टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक अधिकारी को निलंबन मुक्त किया है।

बाल किशोर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया है।

विजयेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (को0 क्र0-09/20), तत्का0 प्र0 वि0 पदा0, प्रतापपुर, चतरा के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

प्रकाश कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-135/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दंड अधिरोपित किया गया है।

बंधन लांग, (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक- 84/20) झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

नितीन शिवम गुप्ता, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक-320/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरूद्ध निंदन के दंड को यथावत रखा जाता है।

• झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के नाम से जानी जायेगी मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। अब यह झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के नाम से जानी जायेगी। 

झारखंड कैबिनेट से राजकीय श्रावणी मेला-2024 में विधि-व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गयी है। हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के तहत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

• राजकीय श्रवणी मेला-2024 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-20.07.2024 से दिनांक-19.08.2024 तक 27 (सत्ताईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 17 (सत्रह) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।
• राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की सुविधा की स्वीकृति दी गई।
• NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
• पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
• पंचम झारखण्ड विधान सभा का षोडश (विशेष) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
• तमिलनाडु राज्य में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि श्री आकाश कुमार एवं श्रीमती शिखा लकड़ा के द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति की दी गई।
• झारखण्ड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड के 132 के०वी० एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई।
• मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 05 (पाँच) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
• वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्चक्रण (Recycle) के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR- CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
• पलामू जिला के पण्डवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईन्स के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
• राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/ नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पाँच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-779, दिनांक 16.03.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• राज्य अन्तर्गत विभिन्न थाना एवं ओ०पी० के सृजन की स्वीकृति दी गई।
• W.P. (S) No-3095/2021 विद्यानाथ मिश्र बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-17.08.2022 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी विद्यानाथ मिश्र, सेवानिवृत भण्डारपाल रूपांकण प्रमण्डल सं.-02, मेदिनीनगर को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक-63 दिनांक-24.01.2014 द्वारा दिनांक 25.08.2011 के प्रभाव से पूर्व प्रदत्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी., वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य लाभ की स्वीकृति दी गई।
• माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No. 2313 of 2021 से उद्‌भूत Cont. case No.-301/2022 अखिलेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक 16.05.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए श्री अखिलेश शर्मा, सेवानिवृत राज्य कर अपर आयुक्त को पद उपलब्धता की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर सभी आर्थिक लाभों सहित प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्य-737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-277, दिनांक-17.02.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड पुलिस अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि. के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड-सब स्टेशन एवं एस०एल०डी०सी० में SAMAST परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 53,73,98,185/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि. झारखण्ड सरकार एवं Nodal agency for PSDF (NLDC) के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।
• फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु. 14.92 करोड़ को पुनर्स्थापित करते हुए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 281600499.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड कारा एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल, कैमरून, दक्षिणी अफ्रीका में फंसे 27 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी 
• बॉम्बे मेल ट्रेन नंबर 12322 सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर पहुंचे पारसनाथ स्टेशन 
• सभी 27 प्रवासी श्रमिकों की सकुशल स्वदेश वापसी पर झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा किया जायेगा भव्य स्वागत 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के त्वरित कार्रवाई एवं सतत प्रयास से कैमरून, दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी श्रमिकों का आज सुबह सकुशल घर वापसी हो गई है। 

सभी 27 प्रवासी श्रमिक बॉम्बे मेल ट्रेन नंबर 12322 सुबह 04 बजकर 19 मिनट पर पारसनाथ स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर  जिला प्रशासन  द्वारा उनका स्वागत किया गया। विदित हो कि झारखंड सरकार ने वापस लौटे 27  प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, उसके बाद विदेश मंत्रालय की सक्रियता से मजदूरों की वापसी संभव हो सकी। 

सकुशल वापसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार

सकुशल अपने राज्य झारखंड लौटे सभी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान सभी श्रमिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री के त्वरित कार्रवाई एवं सतत प्रयास से हमलोग आज अपने घर सकुशल लौटे हैं। लौटने वालों श्रमिकों में 18 बोकारो, 4 गिरिडीह तथा 5 हजारीबाग जिले के श्रमिक शामिल हैं।

होटल ताज और हेमंत सोरेन सरकार के बीच हुआ एमओयू 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय के सभागार में बुधवार को होटल ताज और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बीच एमओयू हुआ। इसके तहत राजधानी रांची के धुर्वा स्थित कोर कैपिटल में होटल खुलेगा। सीएम हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन की मौजूदगी में एमओयू संपन्न हुआ। 

झारखंड में भी खुलेगा ताज होटल 

आज रांची में प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड सरकार तथा द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (अ टाटा इंटरप्राइज) के बीच ताज होटल के निर्माण हेतु एमओयू हुआ। आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। 

टाटा समूह ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है, वहीं झारखण्ड का भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान कम नहीं है। यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। टाटा समूह के साथ झारखण्ड का रिश्ता भी बहुत पुराना है, यह रिश्ता और मजबूत होगा। हम मिलकर देश और राज्य के विकास में आगे बढ़ेंगे।

• रामगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप, डीजीपी ने आधी रात एसपी को हटाया... थाना प्रभारी को किया सस्पेंड

एबीएन न्यूज नेटवर्क, रामगढ़। रामगढ़ पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीजीपी ने आधी रात को जिले के एसपी डॉ विमल कुमार का अचानक तबादला कर दिया है जबकि रामगढ़ टाउन थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि रामगढ़ टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार साहू को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बीते रविवार को एक एएसआई (यातायात) की मौत हो गयी। 

थाना प्रभारी अजय कुमार साहू पर आरोप है कि वह एएसआई पर किसी प्रकार दबाव लगातार बना रहे थे। साथ ही डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उनसे अपना एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कौन सी बात है, जिसे लेकर थाना प्रभारी उस एसआई राहुल कुमार सिंह पर दवाब बना रहे थे, जिनकी अस्वभाविक मौत हो गयी, जिसके लिए थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया गया।

बता दें कि यातायात थाना रामगढ़ में पदस्थापित एएसआई राहुल कुमार सिंह का बीते रविवार की शाम आकस्मिक निधन हो गया था। वे रामगढ़-बरकाकाना मार्ग पर बंजारी मंदिर चेक पोस्ट पर तैनात थे। बताया गया कि शाम करीब 6.30 बजे उन्हें अचानक उल्टी हुई। इस दौरान वे वहीं पर जमीन पर गिर गये। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने सुजीत नारायण प्रसाद, अधिसूचना जारी

टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी कर दी है। दरअसल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन षाडंगी 20 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। 

शुक्रवार को उनका अंतिम कार्य दिवस है। जब तक नये चीफ जस्टिस की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक अदालत के सबसे सीनियर जज सुजीत प्रसाद कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली थी। 20 जुलाई को वह रिटायर हो रहे हैं। 19 जुलाई को हाईकोर्ट परिसर में उन्हें विदाई दी जायेगी। इससे पहले वे ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। 

उन्होंने लंबे समय तक ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। 20 जुलाई 1962 को ओड़िशा में जन्मे डॉ वीआर सारंगी ने बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी के एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी आॅनर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया।

बाबा नगरी में जोरों पर श्रावणी मेले की तैयारियां

एबीएन न्यूज नेटवर्क, देवघर। अगले सोमवा से सावन का महीना शुरू होनेवाला है। सोमवार को सावन का पहला व्रत है। झारखंड में सावन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके चलते श्रावणी मेले में आने वाले शिवभक्तों को स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं।  

प्रशासन द्वारा 35 स्थायी व अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाये जायेंगे ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस मामले में सिविल सर्जन डॉ रंजन सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 17 जुलाई तक मेला कार्यालय में योगदान करने के साथ ही शिविर के लिए आवंटित सामग्री, दवा आदि के साथ 18 जुलाई से अपने आवंटित मेला स्वास्थ्य शिविरों को संचालित करेंगे।  

इन जगहों पर लगाये जायेंगे स्थायी व अस्थायी स्वास्थ्य शिविर 

दुम्मा, सोमनाथ भवन, नावाडीह, बांका, आध्यात्मिक भवन, सरासनी, खिजूरिया, हिंदी विद्यापीठ, बरमसिया, बीएड कॉलेज, जलसार, नेहरू पार्क, शिवगंगा, क्यू कॉम्प्लेक्स, बाबा मंदिर, सुविधा केंद्र, पुराना सदर अस्पताल, कोठिया बस स्टैंड, कुमैठा स्टेडियम, बाधमारा बस स्टैंड, नंदन पहाड़, हथगगढ़ बस स्टैंड, सदर अस्पताल देवघर, देवघर रेलवे स्टेशन, प्राइवेट बस स्टैंड, बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन, जसीडीह रेलवे स्टेशन, एपीएचसी तपोवन, एपीएचसी खड़गडीहा स्वाथ्य केंद्र, त्रिकुट पहाड़ ,स्वास्थ्य उपकेंद्र घोरमारा, मारवाड़ी कांवर संघ, प्राइवेट बस स्टैंड रिखिया, स्वास्थ्य केंद्र चौपा मोड़, दर्दमारा बस स्टैंड स्थानों पर शिविर लगाये जायेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फोरेस्ट व माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) की भर्ती में सेना से चार वर्ष बाद लौटने वाले अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीधी भर्ती में अग्निवीरों को यह सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए तय उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। 

अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में पांच वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट तीन वर्षों के लिए होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। मौके पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ व सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे भी मौजूद रहे। 

सीएम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की लोकहित की योजना है और इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। 14 जून, 2022 को लागू की गयी इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में चार वर्षों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। चार वर्षों की सर्विस के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत स्थायी होंगे और बाकी के रिटायर हो जायेंगे। 

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही फैसला किया है कि चार वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्द्ध-सैनिक बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार पुलिस में कांस्टेबल, वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल विभाग में जेल वार्डन तथा स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। यहां बता दें कि एसपीओ के तहत सेना व अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को नियुक्त किया जाता है।

सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप-सी के सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं ग्रुप-डी के पदों में एक प्रतिशत आरक्षण की सुविधा होगी। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट मिलेगी। नायब सैनी ने कहा कि अगर कोई उद्योगपति अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी देता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जायेगी।

तुरंत मिलेंगे आर्म लाइसेंस

अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस मिलेंगे। इसी तरह से विभिन्न विभागों तथा बोर्ड-निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैरिट स्कोर में प्राथमिकता दी जायेगी। अगर कोई अग्निवीर अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण मुहैया करायेगी।