टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता मिला है और उनके 20 मई को बेंगलुरु में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। 

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के मुख्य प्रवक्ता एवं महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री सोरेन को सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 20 मई को बेंगलुरू जायेंगे। प्रवक्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत को पूरे में देश में विपक्ष की एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने देश में विपक्षी एकजुटता के प्रयासों में नयी ऊर्जा फूंक दी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित लगभग तीन हजार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों (हाई स्कूल शिक्षक) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 मई को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 

नवचयनित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, होटवार रांची में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है।

पीएलआई योजना 2.0

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने बुधवार को आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)- दो को मंजूरी दे दी। 

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी।

कार्यक्रम की अवधि छह साल है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना दो के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आयेंगे। मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ रुपए के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से युक्त पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं।

खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2023-24 के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम का मकसद उर्वरकों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र के लिए यूरिया पर 70,000 करोड़ रुपये और डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्रिमंडल में लिये गये इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल, 2023- मार्च, 2024 के खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

फिलहाल यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है जबकि डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है। उर्वरक सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

देश में विकास योजनाओं की देंगे सौगात

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पीएम नरेंद्र मोदी आज पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखायेंगे साथ ही पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। जहां यह पूरा कार्यक्रम होना है वहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं और उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लेने के लिए आधी रात को पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ओडिशा में 8,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे।

रेल मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में विकास कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। 10 साल पहले, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता वाले राज्य के विकास के लिए केवल 800 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

हावड़ा से सुबह 6:10 बजे चलेगी और दोपहर 12:35 बजे पुरी पहुंचेगी

हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 20 मई को हावड़ा और पुरी से शुरू होगा और यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह हावड़ा से सुबह 6:10 बजे चलेगी और दोपहर 12:35 बजे पुरी पहुंचेगी।

सरकार का निर्णय

एबीएन सेंट्रल डेस्क। मंत्रिमंडल ने चालू खरीफ मौसम के लिए फॉस्फेट एवं पोटास (पी एंड के) वाले उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को  बुधवार को मंजूरी दी और कहा कि वह खरीफ बुवाई सत्र 2023 के लिए पी एंड के उवरकों पर किसानों को कुल 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ देगी।

इसके साथ सरकार ने 2022-23 के रबी सत्र के तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2023) के लिए फॉस्फेट एवं पोटास (पी एंड के) नाइट्रोजन तथा सल्फर वाले रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी (एनबीएस) की दरों में संशोधन के प्रस्तावों को आज मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में उर्वरक विभाग द्वारा रखे गये प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी।

इस बैठक के बाद जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 (एक जनवरी से 31 मार्च 2023) के लिए नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) वाले उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी और खरीफ सीजन, 2023 (एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2023 तक) के लिए फॉस्फेट वाले और पोटास वाले (पी एंड के) उर्वरकों के लिए एनबीएस की प्रस्तावित दरों को स्वीकार किया।

पी एंड के उर्वरकों पर एनबीएस योजना अप्रैल 2010 से चल रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज के निर्णय से कुल 25 ग्रेड (वर्ग) के फॉस्फोरस और पोटास वाले उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी प्राप्त होगी।

सरकार का कहना है कि वह इस नीति से किसानों खरीफ की खेती के मौसम में किसानों को डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी साथ ही उन्हें उर्वरक सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध होंगे।

सुदूर इलाकों में भी सरकार चलायेगी बसें

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची के आसपास ऐसे कई गांव है जहां से लोगों को आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर एक सरकारी काम हो तो आने के लिए 25 किलोमीटर तक साइकिल से आना पड़ता है, तो कभी छोटे-छोटे कामों के लिए भी अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब ग्रामीणों के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना लाने वाली हैं।

रांची डीटीओ प्रवीण कुमार ने बताया, बस मालिकों के साथ बैठक जारी है। उन्होंने अपनी समस्याओं को हम से अवगत कराया है और हमने भी ग्रामीणों की समस्या उनके समक्ष रखा है, अभी और भी बैठक होना बाकी है इसके बाद कोई बीच का रास्ता निकाला जायेगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को शहर आने में काफी सुविधा होगी। इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथी शहर और गांव के बीच की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी जो विकास के लिए बेहद जरूरी है।

इन लोगों का नहीं लगेगा किराया

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार योजना के जरिए राज्य के नागरिकों को 100% किराये में छूट मिलेगी। जिसमें गांव के बच्चे जो शहर में अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं या फिर किसान जो मार्केट में अपनी फसल बेचना चाहते हैं व दिव्यांग जनों, वृद्ध महिला, विधवा महिलाएं , रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को शहर जाने के लिए 100% किराये पर छूट दी जायेगी। 

वही योजना के अंतर्गत वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% की छूट दी जायेगी। कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का वाहन खरीदना है तो उसे 4 लाख रुपये की मार्जिन मनी, 80 परसेंट तक लोन की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही लोन पर 5 वर्ष तक ब्याज पर 5% की छूट भी दी जायेगी।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में कर सकते हैं झारखंड का दौरा, वंदे भारत ट्रेन को दिखायेंगे हरी झंडी 

टीम एबीएन, रांची। जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आयेंगे। इसको लेकर के झारखंड में तैयारी शुरू हो गयी है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी पीएम मोदी के आने की तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। 

रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत रांची से होनी है। इसे लेकर के रेलवे अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा है। वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। 

झारखंड के भाजपा नेता और रेल मंत्रालय दोनों तैयारी में जुटे हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की चल रही तैयारी को लेकर के रांची सांसद संजय सेठ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी। जिसके बाद यह बात तय की गयी थी कि पटना से हटिया के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जून महीने में की जा सकती है। 

इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गयी हैं। ट्रेन के परिचालन को लेकर के पटना से हटिया का जो समय रखा गया है वह सुबह 6:55 बजे का है और हटिया से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शाम में 5 बजे जायेगी। इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की प्रक्रिया चल रही है। 

ट्रेन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव का पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मांगा गया है। 

अब प्रधानमंत्री कार्यालय से यह तय किया जाएगा कि जून महीने में कौन सी तारीख प्रधानमंत्री की मिल पाती है। उसके बाद यह तय किया जायेगा कि किस तारीख को वंदे भारत का शुभारंभ होगा, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है। जून महीने में बिहार और झारखंड के लोगों से पटना रांची की यात्रा के लिए वंदे भारत की सौगात मिल जायेगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई तक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मोदी जी7 के शिखर सम्मेलन के लिए 19 से 21 मई तक जापानी शहर हिरोशिमा में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी जी7 सत्रों में भागीदार देशों के साथ शांति, स्थिरता और धरती की समृद्धि; तथा खाद्यान्न, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मोदी जापान से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा करेंगे, जहां वह 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ संयुक्त रूप से फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।

यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में, मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन नेताओं को भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।