एबीएन सेंट्रल डेस्क। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 78 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों और उनके सोशल मीडिया अकाऊंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। IT एक्ट 2000 की धारा 69ए के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी यू-ट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर चुका है। अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तानी थे। आई.टी. नियम, 2021 के तहत एमरजैंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया था। पाकिस्तान में स्थित यू-ट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर तथा भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में झूठे समाचार पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल देश का माहौल बिगाड़ रहे थे।

टीम एबीएन, रांची। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरता जाना है। केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि अदालतों में इसका निष्पादन समय पर हो सके। इस दिशा में सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज जैप- आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोर्टल के प्रेजेंटेशन के क्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है। पोर्टल में ये है सुविधाएं : जैप - आईटी की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस विधि पोर्टल को विशेष तौर पर जिला न्यायालयों के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल से सभी सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, थानों और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी मिलने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। इस पोर्टल में किसी भी डाटा इंट्री की जरूरत नहीं होगी। यह पोर्टल ऑनलाइन होगा। पोर्टल के माध्यम से लंबित केसों, अदालतों से मिले फैसलों, सुनवाई की तारीखों आदि की जानकारी मिलेगी। जिलों के डीसी, एसपी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी पोर्टल से जोड़ें : मुख्यमंत्री ने विधि पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि इससे सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ताकि, उन्हें भी उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमों की जानकारी मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन, आईटी सचिव केएन झा मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और पढ़ाई से संबंधित समुचित सुविधाएं मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सहायक आचार्य के लगभग 50 हजार पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी है। वहीं, प्लस 2 विद्यालयों में 5610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। जबकि, मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की ली अद्यतन जानकारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई- कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। विभाग ने बताया कि वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब अधिष्ठापित किए जा चुके है इस वर्ष के अंत तक 3920 विद्यालयों में इसे चालू कर दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के साथ मध्य विद्यालय में भी आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्यालयों की जियो टैगिंग कराएं : मुख्यमंत्री को विभाग के सचिव ने अवगत कराया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 89 पिछड़े प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, इनमें 84 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रखंड स्तर पर स्थापित इन विद्यालयों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है। लेकिन, हॉस्टल अथवा परिवहन की सुविधा नहीं होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बच्चे नामांकन नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने ही सभी विद्यालयों का जिओ टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुनील कुमार मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अरविंद कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, आरएन सिंह, सदस्य (अभियंत्रण), झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टींग लिमिटेड के विरूद्ध निगरानी जांच कराये जाने की स्वीकृति दे दी है। मालूम हो अरविन्द प्रसाद, तदेन तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टींग लिमिटेड के विरूद्ध पच्चीस हजार करोड़ रुपए की सरकारी राशि की अनियमितता करने का आरोप है।

टीम एबीएन, डाली/छतरपुर (पलामू)। आयुक्त जटा शंकर चौधरी आज छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर पहुंचकर नि:शुल्क पौधा वितरण शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही पंचायत के लोगों के बीच पौधा वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों को अधिक -से-अधिक पौधरोपण करने और उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। आयुक्त ने मोहनलाल खुर्जा व पार्वती देवी नामक दुर्लभ प्रजाति के पौधों के जैविक पार्क परिसर में दुर्लभ प्रजाति का पौधा कलपतरू का रोपण किया और पार्क एवं निमार्णाधीन पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का अवलोकन किया। साथ ही नया पार्क का शिलान्यास व भूमिपूजन किया। मौका था स्थानीय पर्यावरणविद् कौशल किशोर जायसवाल के नि:शुल्क पौधा वितरण-सह-पौधारोपण का 56वां वर्ष एवं श्री जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे पर्यावरण धर्म एवं वनराखी मूवमेंट के 46 वें वर्षगांठ का। आयुक्त ने पेड़-पौधों से दोस्ती करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पौधों को दोस्त बनाएं। इससे पेड़-पौधे बचेंगे और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। पौधा कभी धोखा नहीं देते। पौधे की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसकी देखभाल जरूरी है। कोरोना संक्रमण काल में पेड़-पौधों की महत्व और समझ में आई। जब आॅक्सीजन के लिए लोग तबाह हो रहे थे। पेड़-पौधों से हमें आॅक्सीजन प्राप्त होता है। साथ ही फल-फूल एवं छाया मिलती है। आयुक्त ने कौशल किशोर जायसवाल को दुर्लभ प्रजाति के पौधों को लगाने की सलाह दी, ताकि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी को दुर्लभ प्रजाति के पौधों को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हो सके। पौधे नहीं रहेंगे, तो वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ हमारी आनेवाली पीढ़ियां फल-फूल, पौधों, वनस्पतियों से परिचित नहीं होंगे। उन्होंने आमजनों को भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक रहने की बातें कही। उन्होंने कहा कि मानव जीवन को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रमों से लोग प्रेरित होंगे और पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पर्यावरणविद् कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो परमाणु बम से भी घातक है। हम सभी को पौधा लगाने और पौधा बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। उन्होंने पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों का पालन करने की भी अपील की। जिला परिषद् सदस्य अमित कुमार जायसवाल ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का ही परिणाम है कि सुखाड़ की स्थिति बनी है। अब भी नहीं चेते तो भविष्य और भयावह होगा। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकाधिक पौधा लगाने की अपील की। साथ ही पौधा लगाने के लिए एक-दूसरे को जागरूक करने की बातें कही। पत्रकार नागेंद्र शर्मा ने सभी को पौधा लगाने एवं उसके बचाव के लिए प्रयास करने की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वनों की कटाई के कारण सुखाड़ एवं अन्य विभीषिका की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। पर्यावरण प्रदूषण भी तीव्र गति से बढ़ा है। ऐसे में हमें सचेत एवं जागरूक रहने की जरूरत है। पौधा जीवन में खुशहाली लाएगा। मौके पर मुखिया पूनम जायसवाल, उप मुखिया अफजल अंसारी, सूचित कुमार जायसवाल, रामजी प्रसाद, विनोद यादव, जुबैर अंसारी, वंशीधर अंसारी, श्रवण जायसवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे। 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधान सभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सिमडेगा जिला के कोलेबिरा के रामजड़ी निवासी एक बालक अनुज डांग को उनके बेहतर इलाज के लिए 1 लाख रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। मालूम हो कि अनुज डांग को बेहतर इलाज के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है, परंतु वे अत्यंत निर्धन परिवार से आते हैं। पैसों के अभाव के कारण ऑपरेशन करवाने में उनका परिवार बिल्कुल असमर्थ है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुज डांग के ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए उनके बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 1 लाख रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, विधायक भूषण बाड़ा एवं अनुज डांग के परिजन उपस्थित थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। संसद के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। महंगाई को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। इससे पहले 18 जुलाई को हुए मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने जीएसटी दरों में बढ़ोतरी और अग्निपथ योजना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। हालांकि, हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में खानपान की सर्विस पहले से बुक न करने वाले यात्रियों को चाय, कॉफी रेट में काफी राहत दे दी है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को 20 रुपये की चाय, कॉफी 20 रुपये में ही मिलेगी, यानी उन्हें अब सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपये अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। पहले यह चाय, कॉफी सर्विस चार्ज समेत 70 रुपये की पड़ती थी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रेनों में पहले से खानपान की सर्विस बुक न करने वाले यात्रियों से अब नए आदेश के तहत कैटरिंग का चार्ज लिया जाएगा। ट्रेनों में अगर यात्री खानापान की सर्विस की बुकिंग टिकट के साथ नहीं करता है तो उन्हें चलती ट्रेनों में खानपान ऑर्डर करने में महंगा पड़ता है।।ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस से कोई भी चीज मंगाने पर 50 रुपये का सविर्स चार्ज देना पड़ता था, वो चीज चाहे 20 रुपये की हो या 200 रुपये की। इससे सेकेंड थर्ड या चेयर कार में केवल चाय, काफी का ऑर्डर देने वाले यात्रियों को काफी महंगा पड़ता था, उन्हें 20 रुपये की चाय, कॉफी सर्विस चार्ज के साथ 70 रुपये की पड़ती थी। हालांकि अन्य चीजें पहले से खानपान की सुविधा बुक न करने वाले यात्रियों को महंगी पड़ेंगी। इसलिए टिकट बुक कराते समय यात्रियों को खानपान की सर्विस बुक कराना सस्ता रहेगा। पिछले दिनों इस तरह का एक मामला मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ था। इसी को ध्यान में रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को राहत देने के लिए फैसला लिया है। फर्स्ट एसी और सेकेंड, थर्ड व चेयरमकार में कैटरिंग के चार्जेस अलग-अलग हैं। ट्रेनों में कैटरिंग की सर्विस उपलब्ध कराने वाली आईआरसीटीसी अब नए आदेश के तहत यात्रियों से चार्ज लेगी।