टीम एबीएन, देवघर/ रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा नगरी देवघर से 16 हजार 8 सौ 35 करोड़ रुपए की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात झारखंड को दी। राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने दस हजार दो सौ सत्तर करोड़ रुपए की लागत से तैयार देवघर एयरपोर्ट, देवघर एम्स और बाबा धाम का विकास समेत 13 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं, रांची रेलवे स्टेशन का री- डेवलपमेंट और रांची में कचहरी चौक से पिस्का मोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर सहित 12 परियोजनाओं की बुनियाद रखी। इन परियोजनाओं पर 6 हजार 5 सौ 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन परियोजनाओं से जीवन होगा आसान : प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबाधाम आकर मन प्रसन्न हो गया। आज यहां से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिल रहा है। ये परियोजनाएं ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और बंगाल समेत पूर्वी भारत के विकास को नई गति देगी। इससे जीवन आसान होगा और रोजगार, स्वरोजगार व्यापार, स्वास्थ्य और पर्यटन समेत अन्य कई क्षेत्रों में अनेक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां से हवाई सेवा शुरू होने से बाबा के दर्शन करने के लिए आने वाले देश- विदेश के श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी । प्रधानमंत्री ने कहा कि देवघर एम्स के चालू होने से झारखंड के साथ बिहार और बंगाल के मरीजों का बेहतर इलाज संभव होगा। विकास में कनेक्टिविटी का अहम रोल : मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, उससे राज्य के विकास को निश्चित तौर पर नई दिशा मिलेगी। ये योजनाएं झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि विकास में सड़कों का अहम रोल होता है। चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो या फिर हवाई अथवा जलमार्ग। यह कनेक्टिविटी जितनी तेजी से बढ़ेगी, राज्य के विकास को तेजी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जलमार्ग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। राष्ट्र के विकास में झारखंड के मजदूरों का अहम योगदान : मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सपना हम देखते हैं और जब वह पूरा होता है तो काफी खुशी मिलती है। आज देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके निर्माण में मजदूरों का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में तीन सौ रैयतों ने अपनी जमीन दी है। इस वजह से जो विस्थापित हुए हैं और आज जब यह एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है तो उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र के सहयोग से झारखंड को अग्रणी राज्य बनायेंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में शुरू से ही झारखंड का अहम योगदान रहा है। खनिजों के साथ-साथ यहां के मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी मेहनत और सेवा की बदौलत विकास का नया पैमाना गढ़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार का सहयोग मिला तो अगले 5 से 7 वर्षों में झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के सपने को सरकार करेंगे। दुमका, जमशेदपुर और बोकारो जल्दी ही हवाई मानचित्र में शामिल होंगे : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि झारखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर, दुमका और बोकारो भी जल्द ही हवाई मानचित्र में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 14 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से पहल हो रही है। प्रधानमंत्री ने देवघर- कोलकाता- देवघर विमान सेवा का किया शुभारंभ : प्रधानमंत्री ने इंडिगो कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) श्री रोनो दत्ता और चीफ आॅफ फ्लाइट आॅपरेशन श्री आशू मिश्रा को उड़ान ध्वज प्रदान कर देवघर -कोलकाता- देवघर विमान सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री का सम्मान : मौके पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष की माला और पुस्तक भेंट की। मुख्यमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर का मॉडल स्वरूप प्रधानमंत्री को प्रदान कर सम्मानित किया। इन परियोजनाओं की मिली सौगात : देवघर एयरपोर्ट (401 करोड़ रुपए), बाबा वैद्यनाथ का विकास (30 करोड़), गोरहर से खैराटूंडा सिक्स लेन सड़क (1790 करोड़), खैराटूंडा से बरवाअड्डा सिक्स लेन (1332.8 करोड़), रांची- महुलिया फोर लेन (549 करोड़), चौका-साहेरबेड़ा फोर लेन (284.8 करोड़), गोविंदपुर- चास-वेस्ट बंगाल बॉर्डर फोर लेन (1144 करोड़), बोकारो-अंगुल- जगदीशपुर- हल्दिया पाइपलाइन (2500 करोड़), बरही एलपीजी प्लांट- (161.5 करोड़), बोकारो एलपीजी- (93.4 करोड़), गढ़वा-महुरिया रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट-(866 करोड़), हंसडीहा-गोड्डा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन (35 करोड़), एम्स, देवघर (1103 करोड़)। इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास : मिर्जाचौकी- फरक्का फोरलेन (1302 करोड़), हरिहरगंज से परवा मोड़ फोरलेन (1016 करोड़), पलमा-गुमला सेक्शन फोर लेन (1564 करोड़), रेहला-गढ़वा बाइपास फोरलेन (888 करोड़), रांची में कचहरी चौक से पिस्का मोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर (534. 7 करोड़), रांची में ईटकी आरओबी (108.3 करोड़), एनएच-75 पर पेव्ड सोल्डर के साथ टू लेन (315. 21 करोड़), एनएच-133 पर पेव्ड सोल्डर के साथ टू लेन—(66.7 करोड़), झरिया ब्लॉक झ्रसरफेश फैसिलिटी और पाइपलाइन (224 करोड़), रांची रेलवे स्टेशन का री-डेवलपमेंट (210 करोड़), जसीडीह बाइपास न्यू लेन (294 करोड़), गोड्डा कोच मेंटनेंस डिपो (40 करोड़)। मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य सरकार के मंत्री बादल और हफीजुल हसन, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास समेत कई गणमान्य उपस्थित थे।

टीम एबीएन, देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर आज से विमानों का परिचालन शुरू हो गया। कोलकाता से पहली फ्लाइट देवघर पहुंच चुकी है। बताते चलें कि आज कोलकाता से देवघर एयरपोर्ट के लिए पहली विमान ने उड़ान भरी। इंडिगो की विमान संख्या 6E7939 आज सुबह 10:15 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से देवघर के लिए रवाना हुई और 11:15 में देवघर एयरपोर्ट पहुंच गयी। देवघर एयरपोर्ट पर पहले विमान के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने जय शिव और हर-हर महादेव के जयकारे लगाये। वहीं, 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में महादेव की नगरी बाबाधाम यानी देवघर में पूरे दो साल बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 जुलाई को श्रावणी मेले की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल के दो वर्ष इस बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के सावन मास में बाबानगरी पहुंचने की संभावना है। इधर, इस बार श्रावण मास में पड़ने वाली सोमवारी को लेकर मिथिला और बंगला पंचांग में अलग-अलग बातें बताई गईं हैं। मिथिला पंचांग के मुताबिक, इस साल सावन के महीने में कुल 4 सोमवारी का जिक्र किया गया है। वहीं बंगला पंचांग के मुताबिक, साल 2022-2023 में पांच सोमवारी को लेकर जानकारी दी गई है। मिथला पंचांग के मुताबिक गुरु पूर्णिमा यानी 14 जुलाई के दिन से ही सावन मास की शुरुआत हो जाएगी। उधर, बंगला पंचांग की मानें तो संक्रांति की तिथि से यानी 17 जुलाई से सावन शुरू होगा। मिथिला पंचांग के मुताबिक, 18 जुलाई को सावन की पहली सोमवारी, 25 जुलाई को दूसरी, 1 अगस्त को तीसरी और 8 अगस्त को चौथी सोमवारी के योग बन रहे हैं। वहीं 11 अगस्त को रक्षा बंधन के साथ ही मेले का समापन हो जाएगा। इस बीच 2 अगस्त को नागपंचमी का भी शुभ योग है। इतना ही नहीं, बंगला पंचांग के मुताबिक सावन की पांचवीं सोमवारी 15 अगस्त को बताई गई है। मिथिला क्षेत्र में नवविवाहितों का पर्व मधुश्रावणी की पूजा का योग भी इस साल शुभ बताया गया है। यह पर्व 17 से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। 18 जुलाई से विधिवत मधुश्रावणी पूजा की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रत्येक दिन शिव-पार्वती की कथा के साथ ही खास पूजा होगी और 31 जुलाई को विधिवत हवन-पूजन के साथ पूजा सम्पन्न होगी। परंपरा के अनुसार आठ अगस्त एकादशी से झूलनोत्सव प्रारम्भ होगा। इस दौरान प्रत्येक दिन बाबा मंदिर समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में झूलनोत्सव का आयोजन होगा इसमें राधा-कृष्ण की पूजा के साथ ही रोजाना रात के वक्त भगवान की पूजा होगी और 12 अगस्त को पूजा का समापन होगा। कोरोना महामारी की वजह से श्रावणी मेले पर लगी रोक हटने के बाद इसका आयोजन हो रहा है। दो साल बाद आयोजित हो रहे विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान इस साल भक्तों के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। इस साल दूसरी और तीसरी सोमवारी को विशेष योग बन रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक भीड़ भी जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच नागपंचमी भी पड़ रही है लिहाजा करीब 2 लाख कांवड़ियों के आने की उम्मीद है।

टीम एबीएन, जामताड़ा/रांची। जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। मौके पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए राज्य में पूर्व की सरकार द्वारा किये गए कार्य की आलोचना की। उन्होंने पूर्व की सरकार पर राज्य को रसातल में ले जाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने 2019 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है और आज कोरोना काल से उबरने के बाद सरकार आम लोगों तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इस दिशा में काम कर रही है। वर्षों में जो काम नहीं हुआ। वह काम अपने ढाई साल के शासनकाल में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि अब पूर्व की सरकार में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र सीमा और कई बाधाएं लगा रखी थी, लेकिन उनकी सरकार ने यह सारे बंधन को तोड़ते हुए सभी को विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन देने का काम किया है। अब इसमें उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में सरकार द्वारा खोज खोज कर जो भी विधवा, दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं उन सबको पेंशन देने का काम किया जा रहा है। रिकॉर्डतोड़ धान की खरीदारी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए धान की अधिप्राप्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार धान की खरीदारी जितनी नहीं कर पाई। 9 महीने में दोगुना धान की खरीदारी उनकी सरकार ने की। अधिक से अधिक राइस मिल खोलने की दी है स्वीकृति : मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने अधिक से अधिक राइस मिल खोलने की स्वीकृति दी है। जिससे कि हरेक जेल में राइस मिल खुले और धान की अधिप्राप्ति हो, जो समस्या चावल बनाने की होती है वह दूर हो सके। राइस मिल से जो धान की खरीदारी हो उससे चावल बना कर गरीबों तक पहुंचाया जा सके। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू करेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वारा चलाया था। कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत और गांव में जाकर गांव के लोग समस्याओं का निदान करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिर से इस योजना को शुरू किया जाएगा और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का सोमवार को अनावरण किया। अधिकारियों ने बताया कि कांस्य का बना यह प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। उन्होंने बताया कि इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है और प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6,500 किलोग्राम की, स्टील की एक संरचना का निर्माण किया गया है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, प्रह्लाद जोशी और सांसद हरिवंश सिंह मौजूद रहे। मोदी ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम आठ अलग-अलग चरणों से पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के काम में शामिल कार्यकतार्ओं के साथ भी बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि इस अशोक स्तंभ को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है। इसे संसद भवन की नई इमारत की छत के बीचों-बीच लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्तंभ के निर्माण में कुल 8 चरणों में काम हुआ। कॉन्सेप्ट स्केच, क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक समेत कुल 8 राउंड में इसे तैयार किया गया है। अशोक स्तंभ को कुल 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। इन्हें छत पर ले जाने के बाद असेंबल किया गया और फिर लगाया गया। अप्रैल के अंत में इनकी असेंबलिंग का काम शुरू किया गया था। इसमें करीब दो महीने का वक्त लगा है। बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए अधिक खर्च हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये खर्च स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कार्यों पर बढ़ा रहा है। इस बढ़े हुए खर्च के लिए सीपीडब्ल्यूडी को लोकसभा सचिवालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 2020 में नए संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 971 रुपए करोड़ में मिला था। सरकार ने भवन के लिए अक्टूबर 2022 की समय सीमा निर्धारित की थी और इस साल नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का लक्ष्य रखा था।

टीम एबीएन, रांची। 11 जुलाई 2022 को निधि खरे, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और संरक्षण के उपायों/कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त रांची विशाल सागर, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रांची पूर्वी एवं पश्चिमी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला तकनीकी विशेषज्ञ (जल छाजन) रांची, डीपीएम जेएसएलपीएस, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान निधि खरे ने रांची जिला में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और संरक्षण के उपायों/ कार्यान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उप विकास आयुक्त रांची विशाल सागर ने रांची जिला में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के तहत किए जा रहे कार्य की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। श्रीमती खरे ने जिला में विभिन्न वर्षा जल संचयन के लिए किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए और जागरूकता फैलाने एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी रखने के निर्देश दिए।

टीम एबीएन, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा नगरी आ रहे हैं। आस्था की इस धरती से 16,835 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एयरफोर्स के विशेष विमान से पीएम मोदी 1 बजकर 5 मिनट पर देवघर पहुंचेंगे। इसके बाद 1 बजकर 15 मिनट से 2 बजकर 15 मिनट तक नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट परिसर स्थित मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर 2 बजकर 40 मिनट पर बाबा दरबार पहुंचेंगे। मंदिर प्रांगण में पीएम मोदी करीब 20 मिनट रहेंगे। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ की पूजा करेंगे। पूजा के बाद प्रधानमंत्री 3 बजकर 15 मिनट पर देवघर कॉलेज ग्राउंड स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। देवघर कॉलेज स्थित जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी करीब एक घंटा समय देंगे। यहां वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा के समापन के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से 4 बजकर 30 मिनट पर देवघर एयरपोर्ट लौटेंगे और वायु सेना के विशेष विमान से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। बाबानगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों का कायाकल्प हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो बार पूरी व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। पीएम के आगमन के मद्देनजर बाबानगरी को अभेद सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी 11 आईपीएस को सौंपी गई है। 12 जुलाई को झारखंड के लिए तोहफों की झड़ी लगने वाली है। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट समेत 10,270 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 6,665 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा करेंगे। उनके आगमन को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी आयोजन को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं।

टीम एबीएन, रांची। डॉ मनीष रंजन, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ने किसान उत्पादक संगठन की महिला किसानों द्वारा बेमिसाल 100 करोड़ के कारोबार के लक्ष्य को हासिल करने पर बधाई दी। इस उपलब्धि को ‘साइलेंट क्रांति’ बताते हुए उन्होंने महिलाओं को यही न रुकते हुए आने वाले वर्षो में कारोबार को 200 और फिर 500 करोड़ तक पहुचानें का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पोटेंशियल नए बाजार, नेटवर्किंग, ढऊर डीलरशिप और कस्टमर डिमांड की समझ रखते हुए बिजनस को आगे बढाने के लिए सुझाव दिए। वे आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा जोहार परियोजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के प्रगति, अधिगम एवं समन्वय पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। पारंपरिक खेती, पोल्ट्री, मछली पालन को वरीयता देने पर जोर : डॉ मनीष रंजन ने किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा पोल्ट्री, मछली पालन आदि को वरीयता देने पर जोर दिया। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभिसरण कार्यक्रमों को किसानों तक पहुंचाना, प्रत्येक प्रखंड में एग्री मार्ट खोलना और कस्टम हायरिंग सेंटर को बड़े स्तर पर ले जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नए तकनीक जैसे मौसम पूवार्नुमान, मिट्टी की जांच को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही पैकेजिंग-प्राइसिंग पर खास ध्यान देकर कारोबार को नया आयाम देने की बात कही। उत्पादक संगठन की सफलता को नया आयाम देने के लिए क्लस्टर एप्रोच के रूप में आगे बढ़ना होगा : सूरज कुमार, सीईओ जेएसएलपीएस - कार्यशाला को संबोधित करते हुए सूरज कुमार, सीईओ, जेएसएलपीएस ने राज्य के 17 जिलों से आए किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों को 100 करोड़ का कारोबार पर बधाई देते हुए, उनके क्षमतावर्धन, उत्पादों की मार्केटिंग आदि पर सुझाव दिए। सीईओ जेएसएलपीएस ने सफल किसान उत्पादक संगठनों को क्लस्टर एप्रोच के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर सीईओ खरछढर ने कोविड काल में समूह की महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रसंशा करते हुए उन्हें आय बढ़ोतरी के लिए पारंपरिक खेती के अलावा पशुपालन, मछलीपालन, वनोपज जैसे कार्यो को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। जोहार परियोजना अंतर्गत 20 उत्पादक संगठनों ने पूरा किया 100 करोड़ का कारोबार : जोहार परियोजना अंतर्गत गठित 20 उत्पादक संगठनों ने अबतक 100 करोड़ का कारोबार किया है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित इन उत्पादक संगठनों द्वारा किसानों को कृषि यंत्र , कृषि सामग्रियों की खरीद-बिक्री एवं अन्य कृषि संबंधी सेवाएं दी जा रही है। जोहार परियोजना अंतर्गत 20 उत्पादक संगठनों ने हाल ही में 100 करोड़ का कारोबार कर नई मिसाल कायम किया है। एफपीओ को इस सफलता के लिए मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एफपीओ से जुडी महिलाओं ने अपने अनुभव एवं चुनौतियों को साझा किया। राज्य भर में उत्पादक संगठनों द्वारा 27 एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है, जिसके जरिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि सामग्री जैसे खाद, बीज इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु उत्पादक संगठनों द्वारा 19 पशुधन सेवा केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में 138 ई-कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसानों को उचित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे है। कार्यशाला में उप निदेशक- कृषि विभाग, वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधि, डीजीएम नाबार्ड, जेआरईडीए के प्रतिनिधि, एजीएम जेआरजीबी, सीनियर मैनेजर बीओआई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर- जोहार परियोजना एवं विभिन्न जिलों से उत्पादक समूह की माहिलाएं उपस्थित रहीं।