टीम एबीएन, रांची। झारखंड में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी है। 
 

मौसम की मार झेलने के बाद सुखाड़ का दंश झेल रहे झारखंड के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। 29 दिसम्बर को किसानों के बैंक खाते में 3 हजार 500 रुपये की राहत राशि आने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये राहत 226 प्रखंड के किसानों को मिलने जा रहा है।
कृषि विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्धिख के अनुसार अब तक इस राशि को पाने के लिये 8 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार राज्य के तीन तरह की खेती करने वाले किसानों को इस सुखाड़ राहत की योजना से जोड़ा गया है। परंपरागत तौर पर खेती करने वाले किसान, खेती करने के बाद फसल का नुकसान उठाने वाले किसान और खेतिहर मजदूर सरकार की सुखाड़ राहत का लाभ ले पायेंगे। 

हर एक जिले के डीसी से विभाग ने इसको लेकर जिलावार राशि की जरूरत की जानकारी मांगी है। कृषि विभाग ने किसानों को इसका लाभ लेने के लिये एक वेब साइड लॉन्च किया है। इस वेब साइड पर किसान कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की इस तैयारी को लेकर सत्ताधारी दल काफी उत्साहित है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर निरंतर अंतरराष्ट्रीय दबाव होना चाहिए और भारत को उस दबाव को बनाए रखने के लिए नेतृत्व करना होगा। विदेश मंत्री ने अपने स्पष्ट संदेश में कहा कि सीमा पार आतंकवाद को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक दिन पहले ही बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान नहीं जाने की घोषणा की। 

एशिया कप 2023 को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच विवाद के बीच जयशंकर ने कहा कि टूर्नामेंट आते रहते हैं और आप सरकार के रुख से अवगत हैं। देखते हैं क्या होता है? उन्होंने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि हमें यह कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि एक देश के पास आतंकवाद का अधिकार है। हमें इसे अवैध बनाना होगा और इसके लिए देश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव होना चाहिए। यह दबाव तब बनेगा जब आतंकवाद के शिकार लोग अपनी आवाज उठायेंगे। जयशंकर ने एजेंडा आजतक में कहा कि हमें इसका नेतृत्व करना होगा क्योंकि हमने आतंकवाद के कारण खून बहाया है।

सीमा पार आतंक समस्या नॉर्मल नहीं : जयशंकर 
भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता फिर से शुरू करने के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि यह एक जटिल मुद्दा है। अगर मैं आपके सिर पर बंदूक रख दूं तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? नेता कौन हैं, शिविर कहां हैं… हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सीमा पार आतंकवाद नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि मुझे एक उदाहरण दें जहां एक पड़ोसी दूसरे के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। 

एक तरह से यह असामान्य भी नहीं है, लेकिन असाधारण है। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने अपने लोगों का पक्ष लिया। हम अकेले नहीं हैं जो जल्द से जल्द स्थिति का कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। इसमें लगभग 200 देश हैं। दुनिया और अगर आप उनसे उनका रुख पूछते हैं, तो ज्यादातर लोग चाहेंगे कि युद्ध जल्द खत्म हो, कीमतें कम हों और प्रतिबंध खत्म हों। दुनिया यही चाहती है, और मुझे लगता है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की आवाज बन गये हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष में भारतीय नागरिकों के कल्याण का पक्ष लिया और वह उन देशों में शामिल है जिनके साथ सभी पक्ष अपने विचार साझा कर रहे हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वह नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखायेंगे, नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे और गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी 75,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। 
पीएम मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और शहर में नवनिर्मित एम्स को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विदर्भ शहर में एक सार्वजनिक समारोह में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉपोर्रेशन को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई, पालघर और ठाणे में मैंग्रोव के लगभग 20 हजार पेड़ काटने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने मैंग्रोव के पेड़ों को काटने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। 

हाईकोर्ट के साल 2018 के एक आदेश के तहत राज्यभर में मैंग्रोव (दलदलीय भूमि में उगे पेड़ व झाड़ियां) के पेड़ों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी है और जब भी कोई प्राधिकरण किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए मैंग्रोव के पेड़ों को काटना जरूरी समझता है तो उसे हर बार हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होती है। उक्त आदेश के तहत जिस क्षेत्र में मैंग्रोव के पेड़ हैं, उसके आसपास 50 मीटर का बफर जोन बनाया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी निर्माण गतिविधि या मलबे को गिराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

 2020 में दायर याचिका में अदालत को आश्वस्त किया था कि पहले मैंग्रोव के जितने पेड़ों को काटे जाने की योजना थी, वह उनका पांच गुना पेड़ लगाएगा। हालांकि, बॉम्बे एन्वायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप नाम के एक गैर-सरकारी संगठन ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि प्रतिपूरक उपाय के रूप में लगाए जाने वाले पौधों की जीवित रहने की दर के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है और पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। एनजीओ की आपत्तियों को खारिज करते हुए दावा किया था कि उसने सार्वजनिक महत्व की परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर आवश्यक अनुमोदन हासिल कर लिया था और इसके कारण होने वाले नुकसान की भरपाई पौधे लगाकर की जाएगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल गलियारे से दोनों शहरों के बीच का यात्रा का समय साढ़े छह घंटे से घटकर ढाई घंटे रह जाने की उम्मीद है।

टीम एबीएन, रांची। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झारखंड राज्य के दो स्वयंसेवकों क्रमश: फलक फातिमा (रांची विश्वविद्यालय) एवं निखिल कामती (कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा) को झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में सम्मानित किया।  
 

इन स्वयंसेवकों के उत्साहवर्धन हेतु रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलपति डॉ गंगाधर पांडा, आर यू के कुलसचिव डॉ मुकुंद चंद्र मेहता, उपनिदेशक सी वी एस डॉ स्मृति सिंह, राज्य एन एस एस पदाधिकारी डॉ ब्रजेश कुमार, कोल्हान विश्वविद्यालय के एन एस एस समन्वयक डॉ दारा सिंह गुप्ता भी उपस्थित रहें। 
 

सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल के समक्ष सभी का परिचय कराया गया  एवं एन एस एस के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया गया। महामहिम को बताया गया कि प्रत्येक वर्ष पूरे देश में एन एस एस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 30 स्वयंसेवकों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एन एस एस के स्थापना दिवस 24 सितंबर को पुरस्कृत किया जाता है जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से प्रमाण पत्र, मैडल एवं 01 लाख रुपए की राशि  प्रदान की जाती है। इन 30 स्वयंसेवकों में झारखंड राज्य के दो स्वयंसेवक फलक फातिमा एवं निखिल कामती शामिल हैं। 
 

इस अवसर पर  महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा कि एन एस एस के दोनों स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है जिसका परिणाम इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं जीवन भर  समाज में अच्छा कार्य करने की शुभकामनाएं दी। महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दोनों स्वयंसेवकों को ब्लेजर, स्मृति चिह्न, मैडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। महामहिम से मिलकर दोनों स्वयंसेवक काफी उत्साहित दिखें एवं समाज में और उत्साह से कार्य करने की बात कहीं। मौके पर महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री नितीन मदन कुलकर्णी भी उपस्थित रहें।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र की तैयारी सरकार के स्तर पर कर दी गई है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी और सप्लीमेंट्री बजट पारित किया जायेगा। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वह धैर्य पूर्वक सदन मैं माननीय सदस्यों की सुने और अपने पंचायत अपने प्रखंड और अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों को सदन में जोरदार तरीके से रखें। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र को सफलतापूर्वक चलाने में सरकार का सहयोग करें।

• सोनू मुंडा की प्रोटेस्ट याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार, मांगे साक्ष्य

टीम एबीएन, रांची। रिनपास की निदेशक जयति सिमलइ की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मरीज की मौत से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में फाइनल फॉर्म दाखिल करने और फाइनल फॉर्म में जयति सिमलइ को क्लीन चिट दिये जाने के खिलाफ सोनू मुंडा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस केस के सूचक सोनू मुंडा ने प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट इस प्रोटेस्ट याचिका पर कम्प्लेन केस की तरह सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सोनू मुंडा को यह निर्देश दिया है कि इस केस से जुड़े सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष जमा करे। कांके के रहने वाले सोनू मुंडा ने अधिवक्ता ईशान रोहन तिवारी के माध्यम से फाइनल फॉर्म के विरुद्ध प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की है।

टीम एबीएन, गढ़वा/ रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पलामू प्रमंडल के गढ़वा पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मंत्री मिथलेश ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केशरी, आयुक्त जटा शंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकतार्ओं ने स्वागत किया। साथ में जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। मौके पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री बादल आदि उपस्थित थे।