टीम एबीएन, रांची। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वर्तमान में अमृत सरोवर सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें न्यूनतम एक एकड़ के भूखण्ड पर तालाबों का नवनिर्माण /जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ उसके रख-रखाव एवं जीवीकोपार्जन हेतु ग्रामीणों की सहभगिता सुनिश्चित हो। वह आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। सचिव द्वारा मनरेगा अन्तर्गत सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की समीक्षा भी की गई।डॉ मनीष रंजन ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीडीसी को मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने को कहा। विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा : बैठक के दौरान सबसे पहले मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी द्वारा मनरेगा में चल रही योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी गयी। सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने मनरेगा योजना की जिलावार समीक्षा करते हुए कहा कि जहां की प्रगति धीमी है, वहां आवश्यक प्रगति लाएं। सचिव ने वर्षा ऋतु के अनुकूल मनरेगा कार्यों को करने को कहा। बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना इत्यादि पर विशेष फोकस करने का निर्देश सचिव ने दिया। सचिव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का चयन करें और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को पूर्ण भी करायें। ससमय लक्ष्य पूरा करें, नहीं मिलनी चाहिए शिकायत : सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में विकास आयुक्तों का महत्वपूर्ण रोल है। आप फ्री हैंड होकर काम करें, लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग डॉ मनीष रंजन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूर्णता के खराब प्रदर्शन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को इस पर विशेष ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित आवास मॉडल को जरूरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से अगस्त 2022 के पूर्व सभी आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने को कहा। सचिव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लम्बित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास विभाग सभागार में आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग अरुण सिंह व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। राज्य में लंबे समय से आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में संविदा पर नियुक्त 217 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गयानियुक्ति पाने वाले आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सकों में होमियोपैथी, युनानी, आयुर्वेदिक आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन्हें नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर मुख्यसचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।

टीम एबीएन, रांची। कृषि मंत्री बादल सुखाड़ की रिपोर्ट पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ संभावित बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित जिलों में अपनी ओर से किसानों को फसल राहत योजना के तहत सहायता देगी। सुखाड़ की घोषणा होगी तो जो केंद्रीय सहायता का प्रावधान है, उसके तहत सहायता मिलेगी।कृषि विभाग ने हर जिला के निबंधित किसानों से फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया है। साथ ही इन किसानों का निबंधन भी कराया जा रहा है। 19 अगस्त तक 9 लाख 22 हजार किसानों का निबंधन हो चुका है। इन तीन दिनों में यह संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच गया है। 18 अगस्त तक कृषि विभाग के पास 3 लाख 27 हजार आवेदन मिल चुके हैं। तीन दिनों के आंकड़े को जोड़ दें तो यह लगभग चार लाख के आसपास पहुंच जाता है। इन आवेदनों का हल्का कर्मचारी से लेकर सीआई, सीओ, अपर समाहर्ता के बाद उपायुक्त से सत्यापन होने की प्रक्रिया भी चल रही है। सुखाड़ प्रभावित जिलों में गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, गोड्डा और दुमका से लगातार आवेदन मिल रहे हैं। यहां के किसानों का निबंधन भी राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। गढ़वा जिला में सर्वाधिक किसानों का निबंधन हो चुका है तथा आवेदन भी सबसे अधिक मिला है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राज्य में निर्धारित दूरी व जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूलों एवं प्लस टू हाई स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर स्कूलों को उत्क्रमित करेगी। इसके तहत चिन्हित मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को प्लस टू हाई स्कूल में उत्क्रमित किया जायेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो के निर्देश पर विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। मिडिल स्कूलों के हाई स्कूलों में उत्क्रमण संबंधित रिपोर्ट कुछ जिलों से पहले ही मिल चुकी है। विभाग ने शेष जिलों को अविलंब रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हाई स्कूलों के प्लस टू स्कूलों मंह उत्क्रमण के संबंध में भी शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति एवं कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी। झारखंड में संयुक्त बिहार से लेकर अबतक कुल 635 हाई स्कूल प्लस टू में उत्क्रमित किए गए हैं। इनमें पिछले वर्ष उत्क्रमित किए गए 125 प्लस टू उच्च विद्यालय भी शामिल हैं। पिछले वर्ष उत्क्रमित किए गए प्लस टू स्कूलों के अलावा उत्क्रमित किए जानेवाले स्कूलों में प्राचार्य, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक एवं आदेशपालों के पद सृजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में शिक्षकों के 11-11 तथा प्रयोगशाला सहायक, लिपिक एवं आदेशपाल के एक-एक पद सृजित होंगे। बता दें कि राज्य में वर्ष 2007-08 से उत्क्रमित किए गए प्लस टू हाई स्कूलों में अभी तक प्राचार्य के पद सृजित नहीं हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष को छोड़कर अन्य वर्षों में उत्क्रमित किए गए स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित किए जा चुके हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार की गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त भंडार है। एक सूत्र ने कहा, भारत की गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार है। उन्होंने यह टिप्पणी कुछ खबरों के संदर्भ में की, जिनमें कहा गया था कि भारत आने वाले समय में गेहूं का आयात कर सकता है। भारत का गेहूं उत्पादन लगभग तीन प्रतिशत घटकर 10.684 करोड़ टन रहने का अनुमान है। हालांकि फसल साल 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 31.572 करोड़ टन होने का अनुमान है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति के नए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है। इस मसौदे में पर्यावरण के लिए सुसंगत दिशा-निर्देशों और अंतरिक्ष मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये मसौदा विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ ही उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको भी पीने के पानी की सुविधाओं तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों में गर्भवती महिलाओं के साथ ही वे महिलाएं शामिल हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। इनके अलावा ऐसे व्यक्ति जो अल्पकालिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी इस मसौदे में शामिल किया गया है। ये मसौदा इन लोगों तक सुलभ और समावेशी पाइप जल आपूर्ति को को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इस मसौदे में वर्तमान के प्रावधानों से नए दिशा-निर्देशों की तुलना की गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानों सहित घरेलू, समुदाय और संस्थागत स्तर पर पाइप से पेयजल आपूर्ति के समावेशी डिजाइन के प्रावधानों का सुझाव दिया गया है। इस मसौदे के दिशा-निर्देशों के तहत, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक, माध्यमिक और आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य-कल्याण केंद्र, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक और जिला अस्पताल, पंचायत कार्यालय और बाजार जैसी जगहों पर सभी के लिए समावेशी पीने के पानी की आपूर्ति की जायेगी। दिशा-निर्देशों में जिन सुविधाओं की बात की गई है उनमें बेबी-फ्रेंडली वॉटर पॉइंट्स, हैंड रेल या ग्रैब बार, नल पर ब्रेल संकेत, स्वचालित सेंसर और पर्याप्त और रंगों का प्रयोग शामिल हैं। साथ ही ये मसौदा विकलांग लोगों के लिए पानी के प्वाइंट की ऊंचाई और डिजाइन को समायोजित करने का भी सुझाव देते हैं। मसौदे में कहा गया है कि पानी के प्वाइंट की ऊंचाई और डिजाइन को बच्चों और विकलांग लोगों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए, ऊंचाई 500-700 मिमी के बीच और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 850 मिमी से कम होनी चाहिए। विभिन्न अधिकार समूहों ने केंद्र के इन दिशानिर्देशों का स्वागत किया। साथ ही इन सुझावों के उचित जमीनी कार्यान्वयन का सुझाव दिया है।

टीम एबीएन, रांची। एनआईए ने झारखंड में तीन साल पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए हमले के लिए विस्फोटक की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इस हमले में पांच पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि भाकपा के एक ओवरग्राउंड वर्कर अब्राहम तूती के खिलाफ बृहस्पतिवार को रांची स्थित विशेष एनआईए अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ 15 अप्रैल 2021 और तीन अगस्त 2021 को आरोप पत्र दाखिल किए थे। संघीय एजेंसी ने झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकरुहाट में 14 जून 2019 को भाकपा द्वारा किए गए हमले के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। इस हमले में पांच पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और हमलावरों ने उनके हथियार लूट लिए थे। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अब्राहम तूती आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए रणनीतिक मदद देने के साथ-साथ विस्फोटक की खरीद के लिए धन एकत्रित करने के कार्य में भी संलिप्त था। एनआईए ने बताया कि तूती उर्फ "सुकराम" के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और एनडीपीएस की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल रमेश बैस रविवार को दो दिनों के लिये नई दिल्ली के लिये रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है। हालांकि देर रात खबर लिखे जाने तक उनकी पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात निर्धारित नहीं हो पाई थी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल मुख्य रूप से निजी कारण से दिल्ली जा रहे हैं। राज्यपाल को पीएम या गृह मंत्री से मिलने का समय मिलने पर मुलाकात के दौरान राज्य के राजनीति हालात पर चर्चा होगी। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में आयोग जल्द अपना परामर्श राज्यपाल को सौंप सकता है। संवैधानिक बाध्यता के तहत राज्यपाल को आयोग का फैसला मानना होगा। ये बात राज्यपाल खुद भी कह चुके हैं। फैसले की संभावनाओं को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की चर्चा तेज है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी जमकर हो रही है। अगले कुछ दिन झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की शनिवार को बुलाई बैठक में 11 विधायक नहीं पहुंचे।