टीम एबीएन, रांची। विशेष सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह को प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद रांची के पद पर पदस्थापित किया है। सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थापित श्री नेसार अहमद को निदेशक बागवानी के पद पर पदस्थापित किया है।  

क्षेत्रीय निदेशक झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी अजय कुमार सिंह को निदेशक पशुपालन स्थापित किया है। वहीं संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापित श्री चंदन कुमार को निदेशक कृषि के पद पर पदस्थापित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

• उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जायेगा तैयार

एबीएन सेंट्रल डेस्क। युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष ध्यान रखा है। विभिन्न उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) प्रोत्साहन योजना के तहत 47 लाख युवाओं को वित्तीय मदद प्रदान करते हुए दक्ष बनाया जायेगा।

रोजगार के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जायेगी। साथ ही, देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। कौशल विकास योजना में मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे विषय शामिल हैं।

• जून में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यात्रा की तारीखों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और दोनों देशों के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। दोनों देशों के प्रशासन ने इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है।

माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून-जुलाई की उपयुक्त तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं, जब न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के दोनों आयोजित होने हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की के पास भी कोई पूर्व नियोजित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व घरेलू व्यस्तता नहीं है। बता दें, राजकीय यात्रा के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज शामिल है। हालांकि, इस मुद्दे पर सूत्रों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह निमंत्रण कब दिया गया और बाइडन कार्यालय की ओर से किसने उन्हें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। 

इस मामले पर नजर रखने वाले कुछ अधिकारियों का कहना है कि भारत इस साल जी-20 की मेजबानी कर रहा है। सितंबर में जी-20 का शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसमें वैश्विक नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल होंगे। इसके बाद साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान शुरू होगा। ऐसे में पीएम मोदी के पास घरेलू व्यस्तताएं होंगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किये गये हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।

टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी।

सिगरेट महंगी होगी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीयदी बढ़ाया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जायेगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जायेगी।

मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।

वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जायेगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जायेगी।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन को लेकर नया एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जायेगा।

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा।

पीएम आवास योजना पर फंड बढ़ाने का एलान : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया।  2024 लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश हो रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। इस बीच निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनियाभर की नजर मोदी सरकार के बजट पर है। ऐसे में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आम आदमी की झोली में क्या आया इसकी हर किसी को सुबह से ही उम्मीद थी। वहीं इस बीच आइये जानते हैं कि बजट 2023 में क्या सस्ता हुआ और कौन सी चीज़े महंगी हुई। 

सस्ता

• एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे।
  
• इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे।
  
• बायो गैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी।
  
• खिलौने, साइकिल सस्ती होंगे।
  
• सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया।
  
• बैटरी पर आयात शुल्क घटाया जाएगा।
  
• एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे।
  
• मोबाइल फोन, कैमरे सस्ते होंगे।

महंगा

• विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी ।
  
• देशी किचन चिमनी महंगी होगी।
  
• सिगरेट महंगी होगी।

• आयकर-महंगाई और रोजगार के लिए क्या होंगे एलान

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आज का दिन भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए काफी अहम है। दुनिया के कई बड़े देश इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट होगा और 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

पिछले दो साल के आम बजट की तरह ही ये बजट भी वित्त मंत्री पेपरलेस फॉर्म में प्रस्तुत करेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, बुधवार एक फरवरी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट को संसद के पटल पर रखेंगी। इसके बाद एक-एक करके सभी बिंदुओं की जानकारी भी वित्त मंत्री देंगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत का आम बजट 2023 कल पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे जब अपना बही-खाता खोलेंगी, तो देश के आम लोगों की कई मुरादें पूरी होंगी। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, अगले साल देश में आम चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार कल बजट में ये 15 बड़े ऐलान कर सकती है…

1. इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव संभव : इस बार बजट में आयकर छूट सीमा 5 लाख रुपये तक हो सकती है। मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये इनकम पर 5% टैक्स लगता है। हालांकि 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट देती है।
   
2. होम लोन ब्याज पर कर छूट बढ़ा सकती है सरकार : होम लोन ब्याज पर छूट 3 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं होम लोन प्रिंसिपल का दायरा 1.5 लाख से 2 लाख रुपये हो सकता है। पिछले 7 महीने में होम लोन पर 2% तक बढ़ी है ब्याज दर
   
3. बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकता है इजाफा : बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपये किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये है। इसके अलावा सरकार महंगे ईंधन, दवाओं की बढ़ती कीमत से राहत देने की कोशिश कर सकती है।
   
4. 80सी के तहत निवेश पर बढ़ सकता है छूट का दायरा : इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80सी में छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा सकती है। 2014-15 के बाद से 80सी की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
   
5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत की हो सकती है घोषणा : अभी एक साल से ज्यादा समय वाले शेयरों की आय पर 10.4% टैक्स लगता है। इस टैक्स को 2018 के बजट में दोबारा शुरू किया गया था। इस बार वित्त मंत्री इसमें कटौती की घोषणा कर सकती हैं। साल 2005 के बजट में यूपीए सरकार ने इसे बंद कर दिया था।
6. रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान संभव : सरकार नए व्यवसाय पर कर्ज और छूट को लेकर ऐलान कर सकती है। पीएलआई स्कीम को आगे भी विस्तार दे सकती है। एसएमई सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
7. मनरेगा योजना में आवंटन बढ़ाएगी सरकार : इस बार सरकार पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का दबाव होगा। इसलिए मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा का बजट 25.5% कम किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भी 34.5% घटा था, इस साल इसमें इजाफा हो सकता है।
8. ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स : सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है। जीएसटी परिषद में भी इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। अब सरकार 10 हजार रुपये से कम राशि की जीत पर भी टैक्स लगा सकती है। अभी 10 हजार रुपये से ज्यादा जीतने पर ही टैक्स लगता है। अभी 10 हजार से ज्यादा राशि जीतने पर 30% टैक्स देना होता है।
9. खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट संभव : देश में कृषि सेक्टर की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सरकार खेती के उपकरणों-मशीनों पर छूट बढ़ा सकती है। सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फर्मों को टैक्स छूट दे सकती है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान भी कर सकती है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए जीएसटी में छूट दी जा सकती है।
10. किसानों के लिए बड़ा ऐलान संभव : बजट में इस बार सबसे ज्यादा फोकस पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने पर दिया जा सकता है। किसानों को 4 किस्तों में 8 हजार रुपये दिए जा सकते हैं। अभी 3 किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।
11. केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा : सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में राहत दे सकती है। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ये 25 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एडवांस हो सकता है। वहीं एचबीए पर ब्याज 7.1% से बढ़ाकर 7.5% करने का ऐलान संभव है।
12. एनबीएफसी सेक्टर के लिए टैक्स में छूट संभव : सरकार बजट में लोन लेना आसान करने के लिए एनबीएफसी से दिये जाने वाले लोन पर टैक्स में छूट दे सकती है। हाल के दिनों में पारंपरिक बैंकों की तुलना में एनबीएफसी की भी भूमिका तेजी से बढ़ी है।
    
13. स्टार्टअप्स को मिल सकती है टैक्स छूट : दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सरकार बजट में कम टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स को छूट दे सकती है। इनके प्रोडक्ट को जीएसटी से मुक्त करने का ऐलान संभव है। स्टार्टअप्स को कम रेट पर लोन देने की भी तैयारी की जा सकती है।
14. इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आभूषण हो सकते हैं महंगे : बजट में आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम हो सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वैलरी इत्यादि महंगी हो सकती हैं। प्लास्टिक गुड्स, कागज और विटामिन पर भी आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है।
15. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा संभव : सरकार ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई नई योजना ला सकती है। लिथियम-आयन बैट्री उत्पादन में बड़ी छूट दे सकती है। ईएसवी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी घोषणाएं संभव हैं। इनसे जुड़ी सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में भी राहत लोगों को मिल सकती है।

• सरायकेला खरसावां के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विजय कुजूर को (पूर्वी सिंहभूम जिले का भी प्रभार) शो-कॉज जारी का निर्देश
• मुख्यमंत्री ने भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालय लगाने का दिया निर्देश
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, पर हर हाल में आउटपुट मिलना चाहिए
• मुख्यमंत्री ने कहा- योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसे पूरे देश में मिसाल के रूप में स्वीकार किया जा सके
  
• मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश - विकास योजनाओं की हर माह जिला स्तर पर समीक्षा हो, दिए गए लक्ष्य को हासिल करें
• मुख्यमंत्री ने कहा -विकास कार्यों और जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ  सरकार करेगी कार्रवाई
  
• अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों एवं दायित्वों को निभायें
• सरकार की योजनाओं को  सफल बनाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है
• अधिकारी योजनाबद्ध तरीके और ठोस निर्णय के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करें
• बहुत जल्द और आक्रमक तरीके से योजनाओं की होगी समीक्षा, अधिकारी तैयार रहें

टीम एबीएन, जमशेदपुर/ रांची। अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों एवं दायित्वों को निभायें। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनें और उसका समाधान करें। इसमें जो अधिकारी लापरवाही तथा ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है। बहुत जल्द और आक्रमक तरीके से योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आयेंगे। अधिकारी पूरी तरह तैयार रहें।

अब रुकने का वक्त नहीं है, तेज गति से काम करना है : मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों में हमने सिर्फ खेल खेला है। गोल नहीं कर पाये हैं। इन वर्षों में राज्य में 24 घंटे बिजली -पानी की सुविधा, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, रूरल कनेक्टिविटी, सड़कों की बेहतर व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। इससे झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता था। लेकिन, चिंता की बात है कि हकीकत में हम कहीं नहीं है। अब हमारे पास उतना वक़्त नहीं है। अधिकारियों को तेज गति से कार्य करना होगा।

योजनाओं पर निवेश का डेटाबेस नहीं होना चिंता की बात : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं पर हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है। लेकिन, चिंता इस बात की है कि योजनाओं पर लाखों- करोडों रुपये निवेश होने के बाद भी उसका कोई डेटाबेस नहीं है। योजनाओं की क्या हकीकत है, इसकी भी सही से जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अधिकारी इसे गंभीरता से लें, ताकि योजनाओं पर निवेश का सकारात्मक परिणाम मिल सके।

कोई ऐसी योजना बतायें, जिसे पूरे देश में आदर्श के रूप में स्वीकारा गया हो : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप कोई भी ऐसी योजना बतायें, जिसमें हमने बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है और जिसे पूरे देश के स्तर पर आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया हो तथा किसी भी राज्य ने उसे अपनाया हो। लेकिन, चिंता की बात है कि इस मामले में हम काफी पीछे हैं।इसे हमें समझना होगा। हम अपनी योजनाओं को इतना सफल बनायें कि एक मिसाल के रूप में पूरे देश के सामने रख सकें।

विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, आउटपुट मिलना चाहिए : मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन योजनाओं पर जो निवेश कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह व्यवस्था में खामी है। तमाम अधिकारी योजनाबद्ध तरीके और ठोस निर्णय के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करें।

योजनाएं लटकायेंगे तो बाद में और परेशानियां बढ़ेंगी : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किया कि किसी भी योजना को लेकर कन्फ्यूजन नहीं हो। भ्रम की वजह से योजनाएं बंद बस्ते में नहीं डाली जानी चाहिए। उसका समाधान निकालें, क्योंकि योजनाओं को लंबित रखने से भविष्य में और परेशानियां बढ़ेगी।

जितने गांव-पंचायत हैं, उससे कई गुना ज्यादा हैं अधिकारी-कर्मचारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों में जितने गांव-पंचायत हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिकारी- कर्मचारी हैं। इसके बाद भी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना थोड़ी चिंता की बात है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं। अधिकारी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों को देने में पूरी जिम्मेदारी निभायें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना और किसानों को मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ देने की दिशा में तेज गति से कार्य करें।

अधिकारियों को मिले ये निर्देश

• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभान्वित होने वालों का हर 6 महीने में सर्वे हो।  लाभुकों को अच्छी नस्ल के पशु दिए जायें और इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड हो।  
• विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसानों को बैंकों से केसीसी ऋण उपलब्ध करायें।
• जिला स्तर पर सभी योजनाओं की हर महीने समीक्षा करें। दिये गये लक्ष्य को हासिल करें।
• स्कूलों से ड्रॉपआउट बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर फिर से विद्यालयों में नामांकन करायें।
• पूर्वी सिंहभूम जिले में अभियान चलाकर बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाये। इसके लिए विशेष टीम का गठन हो।
• लगातार शिकायतें मिल रही है कि परिवार में अपने वृद्ध जनों को निराश्रित कर रहें है। ऐसे मामलों में एसडीओ कोर्ट कार्रवाई करे। इसके साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाये
• भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय लगायें
• जमशेदपुर में डीप बोरिंग को लेकर लंबे समय से भुगतान से संबंधित मामलों का निष्पादन नहीं होने पर सरायकेला खरसावां जिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी (अतिरिक्त प्रभार पूर्वी सिंहभूम) विजय कुजुर को शो-कॉज करने का निर्देश।
• मादक पदार्थों की अवैध तस्करी  रोकने के लिए संबंधित पदाधिकारी मुख्यालय के पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।

जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं से कराया अवगत : इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं- सड़क जाम, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क से संबंधित मुद्दों से मुख्यमंत्री एवं उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री चम्पाई सोरेन, श्री सत्यानंद भोक्ता और श्री बन्ना गुप्ता, विधायक जमशेदपुर श्री सरयू राय, विधायक घाटशिला श्री राम दास सोरेन, विधायक, ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो, विधायक पोटका श्री संजीव सरदार, विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी, खरसावां विधायक श्री दशरथ गगराई, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, डीजीपी श्री नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री कृपानंद झा, आईजी श्री अमोल होमकर, डीआईजी कोल्हान अजय लिंडा, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं दोनों जिलों के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।