टीम एबीएन, रांची। हेमंत सोरेन के आदेश और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के दिशा निर्देश में चतरा के दिवंगत पत्रकार चंदन तिवारी की पत्नी नेहा शुक्ला को सरकारी नौकरी से आच्छादित कर दिया गया। वर्ष 2018 से ही दिवंगत पत्रकार के हत्यारों को सजा, आश्रितों को मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर पत्रकार आंदोलनरत थे। हत्या के बाद से दिवंगत पत्रकार के तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आश्रित को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा हुई। मालूम हो कि चतरा स्थित पत्थलगड़ा निवासी पत्रकार की हत्या उग्रवादियों ने पांच वर्ष पूर्व कर दी थी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 145 प्रखंड में भीषण सुखाड़ के हालात बने हुए हैं, जबकि 98 ऐसे प्रखंड हैं। जहां आंशिक सुखाड़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये हकीकत सामने आई. हालांकि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सुखाड़ को लेकर अक्टूबर माह के अंत में केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट और सुखाड़ को लेकर मुआवजा राशि का दावा करेगी। कृषि निदेशक निशा उरांव ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर यही हालात अंतिम समय तक रहता है, तो केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार आर्थिक मुआवजा को लेकर कुछ इस तरह दावा करेगी। 31 अक्टूबर तक खरीफ के लिये केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने का अंतिम समय भारत सरकार से सुखाड़ के एवज में राज्य को मिलने वाली राशि 6 हजार 800 रुपये प्रति हेक्टेयर 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान 13 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर जहां पूरी तरह से फसल नुकसान हुआ है 60 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन यानी एक किसान को 5400 रुपया, वहीं 45 रुपये प्रति बच्चा- प्रति दिन बच्चों को देने का प्रावधान, 90 दिनों तक देने का है प्रावधान। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सुखाड़ से निबटने के लिये कई तरह के कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पलायन को रोकने के लिये हर गांव तक रोजगरण सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मनरेगा के तहत 5 योजना को हर गांव में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार की कोशिश है कि इस हालत में क्या बेहतर हो सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों को राहत देने, रोजगार देने, आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि राज्य से लोगों के पलायन को कैसे रोका जाये। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी संख्या योजना को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। अब सर्वजन पेंशन को माह की शुरुआत में ही देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ताजा हालात पर अभी समीक्षा करती रहेगी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार आज राज्य की नई खेल नीति लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी लॉन्चिंग करेंगे। इस खेल नीति के जरिए सरकार राज्य में खेले जाने वाले खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता देगी। उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का उन्हें निखारने का प्रयास किया जायेगा। राज्य के खिलाड़ियों की क्षमता निर्माण एवं विकास करना, खेल को आकर्षक एवं करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना, खिलाड़ियों का डाटा बेस तैयार कर अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना, खेल पर्यटन को बढ़ावा देना एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करना। नई खेल नीति का उद्देश्य है। • राज्य के सभी बालक, बालिका, युवा एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने एवं सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। • प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विधा में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना। • प्रतिभा की पहचान कर उसे मौका देना। प्रशिक्षण देकर उनका सर्वांगीण विकास और आगे चलकर उन्हें चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करना। • खिलाड़ियों में प्रतिभा अभिवृद्धि के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना। • खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना। • खिलाड़ियों हेतु इन्श्योरेन्स की सुविधा। • पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ। • राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास। • योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे-बोर्डिंग, क्रीडा किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी का विकास करना। • राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना। • खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना। • खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण। • झारखण्ड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती। • खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों हेतु सम्मान राशि। • ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग एवं पारदर्शिता के संबंध में भी खेल नीति 2022 में प्रावधान किया गया है। • सर्वश्रेष्ठ पीएचई, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल बनाना। • खेल गतिविधियों और कम्युनिकेशन कौशल के संबंधित पीपीपी और प्रायोजकों को आकर्षित करना। • फुटबॉल, हॉकी, आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन। • ग्रामीण स्तरीय खेल, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। • डोपिंग मुक्त खेल की दुनिया को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह की कानूनों को लागू करना। • खेल विभाग उन संगठनों को भागीदार बनाने का कार्य करेगा जो झारखंड में स्कूली बच्चों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हेतु इच्छुक हैं। • फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का निर्माण होगा।

टीम एबीएन, चतरा/रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आदेश और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के दिशा निर्देश में चतरा के दिवंगत पत्रकार चंदन तिवारी की पत्नी नेहा शुक्ला को सरकारी नौकरी से आच्छादित कर दिया गया। वर्ष 2018 से ही दिवंगत पत्रकार के हत्यारों को सजा, आश्रितों को मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर पत्रकार आंदोलनरत थे। हत्या के बाद से दिवंगत पत्रकार के तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आश्रित को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा हुई। मालूम हो कि चतरा स्थित पत्थलगड़ा निवासी पत्रकार की हत्या उग्रवादियों द्वारा पांच वर्ष पूर्व कर दी गई थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज देशभर की कई जगहों पर रेड डाली है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पिछली कुछ जांच में खासतौर पर पंजाब के गैंगस्टर्स के आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ की बात सामने आई है। एनआईए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोहों के संबंध में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ले रही है। इससे पहले एनआईए ने दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के स्थानीय/पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित मामले में आरोप पत्र दायर किया। इस मामले को बीती 11 मार्च को पुलवामा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसके बाद 8 अप्रैल को एनआईए ने इस मामले को अपने अंतर्गत दर्ज कर लिया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले दो दशकों में समूह की गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शिखर सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक देशों, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए 15-16 सितंबर को समरकंद की यात्रा करेंगे। बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं के पिछले दो दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और राज्य और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम के शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्रालय देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए बीमा कानूनों में बदलाव पर विचार कर रहा है। इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। देश में बीमा पहुंच 2019-20 के 3.76 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.20 प्रतिशत हो गई है। यह 11.70 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है। मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के आधार पर मापी जाने वाली बीमा पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय बीमा कानून, 1938 की व्यापक समीक्षा कर रहा है और क्षेत्र की वृद्धि के लिए कुछ उचित बदलाव करना चाहता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को 100 करोड़ रुपये से घटाना चाहता है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने पर बैंकिंग क्षेत्र की तरह विभिन्न प्रकार की कंपनियां बीमा कारोबार में उतर सकेंगी। सूत्रों ने कहा कि इस प्रावधान को नरम करने से सूक्ष्म बीमा, कृषि बीमा और क्षेत्रीय रुझान वाली बीमा कंपनियां भी बीमा कारोबार में उतर सकेंगी। सूत्रों ने बताया कि नए खिलाड़ियों के प्रवेश से न केवल बीमा की पहुंच बढ़ेगी बल्कि इससे रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने पिछले साल बीमा कानून में संशोधन करते हुए बीमा कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा संसद ने साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकृत) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया है। इससे सरकार किसी बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर इक्विटी पूंजी के 51 प्रतिशत से नीचे ला सकती है। इससे निजीकरण का रास्ता खुलेगा।

टीम एबीएन, रांची। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत अधिकारी मैरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नई अध्यक्ष होंगी। जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष स्वर्गीय अमिताभ चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से अध्यक्ष का पद प्रभार में चल रहा था। वहीं, अब ज्य सरकार ने मैरी नीलिमा केरकेट्टा को आयोग के रिक्त अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक श्रीमती केरकेट्टा महाराष्‍ट्र कैडर की 1994 बैच की अधिकारी रही है। वह झारखंड की राजधानी रांची के कांके की रहने वाली है। श्रीमती केरकेट्टा प्रतिनियुक्ति पर पांच साल तक काम कर चुकी है। उनके पिता स्‍व डॉ आर केरकेट्टा जाने-माने कृषि वैज्ञानिक थे। वह बिरसा कृषि विवि के कुलपति भी रह चुके हैं।