एबीएन सेंट्रल डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) शेयर और उससे संबंधित निवेश उत्पादों में निवेश की मौजूदा सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। एक सूत्र के अनुसार, 29 और 30 जुलाई को होने वाली ईपीएफओ न्यासियों की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की संभावना है। फिलहाल ईपीएफओ निवेश योग्य जमा का पांच प्रतिशत से 15 प्रतिशत इक्विटी या इक्विटी संबंधित योजनाओं में निवेश कर सकता है। इस सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर ईपीएफओ के परामर्श निकाय वित्तीय लेखा और निवेश समिति (एफएआईसी) ने विचार किया और मंजूरी दी है। एफएआईसी की सिफारिश को विचार और मंजूरी के लिये ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के समक्ष रखा जाएगा। सूत्र ने कहा, केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय न्यासी बोर्ड एफएआईसी की इक्विटी और इक्विटी संबंधित योजना में मौजूदा पांच से 15 प्रतिशत तक निवेश सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने को मंजूरी दे सकता है।

टीम एबीएन, रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने की तैयारी कर रहें हैं। ‘हर-घर तिरंगा’ कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जा रहा है। इसके तहत सभी लोगों के घरों में तिरंगा झंडा जन सहभागिता से लगाने का काम किया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के सभी लोगों के बीच देश के प्रति गौरव, स्वाभिमान और देशभक्ति के भाव को जगाने का काम करेंगे। यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए हर राज्य, राज्य की समस्त जनता को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एवं आम जनता हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए झंडे को आॅनलाइन माध्यम के साथ-साथ नजदीकी डाकघरों से भी खरीद सकते हैं। हर घर झंडा कर्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी। किशन रेड्डी, सभी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाने की तैयारी एकत्रित हुए है, यह काफी खुशी का दिन है। इसी के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से हम हर घर तक आजादी की खुशी को पहुंचाने का काम करने का काम करने जा रहे हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और तब पता चलेगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। वहीं, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के तौर पर काम किया है। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो वे राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। दूसरी ओर यशवंत सिन्हा पूर्व में प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की सरकार में 1990 से 1991 तक और फिर 1998 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे विदेश मंत्री भी रहे हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ज्वाइंन कर ली थी। यशवंत सिन्हा vs द्रौपदी मुर्मू, किसका पलड़ा भारी : राष्ट्रपति चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है। हालांकि जिस तरह विपक्ष के कई दलों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही है, उससे उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। मुर्मू को बीजद, वाईएसआरसीपी, बसपा, अन्नाद्रमुक, तेदेपा, जद (एस), शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झामुमो जैसे दलों ने समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में एनडीए के लिए रास्ता आसान हो गया है। सांसद और विधायक डालेंगे वोट : राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं। हर राज्य में विधायकों के वोटों का मूल्य अलग-अलग होता है। ऐसे ही सांसदों के वोट का मूल्य भी अलग होता है। खास बात ये है कि संसद में नॉमिनेटेड मेंबर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य को इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है। यूपी के 403 विधायकों में से प्रत्येक का मत मूल्य 208 है, यानी उनका कुल मूल्य 83,824 है। वहीं, सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। इस बार सांसदों का मत मूल्य 700 है। इसी तरह तमिलनाडु और झारखंड के हर विधायक का मत मूल्य 176 है। महाराष्ट्र के विधायक का मूल्य 175, बिहार का 173 और आंध्र प्रदेश का मत मूल्य 159 है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार के "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत अगले महीने तीन दिनों तक देशभर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किए जाने वाले अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बयान में कहा गया कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जनभागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। बयान के अनुसार, शाह ने कहा कि 22 जुलाई से सभी राज्य सरकारों की वेबसाइट के होमपेज पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना चाहिए, जबकि नागरिकों को भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि लोगों को तिरंगे के साथ एक सेल्फी भी लेनी चाहिए और इसे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हर नागरिक के लिए गर्व की बात है और आजादी के पिछले 75 वर्षों के दौरान न केवल भारत की लोकतांत्रिक जड़ें गहरी हुई हैं, बल्कि विकास की दृष्टि से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसका कद ऊंचा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "आजादी का अमृत महोत्सव" को नए तरीके से मनाने का फैसला किया है और "हर घर तिरंगा" अभियान देशभक्ति की भावना को उच्चतम स्तर तक ले जायेगा। बयान में कहा गया है कि "प्रभात फेरी" महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसलिए राजनीतिक दलों, सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों को अपने क्षेत्रों में "प्रभात फेरी" को सफल बनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है और ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे।

टीम एबीएन, कोडरमा। नौका विहार, ऊंचे-ऊंचे पहाड़, विदेशी पंक्षी, प्रकृति सौंदर्य के बाद अब झारखंड में बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज के तर्ज पर ग्लास टावर बनने की राह आसान हो गयी है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे कोडरमा जिले के तिलैया डैम की। तिलैया डैम भारत का पहला बांध है, जिसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। तिलैया डैम का उद्घाटन 21 फरवरी 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बांध की लम्बाई 1200 फीट तथा ऊंचाई 99 फीट और प्रसार 36 वर्ग किलोमीटर में है। आज यह तिलैया डैम झारखंड के एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहां झारखंड ही नहीं बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित देश के अलग-अलग कोनों से सैलानी मनोरंजन करने आते हैं। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लगातार इस क्षेत्र को विकास और पर्यटन के हिसाब से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज के तर्ज पर अब झारखंड के कोडरमा स्थित तिलैया डैम में भी ग्लास टावर बनाने की तैयारी है। कोडरमा उपायुक्त ने तिलैया डैम इलाके का दौरा कर कहा कि जल्द ही यह ग्लास टावर बनकर तैयार होगा। कोडरमा के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को एक नई सौगात मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा जिले में लगतार पिछले एक वर्ष से पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। सरकार और पर्यटन विभाग के सचिव भी पिछले दिनों यहां आकर निरीक्षण कर चुके हैं। जिसमें तिलैया डैम के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक भी की गई थी, जिसका परिणाम है कि आज कोडरमा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां लोग तिलैया डैम का नाम सुनते ही आकर्षित होकर खिंचे चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी पर्यटन ने क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तिलैया डैम का सौंदर्यीकरण करने में लग गई है, जिससे जिले में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा के साथ-साथ रोजगार में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए निर्भया फंड के 61 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनी है। स्कूल-कालेज में पढ़ने वाली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं घर से बाहर व बाहर से घर सुरक्षित पहुंच सकें, इसे लेकर सरकार गंभीर है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में निर्देशित किया था और यह भी आश्वस्त किया था कि महिलाओं की सुरक्षा में फंड की कमी बाधक नहीं बनेगी। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, उसके अनुसार निर्भया फंड की उक्त राशि से 300 चार पहिया व 200 दोपहिया वाहनों की खरीद के अलावा डेढ़ लाख क्यूआर कोड खरीदे जाएंगे। ये क्यूआर कोड सभी आटो, टैक्सी, कैब में लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर ही नहीं, दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सके। ऐसा होने से उक्त क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी व गाड़ी के चालक का पूरा ब्योरा व मोबाइल पर आ जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। अपर सचिव भारत सरकार सह राष्ट्रपति चुनाव 2022, झारखंड के प्रेक्षक डॉ राजेंद्र कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित झारखंड विधानसभा में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, प्रभारी सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर, संयुक्त सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास दास एवं अवर सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग देवदास दत्ता समेत विधानसभा के पदाधिकारी, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

टीम एबीएन, पलामू/रांची। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन एवं आयोग की टीम रविवार की शाम पलामू पहुंची। पलामू आगमन के उपरांत अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने स्थानीय सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग परिचयात्मक बैठक कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी शिकायत एवं समस्याओं की जानकारी ली। अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू कराना खाद्य आयोग की कोशिश है। अधिकारियों को भी यदि इससे संबंधित जानकारी नहीं है, तो उन्हें भी इससे संबंधित अपडेट एवं जनता को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। जबतक जनता अधिकार नहीं जानेगी, तबतक वह अधिकार नहीं मांगेगी। पलामू भ्रमण के दौरान जनता को अधिकार बताने के लिए जनसुनवाई एवं पंचायतों के मुखिया से संवाद आदि का कार्यक्रम रखे गये हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि लोग अधिकार जाने और अधिकार मांगे। उन्होंने कहा कि पलामू भ्रमण के दौरान पलामू जिले से संबंधित आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की कोशिश है कि जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। उन्हें या यहां के अधिकारियों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़े। रांची आने-जाने में समय और आर्थिक क्षति होती है और कामकाज भी प्रभावित होता है, इसीलिए आयोग जिलों में जाकर ही सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही मुखिया के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जिसने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष या आयोग में शिकायत दर्ज नहीं की है, वे लोग भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी शिकायत या समस्या लेकर जनसुनवाई में आ सकते हैं। उन शिकायत एवं समस्याओं का निदान किया जाएगा। पलामू भ्रमण के दौरान आयोग की टीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित लंबित परिवाद पत्र की सुनवाई तथा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद एवं प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता करेंगे। 18 जुलाई को पूर्वाहन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक परिसदन भवन में जनसुनवाई तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच स्थानीय टाउन हॉल में विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों के मुखिया से संवाद करेंगे। 19 जुलाई को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक अनुमंडल कार्यालय, हुसैनाबाद में मुखिया से संवाद करेंगे। वहीं 2 बजे अपराह्न से शाम 5 बजे तक अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर में मुखिया से संवाद करेंगे। 20 जुलाई को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक परिसदन भवन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित योजना, जनवितरण, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से संबंधित जनसुनवाई करेंगे। वहीं 1 बजे के बाद परिसदन भवन में ही संवाददाता सम्मेलन करेंगे। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन एवं आयोग की टीम में विनोद कुमार वर्मा, संदीप कुमार एवं जियाउल रहमान पलामू पहुंचे हैं। आयोग की टीम को पलामू पहुंचने पर अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह, नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी आदि उपस्थित थे।