• कर नीति तय होते ही आनलाइन गेमिंग को मिलेगा निवेश : सीतारमण

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद आनलाइन गेम पर करारोपण की नीति लाने पर विचार कर रही है और इसे अंतिम रूप दिए जाने पर इस उद्योग को निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। 

दक्षिण कोरिया के दौरे पर आयीं सीतारमण ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि आनलाइन गेमिंग पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के संदर्भ में जीएसटी परिषद के स्तर पर विचार चल रहा है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी कराधान के अलावा नियमन से संबंधित मुद्दों पर भी मंत्री-स्तरीय चर्चा जारी है। कोरियाई गेमिंग कंपनी क्राफ्टॉन की तरफ से गेमिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों के बारे में पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस नीति को लेकर निश्चितता आने के साथ ही कराधान अधिक स्पष्ट हो जायेगा और इससे निवेशक आकर्षित होंगे।

जीएसटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय करने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं जबकि राज्यों के वित्त मंत्री भी उसका हिस्सा होते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीएसटी परिषद की जून में होने वाली अगली बैठक में आनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर आनलाइन गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है।  

केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में 13,600 करोड़ रुपये पर रहने वाला आनलाइन गेमिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 29,000 करोड़ रुपये का हो जायेगा। आनलाइन गेम को कौशल और किस्मत पर आधारित खेल के अलग-अलग रूपों में निर्धारित करने की चर्चा चल रही है। 

कई राज्यों का कहना है कि कौशल पर आधारित खेल की तुलना किस्मत पर आधारित खेल से नहीं की जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले महीने आनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए मानक तय किए जिसमें सट्टेबाजी एवं दांव पर लगाने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

नामांकन प्रक्रिया शुरू 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र के अनुसार विद्यालयों में जिन कक्षाओं का संचालन पहली बार शुरू करने का निर्णय लिया गया है, उनमें नामांकन के लिए जिला स्तर पर चयन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जायेगी। 

इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नामांकन लिया जायेगा। राज्य के कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में से 48 में कक्षा छह से 12वीं तक, 27 में नौवीं से 12वीं तक, चार में कक्षा एक से 12वीं तक और एक विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई होती है। 

इनमें से 48 विद्यालय में कक्षा छह में व 27 में कक्षा नौवीं में नामांकन लिया जायेगा, जबकि पांच विद्यालय में कक्षा एक में नामांकन शुरू होगा। इन 80 विद्यालयों में 24 कस्तूरबा विद्यालय एवं सात मॉडल विद्यालय भी शामिल हैं। 

मॉडल स्कूलों में कक्षा छह में नामांकन के लिए जैक प्रवेश परीक्षा लेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए स्वीकृत 75 में से 25 सीट पर चयन परीक्षा के तहत नामांकन होगा। जिलों से विद्यालयों में नामांकन के लिए उपलब्ध सीट के आधार पर झारखंड शिक्षा परियोजना विज्ञापन जारी करेगा। 

नामांकन के लिए जमा आवेदन के आधार पर जिला द्वारा प्रक्रिया पूरी की जायेगी। नामांकन को लेकर विस्तृत जानकारी संबंधित जिले की वेबसाइट से ली जा सकती है। नामांकन के लिए पहली लिस्ट 15 मई तक जारी होगी। 

उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसइ पाठ्यक्रम पर पढ़ाई होगी। सभी विद्यालयों को सीबीएसइ से मान्यता दिलायी जायेगी। 80 में 26 विद्यालयों को सीबीएसइ से मान्यता मिल गयी है। 

विद्यालयों में नामांकन को लेकर हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा गया है। जहां अभिभावक नामांकन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा संबंधित जिला के डीइओ कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज मोरहाबादी स्थित राज्य सभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचकर उनसे औपचारिक मुलाकात की। 

इस दौरान राज्यपाल ने गुरुजी से उनका कुशलक्षेम जाना। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे।

महज छह घंटे में तय होगी दूरी

टीम एबीएन, रांची। रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 मई से चलेगी। रेलवे ने आठ कोच वाली रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन हजारीबाग होते हुए चलाने की तैयारी की है।

रांची-पटना जन शताबदी एक्सप्रेस जहां सात घंटे में दूरी तय करती है, वहीं रेलवे बाेर्ड की काेशिश है कि वंदे भारत ट्रेन छह घंटे में दूरी तय करे।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियाें के अनुसार अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो 10 मई से इसे चलाने की तैयारी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों राज्यों का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास रहा है जिस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। इन राज्यों का हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज अगर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि झारखण्ड में रहनेवाले महाराष्ट्र एवं गुजरात के लोग यहां विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि महाराष्ट्र महान छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महान व दूरदर्शी व्यक्तित्व सम्पूर्ण विश्व को प्रेरित करता रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जो अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, बारडोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन इन क्षेत्रों में ही उप्तन्न हुए थे। इन आंदोलनों में देश भर के लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गयी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभभाई पटेल जी के कुशल नेतृत्व का सदैव स्मरण किया जायेगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि गुजरात अपनी बेहतर उद्यमशीलता के लिए भी जाना जाता है। यह उद्योगों व व्यवसायों का केन्द्र बन गया है, वहीं मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, वहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समेत कई प्रमुख वित्तीय संस्थान मौजूद हैं। पर्यटन के क्षेत्र में ये राज्य अग्रणी हैं। उक्त अवसर पर स्वागत भाषण करते हुए माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने कहा कि महाराष्ट्र व गुजरात दोनों भाई-भाई हैं और दोनों प्रगति के शिखर पर विद्यमान हैं। इनका सामाजिक-आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर गुजराती सामाज द्वारा गरबा नृत्य, मराठी समाज के श्रीमती वंदना धामोरी द्वारा भजन, उपायुक्त, लोहरदगा डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया।

सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे समय की मांग के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जायेगी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे विद्यालय प्रशिक्षण प्राप्त प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों के मार्गदर्शन को तैयार टीम एबीएन, रांची। शिक्षा को लेकर संजीदा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की परिकल्पना अब मूर्तरुप ले रही है। राज्य के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार होगा। जब मुख्यमंत्री 02 मई 2023 को जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय से करेंगे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील किया गया है। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। इसके साथ राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। झारखण्ड के इतिहास में पहली बार होगा, जब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के तर्ज पर विकसित करने की सोच को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनाने एवं सरकारी स्कूल के 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। महामारी ने रोकी थी रफ्तार, सीएम करते रहे समीक्षा सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के निर्माण कार्य एवं सीबीएसई संबद्धता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर थे। लेकिन दो वर्ष तक कोरोना संक्रमण काल ने विद्यालयों के निर्माण कार्य को प्रभावित किया। जीवन सामान्य होने के बाद जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के काम में तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री लगातार निर्माण कार्य, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सीबीएसई संबद्धता समेत अन्य प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश देते रहे। उसका ही प्रतिफल है कि राज्य भर में फैले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों ने आकार लिया है। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, सांइस लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास, सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा, खेल प्रशिक्षण समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रशिक्षण प्राप्त प्रधानाध्यापक करेंगे बच्चों का मार्गदर्शन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दो चरणों में नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप द्वारा कराया जा चुका है। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का दो चरण में प्रशिक्षण अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। जनवरी माह में प्रधानाध्यापकों में क्षमता वर्धन हेतु आईआईएम ने प्रशिक्षण दिया। 11 ट्रेड में व्यवसायिक शिक्षा इन उत्कृष्ट विद्यालयों के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। बच्चों को एग्रीकल्चर, आईटी, आईटीईएस, अपारेल एण्ड मेडअप एण्ड होम फर्निशिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटालिटी समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा। संबंधित ट्रेड से जुड़े राज्य स्तरीय प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के साथ इंडस्ट्रियल फील्ड विजिट की व्यवस्था की जा रही है ताकि भावी जीवन में उनके रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके।

टीम एबीएन, रांची। रांची में सेना भूमि घोटाला केस में डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से आज पूछताछ होगी। तय समयानुसार वैभव मणि त्रिपाठी 10:40 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर 1 मई को पूछताछ के लिए तलब किया था। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को जमीन घोटाला केस में छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जमीन गोटाले में सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। ईडी ने उसी एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। इस केस में आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ हो चुकी है। सेना जमीन, बजरा के खाता संख्या 140 व चेशायर होम रोड में एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में ईडी रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से एक मई को पूछताछ प्रस्तावित था। त्रिपाठी पूर्व से ही ईडी की रडार पर रहे हैं। नवंबर में पहली बार ईडी की टीम ने वैभव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद विवादित जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की थी। लेकिन, 13 अप्रैल की छापेमारी के बाद जमीन घोटाले में ईडी को नए तथ्य हासिल हुए हैं, इसके बाद ईडी ने नये सिरे से डिप्टी रजिस्ट्रार को समन किया है।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत को लेकर केंद्र सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला एबीएन सेंट्रल डेस्क। अब देश के सभी राज्य एक एक-दूसरे का स्थापना दिवस मनायेंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत, सभी राज्य अब न केवल अपना स्थापना दिवस मनायेंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनायेंगे। सरकार ने यह निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसके तहत अब से देश में सभी राजभवनों में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाये जायेंगे। कल सभी राज्यों में मनाया जायेगा महाराष्ट्र-गुजरात का स्थापना दिवस जानकारी के मुताबिक, इस निर्णय के तहत एक मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस देश भर के राजभवनों में मनाया जायेगा। बीस राज्यों और सभी आठ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राजभवन (गवर्नर हाउस) और राज निवास (लेफ्टिनेंट गवर्नर निवास) में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाये जाने की पुष्टि की है। इनमें 30 राजभवन शामिल हैं। अन्य राज्यों के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को आमंत्रित किया गया है। इसके तहत सोमवार को लगभग सभी स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर पीएम ने की थी एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की गयी थी। इसके पहल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से उनके बीच समझ और जुड़ाव बढ़ाते हुए भारत की एकता और अखंडता भी मजबूत होगी। वैक्सीन बाजार 2025 तक 252 अरब तक पहुंचने की उम्मीद : डॉ जितेंद्र सिंह फार्मा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीय वैक्सीन बाजार 2025 तक 252 अरब रुपये के मूल्यांकन तक पहुंचने की उम्मीद है। यूनाइटेड किंगडम की 6 दिवसीय यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 175 साल पुराने लंदन विज्ञान संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने सरकार द्वारा भारत में इसी तरह के विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि इन संग्रहालयों को स्थापित करने का विचार आम नागरिकों विशेष रूप से युवाओं को उनकी छिपी क्षमता का एहसास कराने में मदद करना है और कभी-कभी उनकी अंतर्निहित योग्यताओं की खोज भी करना है जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते होंगे। विज्ञान संग्रहालय लंदन में दक्षिण केंसिंग्टन प्रदर्शनी रोड पर स्थित है। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी।