टीम एबीएन, रांची। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद की शपथ दिलायी।

 शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

• जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले, पेंसिल-शार्पनर और राब हुए सस्ते

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दो रिपोर्ट्स को काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि 16,982 करोड़ रुपये का सारा जीएसटी मुआवजा सैस क्लियर किया जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि आज सारा बकाया जीएसटी कंपनसेशन सैस जारी कर दिया गया है। 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटी मुआवजे की गलत गणना का मुद्दा उठाया था। इस बैठक से पहले सीतारमण ने कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों को एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की जरूरत है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पेंसिल-शार्पनर पर भी जीएसटी को घटाया गया है। बैठक में तरल गुड़ यानी राब (लिक्विडि जैगरी) पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है। 

वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो जीएसटी 5 फीसदी लगेगा। इसके अलावा पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इनपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू होगा। 

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई थी। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग के उद्देश्य से एथिल अल्कोहल पर जीएसटी से छूट दी गयी थी। पहले इस पर 18 फीसदी टैक्स लगता था।

1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी पेश किया गया था और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों प्रदेशों के स्थापना दिवस पर वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश गतिशीलता और देशभक्ति का पर्याय है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं...।

राज्य के लोगों ने और भी कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि अरुणाचल प्रदेश आने वाले वर्षों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मिजोरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मेहनतकश नागरिकों और उत्कृष्ट मिजो संस्कृति के लिए प्रख्यात है। भविष्य में मिजोरम के लोगों की आकांक्षाओं को सरकार पूरा करेगी। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के नये मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का रांची आगमन हो चुका है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोमवार को शपथ लेंगे। वो इससे पूर्व उत्तराखंड हाई कोर्ट में जज थे। रांची आगमन पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया।

रविवार को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा रांची पहुंचे। जहां पर प्रोटोकॉल के अनुसार रांची के उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए न्यायधीश एसएन प्रसाद समेत अन्य न्यायधीश और अधिकारी भी मौजूद रहे।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को राजभवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नये मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को गोपनीयता और पद की शपथ दिलायेंगे।

टीम एबीएन, रांची। देवघर से रांची और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। हालांकि 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर-रांची हवाई सेवा स्थगित कर दी गयी है। इंडिगो प्रबंधन के अनुसार राज्य सरकार के नागर विमानन विभाग से देवघर से रांची का स्लॉट नहीं मिलने के कारण यह सेवा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है। नागर विमानन में कुछ विभागीय टेक्निकल प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही अब एक मार्च से देवघर-रांची हवाई सेवा शुरू कर दी जायेगी।

एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से रांची -देवघर से पटना की हवाई से शुरू करेगी। देवघर से रांची का किराया 2050 रुपये और देवघर से पटना का किराया 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। 76 सीटों वाले इस विमान में देवघर से रांची जाने के लिए कुल 28 सीटों की बुकिंग भी हो गयी थी। लेकिन शेड्यूल स्थगित होने के बाद सभी यात्रियों की बुकिंग रद्द कर दी गयी और यात्रियों को किराया वापस कर दिया गया।

बताया जाता है कि देवघर से रांची का सफर 55 मिनट में पूरा होगा, जबकि देवघर से पटना का सफर एक घंटे में पूरा होगा। शेड्यूल के अनुसार देवघर-रांची की फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि देवघर-पटना की फ्लाइट सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। 

देवघर एयरपोर्ट से पटना की फ्लाइट सुबह 11:20 बजे टेकऑफ करेगी और पटना एयरपोर्ट पर दोपहर 12:25 बजे लैंडिंग होगी। वापस पटना एयरपोर्ट से यह फ्लाइट दोपहर 12:45 बजे टेकऑफ करेगी व 1:45 बजे देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। रांची से दोपहर 3:20 बजे टेकऑफ करेगी व देवघर एयरपोर्ट पर 4:15 बजे लैंड करेगी।

• 21वीं सदी की चुनौतियों पर होगी चर्चा

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की पहली बैठक 24-25 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की जायेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 

जी-20 एफएमसीबीजी की बैठक से पहले 22 फरवरी, 2023 को जी-20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसकी सह-अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ माइकल डी पात्रा करेंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी-20 एफसीबीडी की बैठक का उद्घाटन करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जी-20 एफएमसीबीजी की पहली बैठक में जी-20 सदस्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतररष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की सहभागिता होगी। 

कुल मिलाकर, 72 से अधिक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेंगे। भारत की अध्यक्षता ने बैठक की कार्यसूची को कुछ इस प्रकार तैयार किया है जो कुछ प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए व्यवहारिक और सार्थक दृष्टिकोण को लेकर मंत्रियों और गवर्नरों के बीच सार्थक विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकती है।

यह बैठक 24-25 फरवरी को तीन सत्रों में आयोजित की जायेगी, जिसमें 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, लचीला वित्तपोषण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के शहर, वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को उन्नत करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने जैसी मुद्दों को शामिल किया जायेगा। इस सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतररष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया जायेगा।

जी-20 एफएमसीबीजी की बैठक में चर्चा का उद्देश्य वर्ष 2023 में जी-20 वित्तीय ट्रैक के विभिन्न कार्यप्रवाहों के लिए स्पष्ट द्दष्टिकोण प्रदान करना है। इन बैठकों के साथ-साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्रिप्टो आस्तियों पर नीति परिप्रेक्ष्य और सीमा पार भुगतान में राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों की भूमिका जैसी विषयों पर मंत्रियों, गवर्नरों, प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधि मंडल के लिए कई कार्यक्रम की योजनाएं तैयार की गयी है। वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और उनके प्रतिनिधि मंडलों के लिए रात्रि भोज पर संवाद और विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे, जो भारत के विविध व्यंजनों व संस्कृति को दर्शायेंगे।

वॉक द टॉक : पॉलिसी इन एक्शन शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंत्री और गवर्नर भारतीय विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे और जी-20 सदस्य देशों द्वारा सामना की जा रही कई चुनौतियों के किफायती और मापनीय समाधान पर काम कर रहे प्रौद्योगिकी-नवोन्मेषकों और उद्यमियों से बात करेंगे। मंत्रियों, गवर्नर, प्रतिनिधियों और प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के लिए पूरे कर्नाटक में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की यात्रा को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

कर्नाटक एक ऐसी भूमि है जो कला और शिल्प के विविध रूपों के साथ अपनी गहरी सांस्कृतिक व कलात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदर्शन कर्नाटक के सांस्कृतिक लोकाचार और विरासत की कलात्मकता और भव्यता को दर्शाता है। 26 फरवरी को प्रतिनिधियों को कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए भ्रमण का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

टीम एबीएन, रांची। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।

नये राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्र नाथ महतो, मंत्री जोबा मांझी, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन, रांची की मेयर आशा लकड़ा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत हाई कोर्ट के कई जज मौजूद रहे।

• जीरो एफआईआर मामले में कर सकती है पूछताछ

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोलकाता में हुए कैश कांड को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को लेकर ईडी ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को दूसरा समन भेज दिया है। ईडी के पहले समन पर थानेदार एजेंसी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद एजेंसी ने रांची के अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार को दूसरी बार समन जारी करते हुए 23 फरवरी को बयान दर्ज करवाने के लिए तलब किया है।

गौरतलब है कि झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड में ईडी को अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार का बयान दर्ज करना है। इससे पहले एजेंसी ने 10 फरवरी को अरगोड़ा थानेदार को बुलाया था, लेकिन अरगोड़ा थानेदार ईडी के समन पर एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अरगोड़ा थानेदार ने ईडी को बताया था कि इस मामले में वरीय अफसरों के निर्देश मिलने के बाद वो उपस्थित होंगे। 

इस मामले में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा : अरगोड़ा थाना में दर्ज एफआईआर को ही जीरो एफआईआर कर हावड़ा पुलिस को भेजा गया था। जिसके बाद तीनों विधायकों कोजेल भेज दिया गया था। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कैसे इस मामले को जीरो एफआईआर में बदला गया।