टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से झारखंड मंत्रालय में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जेएसडब्ल्यू स्टील के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सज्जन जिंदल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय में 09 फरवरी 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जो इस प्रकार हैं :- 

1. गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा (NH-133 पर) देवबन्धा-मोहानी-शिवनगर-डाण्डे पथ (कुल लंबाई 17.809 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Rehabilitation & Resettlement सहित) हेतु रु 79,43,77,800/- (उनासी करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
2. पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अन्तर्गत PPP परियोजनाओं हेतु Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India द्वारा Transaction Advisors के empanelment को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
3. राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई।
4. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई।
5. राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल-6 (9300-34800 ग्रेड पे- रुपये 4200 ) में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को गैर-योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
6. डॉ अमृत नरेश खलखो, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल साहेबगंज सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटका बगोदर, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
7. रांची स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, रांची से प्राप्त कुल 647.08 एकड़ भूमि के लिए लंबित राशि 2,48,11,601 /- रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
8. केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ० 218 दिनांक 31.03.2006 में संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
9. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- एस0ओ0- 30 दिनांक 25.06.2017 एवं एस०ओ०-143 दिनांक 05.12.2017 को प्रतिस्थापित करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
10. डॉ शशि भूषण प्रसाद सिंह, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
11. वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे भाग ।, ॥ एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
12. राज्य अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे का संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
13. श्री प्रभात कुमार झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 754/03, गृह जिला - रांची). तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-425 (HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 नियम - 14 (vi) अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
14. न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या L-12036/1/2022-Jus.I दिनांक 14.11.2022 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015 एवं संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
15. G-20 के Delegates को भेंट देने के लिए Coffee Table Book के Designing and Printing हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् Outlook Group को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
16. वर्ष 2022 में झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ के आलोक सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 268,14,35,500 /- (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पांच सौ) रुपये को झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
17. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति गई।
18. (क) वराहमिहिर तारामंडल, चिरौंदी, रांची के तीन वर्षों के संचालन तथा तारामंडल के प्रोजेक्टर की मरम्मति हेतु यूनाईटेड किंगडम (यू0के0) भेजने एवं वापस लाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Orbit Animate Pvt. Ltd, कोलकाता का चयन की स्वीकृति एवं
19. (ख) वराहमिहिर तारामंडल में अधिष्ठापित उपकरणों की करायी गई मरम्मति हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शांत कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के National Council of Science Museums (NCSM), कोलकाता के अधीनस्थ कंपनी Creative Museum Designers (CMD). कोलकाता का चयन करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
20. पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र दिनांक 27.02.2023 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
21. झारखंड राज्य अंतर्गत 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में  परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई।
22. सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा धारित सिकनी कोयला खदान से निविदा संख्या-23817 के तद्द M/s Tirupati Niryat Pvt. Ltd. को 1.00 (एक लाख) MT कोयला उठाव हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के LPA No. 229 / 2022 एवं Contempt Case No. 620/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में शेष बचे 75800 MT कोयला के उठाव हेतु सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत अवधि विस्तार आदेश पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
23. Proposed Construction of State Command Control Centre at Ranchi कार्य हेतु राशि रुपये 79,78,04,700/- (उनासी करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार सात सौ रुपये) मात्र के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
24. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यथा-दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति दी गई।
25. गुमला जिलान्तर्गत नेतरहाट के सनराईज प्वाईन्ट, नेतरहाट लेक एवं कोयल व्यू प्वाईन्ट (viewpoint) पहुंच पथ (कुल लंबाई - 6.410 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू 30,51,61,600 /- (तीस करोड़ एकावन लाख एकसठ हजार छः सौ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
26. The Jharkhand High Court Officers & Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003 के Schedule-B में संशोधन संबंधी गठित अधिसूचना प्रारूप पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

• 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 203 कस्तूरबा स्कूलों के 1200 शिक्षकेत्तर कर्मचारी के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि सहित अन्य 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 

बैठक में प्रभात कुमार की अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत की गयी है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृती। कॉफी टेबल बुक आउटलुक को प्रदान किया गया। सुखाग्रस्त किसानों के बीच राशि वितरित करने के लिए जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गयी। तारामंडल चिरौदी के संचालन की जिम्मेदारी ऑरबिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड को दी गयी। मीटिंग में झारखंड के 20 मॉडल विद्यालय को आवासीय विद्यालय में बदलने की स्वीकृति दी गयी है। 

स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति बैठक में दी गयी। जिस पर 89 करोड़ 78 लाख खर्च होंगे। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से आच्छादित 20 लाख लाभुकों को एक साल तक और मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। कैबिनेट ने दिसंबर 23 तक मुफ्त अनाज देने की स्वीकृति प्रदान की है। बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड सरकार का बजट। कुल 17 कार्य दिवस होंगे।

• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
• उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक
• विभिन्न अंचलों के 10 आवेदकों को सहायता अनुदान राशि भुगतान की स्वीकृति
• प्रत्येक आश्रित को मिलेगी 50 हजार सहायता अनुदान राशि
• राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से दी जायेगी सहायता अनुदान राशि

टीम एबीएन, रांची। रांची जिला में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों/अश्रितों को 5 लाख की सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। उपायुक्त सह अध्यक्ष श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों/अश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से प्रत्येक अश्रित को 50 हजार रुपये की दर से कुल 10 मृतकों के आश्रितों को 05 लाख रुपये सहायता अनुदान राशि भुगतान का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

ओरमांझी, सिल्ली, रातू, बड़गाईं, नामकुम एवं शहर अंचल कार्यालय से प्राप्त अभिलेख जांच में त्रुटिमुक्त पाये गये। जिसके बाद कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता देने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से प्रत्येक आश्रित को 50 हजार रुपये मात्र देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

सभी 10 आवेदकों का अंचलवार विवरण, जिन्हें अनुदान सहायता राशि दी जायेगी :-

1. प्रखंड - ओरमांझी 
   मृतक - स्व० हलीम अंसारी 
   आवेदक - श्रीमती संजीदा खातून 
   ग्राम - इरबा
   थाना - ओरमांझी
2. प्रखंड- सिल्ली 
   मृतक - स्व० रामचरण महतो 
   आवेदक - श्रीमती गायमानी देवी 
   ग्राम- तुंकु
3. प्रखंड- रातू 
   मृतक- स्व० रामनाथ साहू 
   आवेदक- उर्मिला देवी 
   ग्राम- झखराटांड़
4. प्रखंड -  बड़गाईं 
   मृतक - स्व० बिशम्बर नाथ 
   आवेदक - सरुपा रानी 
   ग्राम - रविंद्र नगर, चिरौंदी, मोरहाबादी
5. प्रखंड - बड़गाईं 
   मृतक - स्व० ज्ञांती देवी 
   आवेदक - सुश्री आरती कुमारी 
   ग्राम - नायक मुहल्ला, गाड़ीगांव, खेलगांव
6. प्रखंड - नामकुम 
   मृतक - दीपक कुमार 
   आवेदक - संगीता कुमारी 
   ग्राम - सोलंकी, चित्रगुप्त कॉलोनी, हटिया
7. प्रखंड - नामकुम  
   मृतक - स्व० बुध राम 
   आवेदक - प्रेम आनन्द कुमार 
   ग्राम - हेसांग, हटिया
8. प्रखंड - शहर 
   मृतक - गुलशहर बानो  
   आवेदक - मो० आकिब 
   ग्राम- सहवाद गाड़ी खाना चौक, हरमू
   राशि--50,000
9. प्रखंड - शहर 
   मृतक- स्व० सुभाष चंद्र घोष 
   आवेदक- शर्मिला घोष
   ग्राम- राधा रानी इन्क्लेव, पीस रोड, लालपुर
10. प्रखंड - शहर 
    मृतक- स्व० लोकनाथ गुप्ता 
    आवेदक- मंजू गुप्ता
    ग्राम- संपत्त्ति अपार्टमेंट, नियर बांग्लामुखी मंदिर, लोअर बाजार

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने बुधवार को कहा कि सिक्का निकालने वाली मशीन में नकली नोट डाले जाने के मामलों को देखते हुए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) आधारित विकल्प को अपनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा कि समस्या यह थी कि इन मशीनों में जो रुपये डाले जा रहे थे, कई मामलों में नकली पाये गये। इसीलिए यह मुद्दा बन गया था। 

शंकर ने कहा कि इसी को देखते हुए आरबीआई ने विकल्पों पर विचार करना शुरू किया गया। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। उसके जरिये क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है जो यूपीआई से जुड़ा हो सकता है। इसके माध्यम से भौतिक रूप से रुपये का उपयोग किये बिना वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाले जा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि मशीन देश में विकसित की गयी हैं। इस नई व्यवस्था में सिक्कों के वितरण में सुधार होगा। इससे पहले, दिन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) को लेकर पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित सिक्का निकालने की मशीन को लेकर पायलट परियोजना शुरू करेगा।

 ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके बैंक ग्राहकों के खाते से पैसे काटकर सिक्के उपलब्ध करायेगी। अभी जो मशीनें हैं, उसमें बैंक नोट डालकर सिक्के निकाले जाते हैं।
दास ने कहा कि नकद आधारित परंपरागत कॉइन वेंडिंग मशीन में भौतिक रूप से रुपये डालने और उसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। शुरू में पायलट परियोजना 12 शहरों के 19 स्थानों पर शुरू करने की योजना है। इन मशीनों को रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बाजारों में लगाया जायेगा।

शंकर ने कहा कि आरबीआई एक अजीब समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ सिक्कों की आपूर्ति बहुत अधिक है और इसको रखने में अधिक जगह की जरूरत होती है। साथ ही यह ठीक से वितरित नहीं हो पाता है। इस बीच, डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने कहा कि कर्ज पर जुर्माने को लेकर ब्याज के मामले में बैंकों की अलग-अलग नीतियां हैं। 

इस मामले में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के हितों के संरक्षण को लेकर जुर्माना लगाये जाने के बारे में विभिन्न पक्षों से राय लेने को लेकर दिशा-निर्देश का मसौदा जारी किया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी में मार्च के पहले सप्ताह में जी-20 की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नामी-गिरामी हस्तियां रांची आयेंगी। इसको लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकें कर अधीनस्थों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

इसी कड़ी में नगर निगम ने साफ-सफाई को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नगर उपायुक्त शशि रंजन ने आने वाले 15 दिन के अंदर शहर को चकाचक करने का फरमान जारी किया है। साथ ही इसमें कोई लापरवाही ना करने का दिशा-निर्देश भी दिया है।
नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा है कि सभी प्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही ना हो और सड़क मार्ग पर भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बताया जाता है कि समिट में आए अतिथि दो हजार जवानों के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। नगर निगम पूरे शहर का कायाकल्प करने में जुटा है। 

एयरपोर्ट से बिरसा चौक होते हुए होटल रेडिसन ब्लू जाने वाले रास्ते चकाचक होंगे। जी-20 के अधिकारी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक होते हुए बिरसा चौक होते हुए सीधा होटल रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे। इस रास्ते के डिवाइडर का रंग रोगन किया जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाली दीवारों को भी खूबसूरत पेंटिंग से रंगा जा रहा है। साथ ही बिजली के तार दुरुस्त होंगे। अरगोड़ा चौक- हिंदुस्तानी ढाबा के पास वर्टिकल गार्डन बनेगा।

एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक एयरपोर्ट की बाउंड्री पर झारखंड की कला संस्कृति को पेंटिंग से दिखाया जायेगा। चौक-चौराहे पर भी सौंदर्यीकरण किया जायेगा। एयरपोर्ट से हिनू चौक तक रोड के किनारे झाड़ी है और बिजली के तार लटके हैं। उसे हटाने के लिए भी कहा गया है। इस रास्ते में कोई भी वाहन और रोड पर दुकान लगाने पर अच्छा खासा जुर्माना वसूला जायेगा।

 डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। इसके लिए विशेष रणनीति बनायी जा रही है। उन्होंने अगले 20 दिनों के अंदर पूरे शहर का कायाकल्प करने का निर्देश जारी किया है।

• होम लोन की ईएमआई में होगा इजाफा

एबीएन बिजनेस डेस्क। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू हो गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। रेपो रेट को 6.25%  से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले तीन दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। इसके बाद बैठक की जानकारी और इस दौरान लिए गए फैसलों के लिए शक्तिकांत दास मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातें कही।

आरबीआई के फैसले से बढ़ेगी होम लोन की ईएमआई : केंद्रीय बैंक के इस फैसले से होम लाेन के ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद होम लोन के ईएमआई साथ-साथ कार लोन और पर्सनल लोन भी महंगा होगा। बता दें कि मई 2022 में रेपो 4% था जो अब बढ़कर 6.5% हो गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते तीन वर्षो के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ये कठिन फैसले जरूरी थे।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब पहले की तरह गंभीर नहीं  : आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब उतना गंभीर नहीं दिख रहा है जितना कुछ महीने पहले था, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने एफवाई 24 की पहली तिमाही में सीपीआई के 5% रहने का अनुमान जताया है।

महंगाई पर क्या बोले रिजर्व बैंक के गवर्नर : महंगाई पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एफवाई 23 में महंगाई दर 6.7 फीसदी से घटकर 6.5 फीसदी रह सकती है। एफवाई 24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4 फीसदी हो सकती है। एफवाई 24 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1 प्रतिशत से रहकर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक के माैद्रिक पॉलिसी समिति के छह में से चार सदस्य रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में रहे। पॉलिसी का एलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि महंगाई में नरमी आई है और इसके प्रभावों पर आरबीआई के एमपीसी की नजर बनी हुई है।

टीम एबीएन, रांची। रांची स्थित रिम्स परिसर में दिन प्रतिदिन शरारती तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए रिम्स प्रबंधन ने पुलिस गश्त बढ़ाने को लेकर बरियातू थाना को पत्र लिखा है। प्रबंधन ने उनसे आग्रह किया गया है कि रात में रिम्स परिसर में पुलिस की गश्ती बढ़ायी जाये।

रिम्स प्रबंधन का कहना है कि रिम्स परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर कई कड़े कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें परिसर में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक, रिम्स परिसर की बाउंड्री को तोड़ कर बने अवैध प्रवेश मार्ग को पूर्णतः बंद करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान, साथ ही सुरक्षाकर्मियों को जगह-जगह तैनात किया जायेगा। परिसर को हर तरह से सुरक्षित करना रिम्स की प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि रांची के रिम्स में एक महिला डॉक्टर के साथ सोमवार देर रात छेड़छाड़ की गयी थी। इसके बाद जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हो गये थ। रात में ही उन्होंने ट्रामा सेंटर का गेट जाम कर दिया था और हंगामा किया था।