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एबीएन सेंट्रल डेस्क। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और उम्रदराज होती आबादी के बीच देशों को अपने कामगारों की आमदनी बढ़ाने और सामाजिक समता देने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की रिपोर्ट कहती है कि उत्पादकता में वृद्धि की दर धीमी होने से आय पर असर पड़ रहा है और इस क्षेत्र के दो अरब श्रमिकों की क्रय शक्ति घट गयी है। हालांकि, उत्पादकता में सुधार कर सरकारें यह आय बढ़ा सकती हैं और अपने कार्यबल की बढ़ती उम्र को देखते हुए बेहतर तैयारी कर सकती हैं।
वर्ष 2023 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के तीन में से दो श्रमिक दिहाड़ी मजदूरी जैसे असंगठित रोजगार में लगे हुए थे। इस तरह उन्हें संगठित क्षेत्र की नौकरियों से मिलने वाली सुरक्षा नहीं मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छी आय सहित बेहतर कामकाजी मानदंडों को पूरा करने वाली नौकरी के अवसरों की कमी न केवल इस क्षेत्र में सामाजिक न्याय को खतरे में डालती है बल्कि यह श्रम बाजार के लिहाज से भी जोखिम पैदा करती है।
श्रम उत्पादकता 2004-2021 के दौरान 4.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी जिससे क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में प्रति श्रमिक आय बढ़ाने में मदद मिली। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 7,700 डॉलर से बढ़कर 15,700 डॉलर हो गई। लेकिन पिछले दशक में इस दर के धीमी होने से संपन्नता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं।
रिपोर्ट स्कूल न जाने वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी को खासी चुनौतीपूर्ण बताती है। यह वयस्कों की बेरोजगारी दर से तिगुना अधिक 13.7 प्रतिशत है। रिपोर्ट कहती है कि कृत्रिम मेधा और अन्य स्वचालन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते चलन से कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। खासतौर पर लिपिकीय कार्यों एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है।
इसकी वजह यह है कि कंपनियां भारत और फिलिपीन जैसे देशों में स्थित कॉल सेंटर पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 15-64 वर्ष की आयु के लोगों का अनुपात वर्ष 2050 तक दोगुना होकर लगभग एक-तिहाई होने का अनुमान है जबकि 2023 में यह लगभग 15 प्रतिशत था।
आइएलओ का कहना है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोग अभी भी अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों की तुलना में अधिक समय तक काम करते हैं। वे औसतन प्रति सप्ताह 44 घंटे काम करते हैं जो वर्ष 2005 के 47 घंटे से थोड़ा ही कम है। पिछले साल क्षेत्र में लगभग 7.3 करोड़ मजदूर बेहद गरीबी में रह रहे थे और क्रयशक्ति के लिहाज से उनकी प्रति व्यक्ति दैनिक आय 2.15 डॉलर से कम थी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने को लेकर की गयी तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को बुलायी गयी बैठक की अध्यक्षता की। चक्रवाती तूफान के बांग्लादेश और इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के बीच के समुद्र तटों पर करीब आधी रात को दस्तक देने की आशंका है।
प्रचंड चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और कोलकाता में भारी बारिश हुई है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात रेमल को लेकर प्रतिक्रिया और इससे निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। मौसम कार्यालय के अनुसार, रेमल के उत्तर की तरफ बढ़ने व इसके अधिक प्रचंड होने तथा रविवार आधी रात तक इसके एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में सागर द्वीप और खेपुपाड़ा के बीच बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक देने की संभावना है।
इस चक्रवाती तूफान के कारण प्रभावित तटवर्ती इलाकों में 110-120 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी और यह गति 135 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कई ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया है।
कोलकाता में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य अधिकारियों ने सुंदरबन और सागर द्वीप सहित तटीय क्षेत्रों से लगभग 1.10 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया है। अधिकारी ने बताया कि बचाव और राहत कार्य के प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 16-16 टीम तटीय क्षेत्रों में तैनात की गयी हैं।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के 4 लोकसभा सीट में सुबह 7 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 5 बजे तक लगभग 61.90% वोटिंग की पुष्टि हुई। रांची निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर में 64 30%, धनबाद में 58.90%, गिरिडीह में 64.75% और रांची में 58.73 % वोटिंग हुई।
बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में अपनी परिवार के साथ मतदान किया। धोनी और उनके परिवार ने बूथ संख्या 378 में मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी और उनके परिवार के लोग जैसे ही वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे वहां आसपास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
हर कोई अपने चहेते क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब देखे। हालांकि, मतदान करने से जाते समय या मतदान करने के बाद बाहर निकलते समय महेंद्र सिंह धोनी ने किसी से कोई बात नहीं की। वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गये।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। छठवें चरण के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में 25 जून को मतदान होगा। चार जून को चुनाव के नतीजे घोषित किये जायेंगे।
दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, छठवें चरण में 889 उम्मीदवार हैं।
इनमें दिल्ली की 7 सीटों पर 162, उत्तर प्रदेश 14 सीटों पर 162, हरियाणा 10 सीटों पर 223, जम्मू-कश्मीर 1 सीट पर 20, बिहार 8 सीट पर 86, झारखंड 4 सीटों पर 93, पश्चिम बंगाल 8 सीटों पर 79 और उड़ीसा 6 सीटों पर 64 उम्मीदवार हैं।
टीम एबीएन, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं के साथ साथ मतदान कार्य में लगे सभी कर्मियों की सुरक्षा सभी संबंधित जिला प्रशासन का दायित्व है। निर्वाचन कार्य से जुड़े बीएलओ एवं पोलिंग पार्टीज के साथ कर्तव्य निर्वहन के दौरान अवांछित तत्त्वों द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान किया जाता हो तो उनपर त्वरित कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे आज देवघर जिले मे पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लोकसभा आम चुनाव, 2024 के मतदान हेतु की गई तैयारियों का आकलन करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
उन्होंने एक ओर जहां निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर सभी न्यूनतम सुविधाएं बहाल करने का निदेश दिया। वहीं मतदाताओं से भी अपना दायित्व निभाते हुए मतदान करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप के वितरण कार्य में गति लाते हुए निर्धारित समयावधि तक मतदाताओं को इसे वितरित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने मतदान कक्ष की संरचना को जाना। मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों की बैठने, ईवीएम मशीन रखने, सीसीटीवी कैमरा अधीष्ठापन की दिशा सहित अन्य संबंधित सुविधाओं का आकलन किया।
उन्होंने बीएलओ से मतदाता सूची में डुप्लीकेट एंट्री सहित अन्य मतदाताओं की जानकारी लेते हुए इन सबों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये फॉर्मेट में रिपोर्ट संधारित करने तथा वोलेंटियर एवं मतदान केंद्र जागरूकता समूह को सक्रिय करते हुए संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में अवस्थित मतदाताओं को मतदान करने संबंधित जागरूकता कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने मतदान केद्रों के शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने बीएलओ को मिलने वाले मानदेय एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने नगर निकाय कर्मियों को मतदान केन्द्रों से टैगिंग करते हुए निर्वाचन कार्य में सहयोग करते हुए इसमें गति लाने एवं मतदान केंद्र की बेहतर तैयारी कराने का निर्देश दिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर के स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान स्थित मतदान केंद्र के साथ-साथ संत कोलंबस स्कूल, राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय, सलौनाटांड़ एवं सामुदायिक भवन रामपुर स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर, उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, अंचल अधिकारी अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने खिलाफ धन शोधन मामले की जांच को राज्य मशीनरी का दुरूपयोग कर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के उनके विशेष अनुरोध का भी विरोध किया। जांच एजेंसी ने न्यायालय में यह दलील दी कि एक राजनीतिक नेता एक सामान्य नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता।
ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, तो जेल में बंद सभी राजनीतिक नेता यह दावा करते हुए समान व्यवहार की मांग करेंगे कि वे उनके ही वर्ग से आते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की एक अवकाशकालीन पीठ सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करने वाली है।
इस बात पर जोर देते हुए कि देश में चुनाव साल भर होते रहते हैं, जांच एजेंसी ने कहा कि अगर सोरेन की विशेष सलूक करने की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो किसी भी राजनीतिक नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। एजेंसी ने कहा कि 31 जनवरी को सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गयी है।
गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की अर्जी पर शीर्ष अदालत में 285 पन्नों के अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उनपर कब्जा रखने में शामिल हैं, जो अपराध से अर्जित आय है। एजेंसी ने कहा- पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) 2002 की धारा के तहत कई बयान दर्ज किये गये हैं।
जिससे स्थापित होता है कि बरियातू में लालू खटाल के निकट शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन गैरकानूनी तरीके से हासिल की गयी और यह हेमंत सोरेन के कब्जे एवं उपयोग में है तथा यह कृत्य गुप्त तरीके से किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा, यह गौर करना जरूरी है कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है।
जांच एजेंसी ने कहा कि राज्य सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित करने और अपने पिट्ठुओं के जरिये अपराध की आय को वैध साबित करने की सोरेन की ओर से कोशिश की जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री को अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए ईडी ने कहा कि उन्होंने जांच को विफल करने के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने का भी सहारा लिया।
जांच एजेंसी ने कहा, याचिकाकर्ता सामने आने वाले गवाहों को प्रभावित करेंगे और इस बात की गंभीर संभावना है कि वह इस मामले में गवाहों को धमकाएंगे। इसलिए, अंतरिम जमानत के अनुरोध का पुरजोर विरोध किया जाता है और जांच के हित में इसे अस्वीकार किया जाये। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से सोरेन के इस्तीफा देने के बाद, कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बेहतर करने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। श्री कुमार ने मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय, रांची के आर्यभट्ट आडिटोरियम में मतदाता जागरूकता समापन समारोह तथा सम्मान समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में एनएसएस वालेंटियर एवं अन्य को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं से मतदाता जागरूकता में सहयोग मिला है।
राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के वालेंटियर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदान दिवस तक सक्रियता से जागरूकता का कार्य करते रहें। मतदान के दिन हर घर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर बूथ तक लाना एनएसएस वालेंटियर सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े लोगों एवं जागरूक नागरिकों की बड़ी जिम्मेवारी है। एनएसएस के वालेंटियर के सहयोग से भी मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा और रांची सहित राज्य का नाम बेहतर होगा।
टीम एबीएन, रांची। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में झारखंड की तीन सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 61.90 प्रतिशत मतदान हुआ है। झारखंड में शाम पांच बजे तक 61.90 फीसदी मतदान हुआ है। इसमें चतरा में 60.26 फीसदी, हजारीबाग में 63.66 फीसदी, कोडरमा में 61.60 फीसदी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में फीसदी मतदान हुआ है।
दोपहर तीन बजे तक चतरा में 54.74 प्रतिशत, हजारीबाग में 52.82 प्रतिशत और कोडरमा में 54.19 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं गांडेय विधानसभा सीट के लिए 53.82 प्रतिशत मतदान हुआ। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि मतदान के दौरान 17 वैलेट यूनिट, 10 सीयू और 63 वीवीपैट संसदीय क्षेत्रों में बदले गये हैं। आंकड़ों के मुताबिक चतरा में 12 वैलेट यूनिट, 06 सीयू और 26 वीवीपैट बदले गये हैं।
कोडरमा में 03 वैलेट यूनिट, 03 सीयू और 20 वीवीपैट बदले गये हैं। हजारीबाग में 02 वैलेट यूनिट, 01 सीयू और 17 वीवीपैट बदला गया है। मतदान शाम पांच बजे तक होनी है। दोपहर एक बजे तक चतरा में 42.76 प्रतिशत, हजारीबाग में 40.16 प्रतिशत और कोडरमा में 42.73 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं गांडेय विधानसभा सीट के लिए 40.38 प्रतिशत मतदान हुआ।
सुबह 11 बजे तक चतरा में 26.18 प्रतिशत, हजारीबाग में 25.45 प्रतिशत और कोडरमा में 26.95 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं गांडेय विधानसभा सीट के लिए 24.02 प्रतिशत मतदान हुआ।
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