एबीएन सेंट्रल डेस्क। एयर इंडिया ने 20 अगस्त से दिल्ली रांची दिल्ली की विमान सेवा बंद कर रही है। अब 20 अगस्त के बाद से 31 दिसंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग नहीं की जायेगी। इसको लेकर फिलहाल तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया है। दिल्ली रांची दिल्ली की विमान सेवा पहली बार बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बंद की जा रही है। एयर इंडिया के विमान दिल्ली से रांची आने वाला AI 417 और रांची से दिल्ली जाने वाला AI 418 सबसे पुराने विमानों में से एक है। इसके पीछे फिलहाल तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि हवाई यात्रियों की कमी की वजह से कई हवाई सेवा देने वाली कंपनियों ने रांची से फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। यात्री नहीं मिलने की वजह से स्पाइसजेट ने पिछले दिनों अपनी सेवा बंद कर दी। इसके अलावा विस्तारा ने भी रांची से दिल्ली के लिए सुबह वाली उड़ान को बंद कर दी है। इधर, ऐसा देखा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इसलिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को घाटा हो रहा है। एयर इंडिया 20 अगस्त से 24 अतिरिक्त घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। इनमें से दो दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद तथा मुंबई से चेन्नई और हैदराबाद के लिए होंगी। इसके अलावा मुंबई-बेंगलुरु, अहमदाबाद-पुणे मार्ग पर भी नयी उड़ानें शुरू की जायेंगी। टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया को नियंत्रण में लेने के बाद ये उड़ानों का पहला बड़ा विस्तार है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रेल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ट्रेन से यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया था कि एक से चार साल तक के बच्चों से अब वयस्क किराया वसूला जाएगा, जिसके बाद रेलवे ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। रेल मंत्रालय के छह मार्च, 2020 के एक जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में यात्रा करेंगे। हालांकि, उस स्थिति में बच्चे के लिए एक अलग बर्थ या सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि अगर यात्री को अपने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से सीट या बर्थ की जरूरत है, तो उनसे वयस्कों वाला किराया लिया जाएगा। हाल ही में कुछ मीडिया खबरों में यह दावा किया गया है कि भारतीय रेल ने ट्रेन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम बदल दिया है। खबरों में कहा गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों के लिए ट्रेन में सफल पर टिकट लेना होगा। रेलवे ने बयान में कहा है कि यह समाचार और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने पांच साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। अगर उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो बच्चे पहले की तरह ही नि:शुल्क यात्रा कर सकते हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने आतिथ्य और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की सीमा को 50 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख करोड़ रुपये है। अब इसमें आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बढोतरी की गयी है। इस स्कीम के तहत अब तक 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह स्कीम अभी जारी है। यह अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा। इससे वित्तीय संस्थानों को इस क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे यह क्षेत्र अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करते हुये सुचारू तरीके से कारोबार कर सकेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए सीएम सारथी योजना का एलान किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद उपस्थित जमसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नंवबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाना है। आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होंगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए हम गुरुजी-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आगामी छह महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जायेंगी। उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में 2716 पदों पर जेपीएससी के जरिये बहाली की जायेगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार और नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिये जाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में भी 40 हजार तक के वेतन वाले पदों में 75 फीसदी पद स्थानीयों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए सरकार ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 गठित किया है। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा दोहराते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जायेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश की कोर्ट में रिकॉर्ड संख्या में जजों की नियुक्ति इस साल अभी तक की जा चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 14 अगस्त को11 जजों की नियुक्ती की गई, इसके साथ सही इस साल अभी तक रिकॉर्ड 138 जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। जजों की नियुक्ति के इस आंकड़े ने 2016 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में 126 जजों की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति के नोटिफिकेशन के साथ ही इस साल सरकार ने अलग-अलग कोर्ट में 138 जजों की नियुक्ति की है, जिसने 2016 के 126 जजों की नियुक्ति के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले 2021 में 120 जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में की गई थी, जबकि 11 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। कानून मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोर्ट में जजों की नियुक्त की प्रक्रिया को तेज किया गया है। 13 अगस्त को कानून मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ओडिशा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 26 जजों की नियुक्ति की थी। वहीं रविवार को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति की गई थी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों के पद की रिक्तियों को जल्द ही भरने का ऐलान किया है। सोमवार को रांची में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा और इन रिक्त पदों को 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास होगा। सीएम ने कहा कि इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हेमंत सोरेने ने कहा कि बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा-भरा बनाये रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा मेडल सराहनीय सेवा मेडल देकर सम्मानित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने 0-5 वर्ष की आयु के 79 लाख बच्चों के आधार कार्ड इस साल के शुरुआती चार महीने में बना दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से इस बाबत जानकारी दी गई है। बाल आधार अभियान के तहत बच्चों के आधार कार्ड को बनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि बच्चों के माता-पिता को उनके बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि बच्चों को कई योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यूआईडीएआई ने 0-5 साल की उम्र के 79 लाख बच्चों का रिजिस्ट्रेशन महज चार महीने अप्रैल से जुलाई माह में कर डाला है। 0-5 साल की उम्र के 2.64 करोड़ बच्चों का बाल आधार 31 मार्च 2022 तक बनाया जा चुका है। जुलाई 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3.43 करोड़ पहुंच गया है। बाल आधार के लिए रजिस्ट्रेशन काफी तेजी से और बेहतर तरह से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 70 फीसदी बच्चों का बाल आधार पहले ही बनाया जा चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मिजोरम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप सहित कई अन्य केंद्र शासित प्रदेश में भी तेजी से बाल आधार तैयार किया जा रहा है। वयस्कों के तकरीबन 100 फीसदी लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं देश में तकरीबन 94 फीसदी लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार कार्ड जीवन जीने को आसान बनाने के साथ बिजनेस करने को भी आसान करने को भी आसान बनाने में मदद कर रहा है।

टीम एबीएन, रांची।।झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के वास्ते हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद दुमका इन स्थानों से हवाई मार्ग के जरिये जुड़ जायेगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य ने कई मायनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। बैस ने कहा, दुमका हवाईअड्डे के उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है। आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के बाद दुमका कोलकाता, पटना और रांची से वायु मार्ग के जरिये जुड़ जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के वास्ते मार्ग स्वीकृत किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में कुपोषण और एनीमिया के मामलों के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। बैस ने कहा कि झारखंड के साहिबगंज जिले में आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक औद्योगिक-सह-लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने की भी योजना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को तेजी से भरा जाए, ताकि बेराजगारी दर में कमी आए। राज्यपाल ने कहा, झारखंड रेशम उत्पादन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है, जिसमें संथाल परगना प्रमंडल की प्रमुख भूमिका है। इस प्रमंडल का बांस शिल्प विश्व विख्यात है। लिहाजा संथाल परगना के सभी छह जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति-2022 लागू की गई है। बैस ने जोर देकर कहा कि विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।