एबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख मिल रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं, वह भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों की कहानी कह रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने रक्षा निर्यात क्षेत्र में 13 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को छू लिया। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 54.1 फीसदी की बढ़ोतरी है। हालांकि, एक चौंकाने वाली बात यह है कि कुल निर्यात में 70 फीसदी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है, जबकि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ओर से सिर्फ 30 फीसदी निर्यात ही हो सका। रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू के मुताबिक, देश का रक्षा निर्यात मुख्यत: अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हुआ है। 2020-21 में भारत का रक्षा निर्यात 8 हजार 434 करोड़ रुपये था, जबकि 2019-20 में यह 9 हजार 115 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 में महज 2059 करोड़ रुपये पर था। दूसरी तरफ पिछले दो साल कोविड के कारण सुस्ती रही, लेकिन इस बार हमने अच्छी प्रगति की है। पांच साल पहले की तुलना में भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा निर्यात आठ गुना तक बढ़ाया है। संजय जाजू ने कहा, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने करीब 70 फीसदी निर्यात कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ डॉलर (करीब 2770 करोड़ रुपये) की डील की थी। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम में एक निजी क्षेत्र की कंपनी और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अवॉर्ड देंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड टेंडर घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम ने कुल 18 जगहों पर सुबह 5 बजे से रेड करनी शुरू की थी। इन 18 जगहों में पंकज मिश्र के कई करीबी भी जद में आए। बताया गया कि इसी बीच ईडी ने हीरा भगत के आवास से तकरीबन 2 करोड़ रुपए नगद जब्त किए। ईडी सूत्रों के मुताबिक, जब्त नगदी की काउंटिंग अभी जारी है, ये दो करोड़ रुपए हो सकते हैं। ये रुपए अवैध माइनिंग घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह 5 बजे से ही पंकज मिश्रा के अलग-अलग ठिकानों छापेमारी कर रही है। पंकज मिश्रा के अलावा उनके करीबी कहे जाने वाले मिर्जाचौकी स्थित कारोबारी राजू, पतरु सिंह और ट्विंकल भगत के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। इसके अलावा बरहरवा में भी कृष्णा साह समेत तीन पत्थर व्यवसायियों के यहां भी ईडी ने रेड मारी है। झारखंड टेंडर घोटाला मामले में राज्य के साहेबगंज, बरहेट और राजमहल समेत 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को मिली कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले हैं। ईडी की टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया है। फिलहाल सभी ठिकानों पर सर्च अभियान जारी है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य के 13.50 लाख शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के घर प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने और बड़े स्तर पर बिजली के तारों को केबल में तब्दील करने का प्रस्ताव पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने मंजूर कर दिया है। सूबे में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 4120.29 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 2087 करोड़ केंद्र देगा। प्री-पेड स्मार्ट मीटर से बिलिंग, चोरी रोकने के लिये ट्रांसफार्मरों पर मीटर, एबी स्विच और अंडर ग्राउंड केबलिंग के साथ वितरण कंपनियों का घाटा कम करने के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उद्देश्य से केंद्र ने योजना लांच की थी। इसी साल जनवरी में रिवैंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) लॉन्च की। इस स्कीम के तहत झारखंड ने बीते मार्च में जेबीवीएनएल ने करीब 9600 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पीएफसी ने लगभग आधी राशि का प्रस्ताव मंजूर किया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मुहैया कराने के लिये लगातार सुधार किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्र की योजना के तहत काम किये जाएंगे। जेबीवीएनएल को अपना घाटा 41 प्रतिशत से घटाकर 2025 तक 19 फीसदी पर लाना होगा। पीएफसी के कार्यकारी निदेशक ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार को पत्र लिखकर प्रस्ताव और इसकी शर्तों से अवगत कराया है। रांची में 3.65 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद में भी प्री-पेड मीटर लगाने की अलग योजना चल रही है। अब नये प्रस्ताव के तहत राज्य के सभी जिलों में प्री-पेड मीटर लगाये जा सकेंगे। प्री-पेड मीटर के फायदे : बिल का झंझट खत्म होगा। मोबाइल की तरह रिचार्ज करके बिजली का उपयोग। अलार्म बजेगा। ससमय बिजली खपत की जानकारी। उपकरणों का उपयोग कम कर ऊर्जा और पैसे की बचत की जा सकेगी। जेबीवीएनएल की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। पूर्व भुगतान के बाद ही बिजली खपत की सकेगी। बकाया का झंझट नहीं रहेगा।

टीम एबीएन, रांची। डॉ रामदयाल मुंडा कला भवन, खेलगांव, रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जेपीएससी से सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। बताते चलें कि जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था। ये सभी 7वीं से 10वीं लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल हुए थे। नियुक्ति के बाद ये पदाधिकारी शासन चलाने में सरकार की मदद करेंगे। ज्ञात हो कि झारखंड में पहली बार इतने कम समय में जेपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। इस बार जेपीएससी ने 251 दिनों में परीक्षा आयोजन से लेकर परिणाम के प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया। 7वीं से 10वीं लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड श्रम नियोजन, सेवा झारखंड रजिस्ट्रेशन सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिए हुआ है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, बाद में ये आवंटित जगह पर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में बकरीद पर्व के मद्देनजर राजभर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं बकरीद की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची में भी सीनियर एसपी ने देर रात सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी के साथ बैठक की। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि वह अपने अपने जिलों में संवेदनशील जगहों को चिह्नित कर लें। संवेदनशील जगहों पर उसी अनुपात में बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग में पहले से अतिरिक्त बलों की तैनाती है। रांची में बकरीद के मौके पर अलग से केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने बकरीद में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने छह कंपनी केंद्रीय बलों को भेजने की अनुमति दी है, वहीं दो कंपनी रैफ की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वैसे लोगों को चिह्नित किया जाए जो धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने में पूर्व में शामिल रहे हो, साथ ही उनके खिलाफ पूर्व में केस भी दर्ज हो। जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश भी पुलिस मुख्यालय ने दिया है। सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है कि शांति समिति से जुड़े लोगों से संपर्क में रहें, साथ ही स्थानीय थानेदारों को भी थाने की शांति समिति के सदस्यों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार की रात एसएसपी रांची सुरेंद्र झा ने रांची के सभी डीएसपी और थानेदारो के साथ अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य बकरीद, घूरती रथ यात्रा और श्रावण मास में शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर था। रांची के एसएसपी ने बताया कि बकरीद के दौरान सुरक्षा का चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी।10 जून को जिस तरह से रांची के माहौल को खराब किया गया था उसमें अब काफी सुधार आया है। दोनों समुदाय के लोग मिलजुलकर आगामी पर्व को मनाएंगे इसकी पूरी तैयारी की गई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखंड इस वर्ष जून माह की ग्रामीण क्लस्टर के विकास से जुड़ी डेल्टा रैंकिंग में 76.19 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया जबकि सभी आंकडों को मिलाकर की गई रैंकिंग में भी वह देश में आठवें स्थान पर आया है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी जून महीने की नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देश के सभी राज्यों में कुल मिलाकर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आधारों पर की गयी संपूर्ण रैंकिंग में भी सुधार करते हुए झारखंड ने आठवां स्थान प्राप्त किया है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने मीडिया से कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे रूर्बन मिशन में राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जिसके चलते ही राज्य को यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि झारखंड वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर जीविका भी, जीवन भी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। मनीष रंजन ने बताया कि इस कार्य में रूर्बन योजना बहुत प्रभावी साबित हो रही है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने जानकारी दी है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रूर्बन मिशन के तहत योजनाओं को धरातल पर उतारने में विभाग तेजी से काम कर रहा है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दिनांक 8 जुलाई को संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम डॉ राम दयाल मुंडा कला भवन, खेलगांव, रांची में मध्याह्न 12 बजे से आयोजित है। इस कार्यक्रम में जगरनाथ महतो, मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सत्यानन्द भोक्ता, मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जोबा माझी मंत्री महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं बादल पत्रलेख मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग भी भाग लेंगे।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 07 जुलाई 2022 को उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपविकास आयुक्त रांची विशाल सागर, अपर समाहर्त्ता, रांची राजेश बरवार, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, रांची एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में समिति द्वारा सामान्य के आश्रितों के अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने 36 सामान्य और एक चौकीदार से संबंधित अभ्यावेदन की समीक्षा की। सामान्य आश्रितों के अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श के बाद समिति ने 36 में से 23 अभ्यावेदनों को स्वीकृति दी जबकि 13 शेष अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श के बाद कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगने का निर्णय लिया गया। चौकीदार से संबंधित एक मामले पर विचार विमर्श करते हुए समिति ने सशर्त स्वीकृति दी। बैठक के दौरान उपायुक्त रांची छवि रंजन ने मृतक के आश्रितों की बात सुनी। उपायुक्त ने मां-बेटे को बुलाकर उनसे संबंधित मामलों की विस्तार से जानकारी ली। पूरी जानकारी लेने के बाद उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को मामले में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगने का निर्देश दिया।