श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट

एबीएन सोशल डेस्क। केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिये गये। देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक के खुलने से पहले भगवान शिव के धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। 

हालांकि, तीर्थ यात्रा मार्ग पर भारी बर्फबारी और मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों से पंजीकरण आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। 

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केदारनाथ धाम मार्ग पर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सप्ताह केदारघाटी में मौसम खराब रहने की उम्मीद है। केदारघाटी में अगले एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। 

मौसम विभाग के अलर्ट पर राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 

केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम पर तीन से चार फीट की बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण रोक दिया गया है। 

इस बीच, तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार को चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से रवाना हुआ। यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम से हुई।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी, जिसे नई चीजें शुरू करने और खरीदारी करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। मोदी ने ट्वीट किया कि अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। 

मेरी कामना है कि दान-पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आये।  पीएम मोदी ने दी ईद-उल-फितर की बधाई : वहीं, पीएम मोदी ने शनिवार को ईद के मौके पर लोगों को बधाई दी। 

मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ईद-उल-फितर की बधाई। हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना आगे बढ़े। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के लिए भी प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक। भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग, विशेषकर मुस्लिम शनिवार को ईद का त्योहार मना रहे हैं।

• झारखंड विधानसभा के कर्मियों के लिए खुशखबरी, 9 साल बाद प्रोन्नति का रास्ता साफ 

टीम एबीएन, रांची। विधानसभा में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय (फोर्थ ग्रेड) कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता खोला गया है। प्रोन्नति को लेकर विधानसभा सचिवालय 23 अप्रैल को समिति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया है। 

इस परीक्षा में सफल कर्मियों को कनीय लिपिक, कनीय सचिवालय सहायक और सुरक्षा प्रहरी में प्रोन्नत किया जायेगा। विधानसभा में नौ वर्षों बाद किसी पद में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गयी है। 

इससे पूर्व वर्ष 2014 में तत्कालीन स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता के कार्यकाल में कई पदों पर प्रोन्नति दी गयी थी। इसमें सहायक से लेकर सचिव स्तर के पद पर प्रोन्नति हुई थी। इधर, विधानसभा में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से समिति ने परीक्षा में शामिल होने के आवेदन मांगा है। 

इस परीक्षा में अनुसेवक, पुस्तकालय अनुचर, दरबान, फर्राश, जमादार, कुक, ट्रेजरी सरकार, दफ्तरी और अभिलेखवाहक शामिल हो सकते हैं। परीक्षा राजधानी के केराली स्कूल में आयोजित होगी। 100 अंकों की परीक्षा में 40 अंक न्यूनतम अर्हता होगी। 

प्रोन्नति मेघा सूची और आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप होगा। वहीं सुरक्षा प्रहरी के लिए शारीरिक मापदंड के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी। सहायक के 100 पदों में 74 कार्यरत हैं। शेष 26 पद का आधा प्रमोशन से भरा जाना है। वहीं एलडीसी के लगभग 13 पद रिक्त हैं। इसमें 50 प्रतिशत पद अनुसेवक संवर्ग से भरा जायेगा।

• सिविल सर्विस डे : उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान 

टीम एबीएन, गुमला/ रांची। सिविल सर्विस डे पर गुमला जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया है। जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुशांत गौरव को जिले में उत्कृष्ट कार्य होने के लिए उन्हें सम्मानित किया है। 

बता दें कि सिविल सर्विस डे पर हर साल देशभर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में से एक जिले को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार यह अवार्ड झारखंड जिले के गुमला जिला को मिला है। जिला उपायुक्त सुशांत गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इस सम्मान को प्राप्त किया है। 

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों डीसी सुशांत गौरव ने एक्सीलेंस अवार्ड को प्राप्त किया। मौके पर कार्यक्रम में गुमला जिले के उत्कृष्ट कार्य को लेकर के एक डॉक्युमेंट्री फिल्म प्रसारित की गयी। 

बताते चलें कि जिले में रागी मिशन को नई ऊंचाई देने, एनीमिया उन्मूलन, टीवी मुक्त जिला के दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान, दिव्यांगता कल्याण, खेलकूद प्रतियोगिता, शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों को प्रशिक्षण, टाना भगत समुदाय की बेहतरी की योजनाओं के साथ ही पंचायतों के डिजिटाइजेशन, महिला स्वयं सहायता समूह और बहुउद्देशीय कार्यों में तेजी से काम करना और कृषि क्षेत्र में नई चीजों को लाकर देना जैसे तमाम आयाम शामिल है, जिसमें जिले में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। 

इसके अलावा पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन, जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को नया आयाम देना भी शामिल है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिला का चौतरफा विकास हुआ है।

भारत और बांग्लादेश का ऐतिहासिक फैसला 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोनों देशों ने  निर्णय लिया है कि अब से वे भारतीय रुपये और बांग्लादेशी टका में वाणिज्यिक लेनदेन करेंगे। मालूम हो कि बांग्लादेश से भारत को निर्यात की जाने वाली रकम करीब दो अरब डॉलर है। 

दूसरे शब्दों में, दोनों देश टका और रुपये में दो अरब डॉलर के लेन-देन को पूरा करेंगे। त्रिपुरा के आयात-निर्यात व्यापार से जुड़ी बिजनेस सोसाइटी के मुताबिक, इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के आयात-निर्यात व्यापार में तेजी आयेगी। 

पिछले वित्त वर्ष में भारत से बांग्लादेश का आयात करीब 13.69% था। इसमें से दो बिलियन डॉलर का लेन-देन रुपये में किया जाएगा, लेकिन बाकी का भुगतान हमेशा की तरह अमेरिकी डॉलर में किया जायेगा। दोनों देशों के बैंक अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक आर्थिक संकट के चलते  दोनों देशों ने अलग-अलग देशों में डॉलर संकट से निपटने के लिए यह फैसला किया है। 

अब से, दोनों देश किसी तीसरी मुद्रा को शामिल किए बिना टका-रुपए में सीधे व्यापार करेंगे। अब बांग्लादेश का सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक इंडियन स्टेट बैंक आफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक में एक-दूसरे की मुद्रा में लेनदेन के लिए खाते खोलेंगे। दोनों भारतीय बैंक भी दो बांग्लादेशी बैंकों में समान खाते खोलेंगे।

श्रमिक हित में राज्य सरकार का फैसला...  

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में श्रमिकों के प्रति संवदेनशील सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी में जुड़े महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी है। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग सवा दो हजार से लेकर साढ़े तीन हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है।

सरकार ने ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972 के नियम-25 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तों एवं देय मजदूरी का निर्धारण किया है। 

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा 01.04.2023 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें तय की गयी हैं, जो ठेका श्रमिकों को देय होंगी। इसके लिए सरकार ने आदेश निर्गत कर दिया है। 

इसके तहत वर्ष 2020 के अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी प्रतिमाह 8,571.78 रुपये थी, उसमे अप्रैल 2023 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मद में 2,220.94 रुपये का इजाफा किया गया है। अब ऐसे श्रमिकों को प्रतिमाह 10,792.72 रुपये दिये जाएंगे। 

अर्द्धकुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 8,977.47 रुपये देय था, लेकिन इनके महंगाई भत्ता में अप्रैल 2023 से 2,326.06 रुपये बढ़ाया गया है। अब ऐसे श्रमिकों को प्रतिमाह 11,303.53 रुपये प्राप्त होंगे। 

कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में देय मजदूरी प्रतिमाह 11,935.06 रुपये थी। ऐसे श्रमिकों को अब 3,092.37 रुपये महंगाई भत्ता देने के उपरांत 15,027.43 रुपये देय होगा। 

वहीं अति कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 13,675.59 रुपये मिलते थे, लेकिन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 3,543.34 रुपये बढ़ने से अब ऐसे श्रमिकों को 17,218.93 रुपये मजदूरी प्रतिमाह प्राप्त होगी।

टीम एबीएन, रांची। अरगोड़ा चौक के पास फ्लाइओवर का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने योजना तैयार करने को कहा है। फिलहाल फ्लाइओवर के लिए सर्वे करा लिया गया है। चौक के पहले से फ्लाइओवर बनेगा, जो डिबडीह पुल के पहले उतरेगा। वहीं, यह फ्लाइओवर कटहल मोड़ रोड की ओर चापुटोली तक जायेगा।

अरगोड़ा चौक से चापुटोली तक सर्वे कराया गया है। यहां पर सड़क चौड़ीकरण की भी योजना है। ऐसे में इसके लिए जमीन लेनी है। चूंकि, यहां पर ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी, ऐसे में इस मार्ग के लिए फ्लाइओवर ही विकल्प होगा। इसे देखते हुए चापुटोली तक फ्लाइओवर बनाया जायेगा, जो टू लेन का होगा। इंजीनियरों का कहना है कि फ्लाइओवर बनने से नीचे और ऊपर टू लेन रास्ता होने से यातायात सुगम हो जायेगा।

अरगोड़ा चौक से अशोक नगर जाने के लिए फ्लाइओवर निकाला जायेगा या नहीं, इसे लेकर अभी सर्वे चल रहा है। इसकी उपयोगिता देखी जा रही है। साथ ही जमीन की उपलब्धता आदि भी देखी जा रही है। जल्द ही इसकी योजना तैयार हो जायेगी। इसके बाद योजना की स्वीकृति की दिशा में आगे बढ़ा जायेगा।

• शिक्षकों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला

टीम एबीएन, रांची। गढ़वा जिले के सरकारी शिक्षकों को अब सरकारी विद्यालयों के एक सौ मीटर के दायरे में जाकर हाजरी बनानी होगी। इसे लेकर राज्य के शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से इस नियम को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में भारी रोष है और इसे तुगलकी फरमान करार दिया गया है। इस फैसले से शिक्षकों की मनमानी रोकी जा सकेगी जो विद्यालय नहीं आते थे और घर से ही अटेंडेंस बना लिए करते थे, अब उन्हें विद्यालय आना पड़ेगा। 

किसी भी कीमत पर अब शिक्षकों आना पड़ेगा विद्यालय 
दरअसल राज्य के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिलों में पत्र जारी किया है। जिसके अनुसार शिक्षकों की हाजरी अब विद्यालय के एक सौ मीटर के दायरे में ही बनेगी। जबकि पहले यह नियम तीन सौ मीटर के दायरे तक सिमित थी। इसे लेकर शिक्षक नेताओं में काफी आक्रोश है। इस नियम के बनने से एक तरफ जहां अधिकारी इसे सही फैसला बता रहे हैं तो शिक्षक नेता इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। 

सरकार के इस निर्णय से अब शिक्षकों को किसी भी कीमत पर विद्यालय आना पड़ेगा और हाजरी बनानी होगी। वहीं, शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार और क्या क्या करेगी पहले नेटवर्क की सुविधा तो ठीक करें तब सरकार ये निर्णय ले उनका यह निर्णय शिक्षकों के हित में नहीं है। इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी।

अक्सर घर से ही बना लेते थे अटेंडेंस

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 100 मीटर के दायरे में जो अटेंडेंस बनाने का नियम आया है वो कहीं से भी गलत नहीं है। अक्सर देखा जाता था कि सहायक शिक्षक जो विद्यालय नहीं आते थे और अपने घर से या फिर एक साथ कई दिनों का हाजिर बना लेते थे। इस नियम के आने के बाद अब उन्हें विद्यालय आना ही पड़ेगा।