द्वारा उनके मतदान केन्द्रों पर की गयी बेहतर व्यवस्था के लिए सम्मानित कर प्रेरित करने का निर्देश दिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस के दिन को सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनायें। सभी मतदाता महापर्व में भागीदार बनें, इसके लिए लोगों के बीच संदेश प्रसारित एवं प्रचारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर ऐसी व्यवस्था व माहौल तैयार करें, जैसे कि जिस खुशी व उल्लास के साथ लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं।
उसी प्रकार मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों पर पहुंचे और मतदान करें। मतदाताओं के बीच किसी तरह की कोई अस्मंजश की स्थिति नहीं आने दें। साथ ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य के दौरान विधि-व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने शराब एवं नगदी अवैध आवागमन पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्ती से रोक लगाने का निदेश दिया।
साथ ही सोसल मीडिया पर फेक न्यूज एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे भ्रामक पोष्ट पर निगरानी रखते हुए प्रावधान अनुरूप सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के क्रम में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के त्रुटियों से बिंदुवार बताते हुए त्रुटिरहीत कार्य संपादन की जानकारी दी।
आईजी आपरेशन सह झारखंड पुलिस के राज्य नोडल पदाधिकारी ए वी होमकर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिले में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था संधारण तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाई एवं अर्धसैनिक बल से कार्रवाई की अपेक्षाएं, सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय, बॉर्डर चेक पोस्ट पर अबतक की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। साथ ही नगदी, नकली एवं अवैध शराब, नशीले एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी एवं आवागमन पर पूर्ण रोक के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निदेश के आलोक में सभी पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने वारंटी, अपराधियों एवं निर्वाचन कार्य को प्रभावित करनेवालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई की भी समीक्षा की गयी। बैठक में पावर प्रजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में चल रहे निर्वाचन कार्य से संबंधित अबतक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
समीक्षा के मौके पर राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, आईजी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन कार्यालय से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क आनन्द, ओएसडी गीता चौबे, अवर सचिव देवदास दत्ता, अवर सचिव सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर यानी तबादला किया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार अजय कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग के पद से स्थानांतरित कर प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को स्थानांतरित कर प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग नियुक्त किया गया है।
अबुबक्कर सिद्दीक को सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से स्थानांतरित कर सचिव खान एवं भूतत्व विभाग नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रवीण कुमार टोप्पो को सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं चंद्रशेखर को सचिव ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जितेंद्र कुमार सिंह को सचिव उद्योग विभाग से स्थानांतरित करते हुए सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पर नियुक्त किया गया। और जितेंद्र सिंह को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के पद पदस्थापित अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया है। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे विनय कुमार चौबे का तबादला करते हुए उन्हें पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
कृषि सचिव अबु बकर सिद्दिकी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री सिद्दिकी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के भी अतिरिक्त प्रभार रहेंगे। कार्मिक सचिव प्रणीण कुमार टोप्पो अपने विभाग के साथ उद्योग विभाग के सचिव बनाये गये हैं।
सचिव ग्रामीण विकास विभाग चंद्रशेखर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग का सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को कृषि सचिव बनाया गया है। वे खान आयुक्त के पद पर भी रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है।
झारखंड में अभी और भी शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के बदले जाने की संभावना है। सरकार के स्तर पर इसमें तेजी से विचार चल रहा है। बड़े स्तर पर आइएएस अधिकारियों को बदला जा सकता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंदरखाने में तबादले की तैयारी चल रही है। इसमें सचिव स्तर के कई अधिकारियों को बदला जा सकता है। वहीं, कुछ जिले में भी ट्रांसफर हो सकता है।
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