टीम एबीएन, रांची। राज्य में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। पंचायत चुनाव से जुड़ी तैयारी पूरी होने की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को दे दी है। संभावना है कि जल्द ही राजभवन से पंचायत चुनाव की हरी झंडी मिल जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही औपचारिक घोषणा कर दी जायेगी। चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो सके इसलिए निर्वाचन से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को आयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को जागरूक करने के उद्देशय से आयोग ने आदर्श आचार संहिता को भी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। पंचायत चुनाव में 2,44,73,937 वोटर भाग लेंगे : राज्य में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 2,44,73,937 वोटर भाग लेंगे। जिसमें 1,26,13,219 पुरुष और 1,18,60,442 महिला और 276 थर्ड जेंडर हैं। 3,95,798 युवा वोटर पंचायत चुनाव में भाग लेंगे। मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराने की तैयारी है, जिसके कारण मतगणना में समय लगेगा। आयोग ने मतगणना के दौरान होने वाली परेशानी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा आदि पर भी राज्य सरकार के अधिकारियों से मंथन कर चुकी है। दिसंबर 2020 में होना था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में होना था। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण चुनाव नहीं हो सका। फिर कोरोना के कारण चुनाव कंडक्ट नहीं किया जा सका। ऐसे में सरकार ने पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब तक दो बार एक्सटेंशन देकर किसी तरह काम चलाने का निर्देश दिया था। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो जून तक एक बार फिर गांव में सरकार बन जाने की संभावना है। अब चुनाव के दौरान किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचने की संभावना है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राजनयिक हर्ष कुमार जैन यूक्रेन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यूक्रेन में भारत के दूतावास ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दूतावास ने जैन का स्वागत करते उप राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) अंबरीश वेमुरी की एक तस्वीर ट्वीट की जो यूक्रेन में भारत के नए राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभालने के लिए आज (मंगलवार को) वारसॉ पहुंचे। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच फिलहाल पोलैंड के वारसॉ से दूतावास संचालित हो रहा है। जैन से पहले पार्थ सतपती यूक्रेन में भारत के राजदूत थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश को राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) बनाया गया है, जबकि जैप-6 जमशेदपुर के समादेष्टा अंशुमन कुमार को रांची सिटी का एसपी बनाया गया है। खूंटी के एसपी आशुतोष शेखर को पश्चिमी सिंहभूम का एसपी, राज्यपाल के परिसहाय अमन कुमार को खूंटी का एसपी, जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को देवघर का एसपी, धनबाद के सिटी एसपी आर राजकुमार को लोहरदगा का एसपी, रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार को सिमडेगा और जमशेदपुर ग्रामीण के एसपी नाथू सिंह मीना को गोड्डा का एसपी बनाया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था धनबाद को जामताड़ा का एसपी बनाया गया है। साथ ही वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया और उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय रांची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जायेगी। इस संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर स्तर पर झारखंड सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी मंगलवार को नयी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक में दी। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर झारखंड के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने मंत्री को झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की नसीहत दी। चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जतायी। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। झारखंड में भी पुरानी पेंशन पर मंथन जारी : बैठक में मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रभारी को यह भी बताया कि राजस्थान की तरह झारखंड में भी पुराना पेंशन स्कीम लागू करने की सलाह हेमंत सोरेन सरकार को दी गयी है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इस दिशा में मंथन जारी है। शीघ्र ही किसी ठोस नतीजे पर सरकार पहुंच जायेगी। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने का दिया निर्देश : मालूम हो कि कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता और जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपर्ण माना जा रहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में पंचायत चुनाव के अलावा वर्ष 2024 में लोकसभा और चंद दिनों बाद राज्यसभा चुनाव का सामना करना है। यही नहीं पार्टी के भीतर चल रही गुटबंदियों को भी खत्म करने की कवायद के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है। श्री पांडेय ने बैठक संगठन को धारदार और मजबूत बनाने की सलाह दी। चुनाव में जनता से किये गये वादों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। अपने नेताओं को संगठित होकर जनता के बीच काम करने को कहा। नहीं होगा नोटा का विकल्प : झारखंड पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। इसबार चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी है। प्रत्याशियों का शुल्क भी तय कर दिया गया है। झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिये निर्देश में इसका उल्लेख किया है। आयोग ने विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होनेवाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण कर दिया है। जारी दिशानिर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिये हैं, जो 50 से 500 रुपये के बीच हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के मामले में कड़ा ऐक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। पिछले साल फरवरी में आईटी नियम-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद से भारतीय यूट्यूब चैनलों पर यह पहली कार्रवाई हैछ मंत्रालय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के तहत समाचार आधारित 18 भारतीय यूट्यूब चैनल समेत पाकिस्तान स्थित चार अन्य चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू-कश्मीर के संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा विदेशी संबंधों को लेकर फर्जी समाचार पोस्ट किये करने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल कुछ भारतीय टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार प्रस्तोताओं की तस्वीरें भी शामिल थीं। ऐसा दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता रहा है कि ये समाचार प्रामाणिक हैं। इन चैनलों को किया गया ब्लॉक : जिन चैनलों का ब्लॉक किया गया है उनमें- एआरपी न्यूज, एओपी न्यूज, एलडीसी न्यूज, सरकारी बाबू , एसएस जोन हिन्दी, स्मार्ट न्यूज, न्यूज 23 हिन्दी, आॅनलाइन खबर, डीपी न्यूज, पीकेबी न्यूज, किसान टॉक, बोरोना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, आरजे जोन 6, दिगि गुरुकुल और दिन भर की खबरें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी तथा एक अन्य चैनल इस सूची में शामिल है। वहीं तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग एक दूसरे को सरहुल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को जोहार कहकर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने संथाली भाषा में अपने संदेश में लिखा है साबिन को सगुन सरहुल परोब रेय: जोहार।।मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीटर हैंडल से सरहुल पर्व की शुभकामना पर आधारित एक तस्वीर भी साझा की है। इधर, सरहुल के जुलूस के मद्देनजर बिजली विभाग ने स्पष्ट कर दिया है रांची में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि अलग-अलग अखाड़ों के लोग अपने सरना झंडा के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए राजधानी की सड़कों पर उतरते हैं। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द्र का भी नजारा देखने को मिलता है। चूंकि इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है, लिहाजा, जुलूस में शामिल लोगों को शरबत और स्वच्छ पानी पिलाने के लिए जगह-जगह काउंटर बनाए गये हैं। दूसरी तरफ शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) घोटाला मामले में सीबीआई ने देश भर में 22 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एजेंसी ने आभूषण और बार के रूप में नौ किलो से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकदी जब्त की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों समेत कुल 22 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें एनएचएआई के महाप्रबंधक, परियोजना निदेशक, प्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा 13 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर कथित तौर पर साल 2008 से साल 2010 के दौरान तीन हाईवे परियोजनाओं के लिए अवैध रूप से मासिक भुगतान लेने का आरोप है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि 2008 से 2010 के दौरान राष्ट्रीय एनएच-06 के हिस्से सूरत-हाजिरा पोर्ट परियोजना, एनएच-08 के किशनगढ़-अजमेर-बेवर खंड और एनएच-02 के वाराणसी-औरंगाबाद खंड का काम एनएचआई ने निजी कंपनियों के एक समूह को दिया था। इन तीनों परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विशेष उद्देश्य के वाहन तैयार किए गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि आरोप है कि इन परियोजनाओं पर काम के दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से पैसे लिए। ये भुगतान निजी कंपनियों के उप ठेकेदारों ने किए थे जिन्होंने अपने बही खातों में हेराफेरी की थी। सीबीआई ने साल 2018 में इन आरोपों की जांच शुरू की थी और प्रथम दृष्ट्या यह पाया था कि एनएचएआई के अधिकारियों को अवैध भुगतान किए जा रहे थे। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तीनों परियोजनाओं का काम आईसोलक्स कोरसन इंडिया इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आईसीआईईसीपीएल) को और सोमा एंटरप्राइजेज को दिया गया था। सीबीआई के अनुसार आईसीआईईसीपीएल इस समय लिक्विडेशन (परिसीमन) की प्रक्रिया का सामना कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई ने सूरज प्रकाश नामक व्यक्ति के पास से 5.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए। सूरज प्रकाश वाराणसी-औरंगाबाद खंड के लिए परियोजना निदेशक थे। ये छापेमारियां दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 22 स्थानों पर की गई। जोशी ने बताया कि एनएचएआई अधिकारियों के नाम पर संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अवाला 1.1 करोड़ रुपये नकद, 49.1 लाख रुपये की एफडी रसीदें, 4.5 करोड़ रुपये कीमत का सोना और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। एजेंसी ने उस समय आईसीआईसीपीएल में काम कर रहे कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव पिछड़ों को आरक्षण के बगैर ही कराए जायेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इससे पहले झारखंड विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि भाजपा और आजसू लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। इन दोनों दलों के अनुसार जब दो साल से अधिक समय से पंचायत चुनाव राज्य में नहीं हुआ है और इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो सामाजिक अध्ययन कराकर सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़ों के आरक्षण के आधार पर कराए। सरकार ने विपक्ष की मांगों को खारिज करते हुए पिछड़ों के आरक्षण बिना ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के जिला गजट में पिछड़े वर्ग के लिए महिला या अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे खुली श्रेणी की सीटों (ओपेन कैटेगरी सीट) में मानते हुए पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके लिए जिलों को अंतिम रूप से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जिलों को जो कुछ कमियां है उसे दूर कर लेंगे और जो भी आवश्यकता होंगी उसकी मांग सरकार से कर लेंगे।