एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और लोगों से बापू को श्रद्धांजलि के तौर पर खादी तथा हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का अनुरोध किया। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 2 अक्तूबर को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी तथा निर्णय क्षमता के लिए देशभर में उनकी सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री राजधानी के राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल भी गये और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गयी। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि...। इस बार गांधी जयंती बहुत खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरी कामना है कि हम हमेशा बापू के आदर्शों पर खरे उतरें। मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर खादी तथा हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का भी आग्रह करता हूं। शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की उनकी सादगी तथा निर्णय क्षमता के लिए पूरे भारत में प्रशंसा की जाती है। हमारे इतिहास के बेहद अहम मौके पर उनके मजबूत नेतृत्व को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि...।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने निर्यात प्रक्रिया में जा चुके चावल टुकड़े के लिए अंतिम समयसीमा फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब यह समय सीमा 15 अक्टूबर हो गई है। चावल टुकड़े के निर्यात पर आठ सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया था हालांकि, नौ से 15 सितंबर के बीच कुछेक खेप के निर्यात की मंजूरी दी गई थी। 20 सितंबर को निर्यात की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, चावल टुकड़े के निर्यात के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 कर दी गई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। यहां शुरू की जा रही परियोजनाओं का यहां के क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज इन 45,000 घरों का लोकार्पण हुआ, इसके सभी लाभार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। इस बार ऐसे समय में यहां आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली इस स्कीम पर केंद्र सरकार करीब-करीब 4 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। पिछले वर्ष ही डेढ़ लाख घर गुजरात में तैयार हो चुके हैं। बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली इस स्कीम पर केंद्र सरकार करीब-करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में जनसभा में कहा कि तरंगा-अंबाजी-आबू रोड रेल लाइन की कल्पना ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक परियोजना को लागू नहीं किया गया था। मैं ‘स्टैच्यू आॅफ यूनिटी’ की तर्ज पर मेहसाणा के धरोई बांध से गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी तक पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं।

एबीएन सोशल डेस्क। अगर आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ने या लेने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो ये खबर आपको बड़ा झटका दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दक्षिण रेलवे की चेन्नई डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत पहले की तुलना में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी है और ऐसा फैसला आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए लिया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर होने वाली भीड़ से बचा जा सके। फेस्टिव सीजन पर लोगों की आवाजाही आमतौर पर बढ़ जाती है। इसके चलते यात्रियों को लेने और छोड़ने आने वालों की भीड़ से प्लेटफॉर्म खचाखच भर जाता है, जिससे कई तरह के समस्याएं पैदा होती हैं। इसी से बचने के लिए दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिये हैं। दक्षिण रेलवे की चेन्नई डिवीजन की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10 रुपये हुआ करता था। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया रेट : रिलीज़ में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट का नया रेट 1 अक्टूबर से लागू होगा यानी 1 अक्टूबर से लोगों को इसके लिए 10 रुपये के बजाय 20 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि ये नया नियम 31 जनवरी 2023 तक ही लागू रहेगा। लोगों को 20 रुपये का भुगतान बस 31 जनवरी तक ही करना होगा, इसके बाद 1 फरवरी से टिकट के दाम वापस पहले जैसे यानी 10 रुपये हो जायेंगे। दक्षिण रेलवे के इस कदम से प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेलवे की कोशिश प्लेटफॉर्म पर जुटने वाली भीड़ को कम करने की है, जो आमतौर पर फेस्टिव सीज़न के दौरान काफी बढ़ जाती है। प्रेस रिलीज के मुताबिक, जिन स्टेशनों पर लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 20 रुपये का भुगतान करना होगा, उनमें आठ स्टेशन शामिल हैं। इन 8 रेलवे स्टेशनों में डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, काटपाड़ी, तांबरम, अरक्कोनम, चैंगलपट्टू, अवाडी और तिरुवल्लूर शामिल हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क।महंगे होम लोन और व्हीकल लोन के लिए तैयार हो जाइये... दरअसल रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए रेपो दरों में आधा प्रतिशत की बढ़त का ऐलान कर दिया है। रेपो दरों का सीधा असर बैंकों के जरिए ग्राहकों को मिलने वाले कर्ज पर पड़ता है। बढ़त के साथ अब रेपो दरें बढ़कर के 5,9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही एसडीएफ रेट में भी आधा प्रतिशत की बढ़त की गई है। अगस्त में महंगाई दर के 7 प्रतिशत पर वापस पहुंचने के साथ ही अनुमान थे कि केंद्रीय बैंक दरों को लेकर सख्त रुख बनाए रखेगा। इससे पहले फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में तेज बढ़त की थी। जिसके बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भी सख्ती दिखाई है। पॉलिसी में क्या कहा गवर्नर ने : रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक एमपीसी में 6 में से 5 सदस्य आधा प्रतिशत की बढ़त के पक्ष में थे, जिसके बाद दरों को 5.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया गया है। गवर्नर के मुताबिक इन कदमों से आने वाले समय में महंगाई में कमी आने का अनुमान है और दूसरी छमाई यानि अक्टूबर से मार्च के बीच महंगाई दर 6 प्रतिशत पर आ सकती है जो कि फिलहाल 7 प्रतिशत के स्तर पर है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि जनवरी से मार्च के बीच महंगाई दर 2 से 6 प्रतिशत की संतोषजनक सीमा के अंदर आ जायेगी। आर्थिक ग्रोथ का अनुमान घटा : मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। हालांकि उन्होने कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं। सितंबर की बढ़त रिजर्व बैंक के द्वारा की गई लगातार चौथी बढ़त है इससे पहले अगस्त और जून की समीक्षा में रेपो दरें में आधा-आधा प्रतिशत की बढ़त की थी। वहीं मई के दौरान रिजर्व बैंक ने अचानक दरों में 0.4 प्रतिशत की बढ़त की थी। आज की बढ़त के साथ रेपो दरें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। बढ़त के साथ ही कर्ज दरें भी महंगी हो जायेंगी। अनुमान है कि बैंक जल्द ही कर्ज महंगे करने का ऐलान शुरू कर देंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है। नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है।

टीम एबीएन, पलामू/रांची। करीब तीन महीने बाद पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए एक अक्टूबर से खोल दिया जायेगा। एनजीटी के निर्देश पर जुलाई से सितंबर तक पीटीआर के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी। एक अक्टूबर से पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो जायेगी। पीटीआर का बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र है। पीटीआर प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए विशेष योजना बनाई है। बेतला नेशनल पार्क में स्कूली बच्चों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत की जायेगी। पीटीआर के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया कि स्कूली बच्चों को पर्यटन गतिविधि से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। जंगल सफारी के लिए 25 सीटर वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा। वाहनों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों को पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जायेगा। यह व्यवस्था पार्क खुलते ही सुनिश्चित की जायेगी। कोरोना काल के बाद अक्टूबर-नवंबर 2021 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में फ्रांस और जर्मनी से भी पर्यटक पहुंचे थे। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क समेत कई इलाकों में बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क के इलाके में सबसे अधिक पर्यटकों की भीड़ होती है। अक्टूबर-नवंबर 2021 में 11 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। पीटीआर का बेतला नेशनल पार्क झारखंड की राजधानी रांची से करीब 160 किमी हैं, जबकि मेदिनीनगर से 26 किलोमीटर दूर है। पीटीआर का इलाका ईको टूरिस्ट के लिए देश भर में चर्चित है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए बेतला में ट्री हाउस भी बनाया गया है। पीटीआर में बाघ, हिरण, सांभर, हाथी आदि देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क, मिर्चाइया फॉल, लोध फॉल, पलामू किला फॉरेस्ट बांग्ला, लोध फॉल, नेतरहाट के कई इलाके शामिल हैं जो इको टूरिज्म के लिए काफी मशहूर है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का करोडों लोगों को लाभ मिलेगा और त्योहारों के मौसम में उन्हें मदद सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने नयी दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा भविष्योन्मुखी होना चाहिए और यह कदम सरकार के इस दृष्टिकोण को दशार्ता है। मोदी ने कहा, इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा और इससे जीवन की सुगमता को बल मिलेगा। इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी। इस पर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत से नयी दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी।