टीम एबीएन, रांची। झारखंड के सभी स्कूलों को अब 21 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार के स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रविवार को अधिसूचना जारी की है। 

आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित सभी निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा आठ तक के विद्यालय 21 जून तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह सात से 11 बजे तक संचालित होंगी। 

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 11 जून को आदेश जारी कर 14 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। फिर 14 जून को संशोधित करते हुए 17 जून तक स्कूल बंद किया गया था।

• पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन, 40 मिनट लेट से पहुंची कोडरमा

टीम एबीएन, कोडरमा। पटना से रांची के लिए चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन के दूसरे चरण के दौरान रविवार सुबह कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची। हालांकि अपने दूसरे चरण के ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस 60 किलोमीटर की रफ्तार से गया होते हुए कोडरमा 40 मिनट लेट से पहुंची। 

कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन की एक झलक देखने को लोग उत्साहित दिखे और जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस कोडरमा पहुंची, लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेने के लिए आपाधापी करने लगे। वंदे भारत एक्सप्रेस पिछली दफा अपने ट्रायल रन के दौरान रांची से रिटर्निंग में पिपराडीह स्टेशन के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बची थी। 

बताया जाता है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से पटना लौट रही थी, उसी दौरान हजारीबाग से लौटने के दौरान पिपराडीह स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर जानवर आ गया था और ट्रेन के ड्राइवर ने एमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया था। हालांकि इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है, ताकि जब ये ट्रेन 26 जून से नियमित तौर पर चले तो इसके परिचालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। 

पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर लाने वाले ड्राइवर और गार्ड को चेंज किया गया और कोडरमा स्टेशन पर दूसरे ड्राइवर और गार्ड कोडरमा से रांची लेकर रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 जून को पटना से रांची और रांची से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 

इसके बाद इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। इसे पहले बीते 12 जून को इस ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन चार अन्य वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 

संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी दिल्ली से आनलाइन इन ट्रेनों को रवाना करेंगे। जिन चार अन्य वंदे भारत ट्रेन को उस दिन रवाना किया जायेगा उसमें भोपाल - इंदौर, भोपाल - जबलपुर, गोवा - मुंबई और बेंगलुरु - हुबली शामिल हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद खास होने वाला है। 21 जून को विश्व योग दिवस है। प्रधानमंत्री इस मौके पर युनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में होंगे। यहां योग दिवस पर भव्य आयोजन होना है। प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। 

बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी वहां मौजूद होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री एक दिन पहले 20 जून को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। योग दिवस सेलिब्रेशन के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी जायेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात 22 जून को होगी। 

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी और यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यहां प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हाई-लेवल वार्ता होनी है। व्हाइट हाउस में पीएम के लिए स्टेट डिनर की व्यवस्था की गयी है। 

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, स्टेट डिनर में सैकड़ों गेस्ट्स- कांग्रेस के सदस्यों, डिप्लोमेट्स, सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के 22 जून के कार्यक्रम में यूएस कांग्रेस का संबोधन भी शामिल है। यूएस कांग्रेस की मांग पर हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के नेताओं ने पीएम को इनविटेशन दिया था। 

इस दौरान हाउस के केविन मेकर्थी और सीनेट चक शूमर मौजूद होंगे। अगले दिन 23 जून को उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी आफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अंचल  अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा जिला भू अर्जन अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची को सौंपी है। 

सूची इस प्रकार है : 

1. श्रीमती शुभ्रा रानी  
   
2. श्री वैभव कुमार सिंह
3. श्री धनंजय  
   
4. श्री रितेश जयसवाल 
   
5. श्रीमती जयवंती देवगम  
   
6. श्री द्वारिका बैठा  
   
7. श्री सुनील चंद्र  
   
8. श्री महेंद्र छोटन उराव 
   
9. श्री संदीप अनुराग टोपनो 
   
10. श्री छूटेश्वर कुमार दास  
    
11. श्रीमती नीतू कुमारी  
    
12. श्री बैद्यनाथ कामति  
    
13. श्री निर्भय कुमार  
    
14. श्री रवि किशोर राम

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे देने का फैसला किया है ताकि ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सके और इस कदम से पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्हें सुनिश्चित करने को कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे रोपने को दिये जायें। उन्होंने कहा- इससे न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ेगी बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कदम होगा। 

यहां जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सोरेन ने कहा कि सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना भी गांवों को हरा-भरा बनाने में प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के उन्नयन के लिए 9,538 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 

रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से लोगों के पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए सोरेन ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन किया जाये। इन्हें प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सके।

विद्यालयों में महीने में 1 दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाये
विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने के वास्ते राज्य के 4,153 पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। विज्ञप्ति के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव कार्यदिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव कार्य दिवस का सृजन हो चुका है जो लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत है। 

खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाये और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रज्ञा केंद्रों की संख्या मौजूदा 20 हजार से बढ़ाकर अगले 35 हजार करें।

3 महीने में सुनिश्चित करें कि इन केंद्रों में बिजली, पेयजल, जेनरेटर, इंटरनेट और सुरक्षा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।गौरतलब है कि झारखंड में प्रज्ञा केंद्र ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, वित्तीय योजनाओं और शिक्षा एवं कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने का एकल खिड़की बिंदु है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय ने देश के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। खेल मंत्रालय ने विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिलने वाले खर्च में 66 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। 

पहले भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को विदेशी दौरे पर रहने और खाने के लिए हर दिन 150 डॉलर (12,288 रुपये) मिलते थे। अब इसमें 66 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है। अब विदेशी दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ को हर दिन खर्च के लिए 250 डॉलर (20,481 रुपये) मिलेंगे।

खेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि नये नियमों के अनुसार अब विदेशी दौरे पर खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ हर दिन 250 डॉलर तक खर्च कर सकेंगे। विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ को मिलने वाले खर्च की ऊपरी सीमा में 66 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। 

यह राशि सिर्फ उन खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को मिलेगी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जायेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि खेल मंत्रालय की योजना के तहत राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को यह सुविधा दी जायेगी।

क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए नहीं है योजना
यह योजना क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ियों का खर्च बीसीसीआई उठाता है। 

क्रिकेट के खिलाड़ी विदेशी दौरों पर अपने साथ परिवार भी ले जा सकते हैं और इसका खर्च भी बीसीसीआई ही उठाता है। विश्व कप में भी टीम इंडिया के खिलाड़ी परिवार के साथ विदेशी दौरों पर जाते हैं। क्रिकेटर्स के विदेशी दौरों पर हर दिन होने वाला खर्च 250 डॉलर से कहीं ज्यादा होता है।

...और क्या बोले सीएम

• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश - विकास को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित है उसे ससमय हासिल करे
• मुख्यमंत्री ने कहा - सभी जिलों में अगले 3 महीने के दौरान सोलर पार्क योजना शुरू की जाकेगी
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- सरकार की नीतियां प्रभावी तरीके से लागू होने चाहिए
• सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
  
• अधिकारियों के सहयोग से राज्य में विकास की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी उपायुक्तों से कहा कि वे अपने- अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करायें। 

इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आईडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये बातें भी कहीं...

• बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष का हम लोग लक्ष्य रखे थे, आप लोग इसे 25 हजार एकड़ प्रति वर्ष पर ला दिए। इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50 हजार एकड़ पर ले जाइए। 3 महीने का काम है सब लोग लग जाइये। नर्सरी की बात हो रही थी। 

मुझे लगता है कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है, आप सुनिश्चित कीजिये की प्रत्येक किसान पाठशाला में एक-एक नर्सरी प्रारंभ हो। इसके लिए अलग से पैसा का व्यवस्था कीजिये।

• प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार के लिए दो-दो फलदार पौधा का व्यवस्था कीजिये। राशन डीलर के माध्यम से पूरे राज्य में इसे एक तिथि निर्धारित करके बंटवाइये।

अभी तक पंचायत में एक खेल के मैदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। यह प्रतिशत जो देख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि 81% अचिवेमेंट है, बढ़िया है। परन्तु, दूसरा पक्ष क्या है? 

• आप अपने जिलों में 3 वर्ष में पंचायत में एक खेल का मैदान नहीं बना पाये हैं। कार्य में सुधार लाइये। प्रत्येक पंचायत में 1-1 नये खेल का मैदान स्वीकृत कीजिये। अगली बार रिव्यु में हम प्रति पंचायत 2 खेल के मैदान पूरा देखना चाहते हैं।

प्रत्येक खेल के मैदान के चारों तरफ पौधा इसी बरसात में लगाने की व्यवस्था कीजिये मनरेगा से प्रत्येक गांव में सिद्धो-कान्हो क्लब बनाना था। अभी तक राज्य भर में एक भी नहीं बन पाया है। 

• मेरी गुजारिश होगी कि अगले 3 महीने में प्रत्येक पंचायत में एक-एक क्लब बना दीजिये। मेरी योजना है कि इन क्लबों को पोटो हो खेल के मैदान के देख रेख का जिम्मा दिया जाए एवं प्रति वर्ष खेल सामग्री के लिए कुछ राशि भी दी जायेगी।

कुआं का खेल झारखण्ड में बहुत पुराना है। आप स्थल निरिक्षण करवाइए तभी कुआं स्वीकृत कीजिये। अगले 3 माह में सभी 1 लाख कुआं की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। उपायुक्त इसमें विशेष रूचि लेंगे।

• 10 वर्ष से हम लोग पंचायत भवन बना रहे हैं परन्तु अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। अगले 3 महीने में जहां भवन स्वीकृत नहीं हुआ है वहां स्वीकृत कीजिये एवं बिजली, सोलर यूनिट, प्रज्ञा केंद्र, एप्रोच रोड, कंप्यूटर कि व्यवस्था सभी पंचायत भवनों में हो जानी चाहिए।

सभी पंचायत भवन का एक रंग होना चाहिए। अगले 7 दिन के अन्दर विभाग इसे फाइनल करके जिलों को भेज दे, मुझे भी दिखा लीजियेगा। कहीं से फण्ड कि व्यवस्था कीजिये और इस काम को 3 महीने के अंदर पूरा करवाइए। नाम के साथ एक अच्छा फ्लेक्स भी लगवाइये सभी भवनों में।

• आईटी डिपार्टमेंट 3 महीने के अन्दर सभी पंचायत भवन, पैक्स / लैम्प्स एवं जेएसएलपीएस के सीएलएफ में प्रज्ञा केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करे। सीएमईजीपी पोर्टल जल्द प्रारंभ हो जाना चाहिए।

हम पहले भी कहे हैं आप अपने-अपने जिले में खुद के प्रयास से 10 अच्छा प्रोजेक्ट प्रारंभ करवाइए। सैलून, मिट्टी का बर्तन का काम से सम्बंधित, डोकरा बनाने का यूनिट, गाड़ी का वर्कशॉप, डेयरी, चमड़े से जुड़ा उद्योग, लकड़ी के काम से जुड़ा यूनिट, सिलाई केंद्र इस ढंग के और भी काम हैं। आप लोग अपने जिले में कम-से-कम एक-एक यूनिट स्वीकृत करवाइये।

• 15 दिन के अन्दर सभी आंगनबाड़ी भवनों को अगले 3 वर्ष में बनाने की कार्ययोजना हमारे समक्ष होनी चाहिए। आप लोग किस ढंग से काम किये हैं उसकी बानगी देखिये कि पेंशन योजना में सिर्फ 6.5 लाख लोगों का ही मोबाइल नंबर दिया गया है और यह हम नहीं मान सकते हैं कि इतने सारे परिवारों के पास या उसके पास-पड़ोस में मोबाइल है ही नहीं। इस स्थिति को सुधारिए।

सावित्री बाई फुले योजना में अभी भी बहुत बच्चियां छूट गयी हैं। सभी सरकारी विद्यालय से इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट लीजिये।

• ग्रामीण विकास/ कल्याण/कृषि विभाग मिलकर बैठक करे एवं 1 महीने के अन्दर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के इस वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को स्वीकृत कर दे।

किसान क्रेडिट कार्ड देने में हमने अच्छी प्रगति की है। जून-जुलाई में किसानों को क्रेडिट की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोग 15 दिन का एक कार्यक्रम बनाइए। इस दरम्यान कम से कम 5 लाख किसानों को केसीसी से जोड़िये।

• जल जीवन मिशन में सही से काम करना होगा। नहीं तो झारखण्ड जैसे राज्य के लिए यह योजना अभिशाप सिद्ध होगी। जैसे चापाकल में 30- 40 फीट ही पाइप डालता था वैसे ही इसमें भी अगर किया गया तो समझ लो और ऐसा हो रहा होगा। आप उपायुक्त इस योजना पर भी विशेष ध्यान देंगे।

डीएमएफटी में आप लोग कुछ भी योजना ले लेते हैं। सीएस महोदय 10-15 मोडल प्रोजेक्ट बनवाइए। जिलों को भेज दीजिये और हो सके तो जिले इन्हीं में से योजनाओं का चयन करें। जिले में आप अपनी मर्जी से जितनी संख्या में योजना लेना है लीजिये।

• उत्कृष्ट विद्यालय पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। वहां सुचारू रूप से एसएमसी अपना काम करे, साफ-सफाई हो, मध्याहन भोजन मिले। यह आपको देखना है। कोई जिला अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। दूसरे जिले आपसे सीखेंगे।

पशु बीमा पर अभी मेरी नजर गयी थी। हम बीमा कर रहे हैं और गांव में पशु मर भी रहे हैं ऐसे में उन्हें सहयता क्यों नहीं मिल रही है? जहां तक मुझे जानकारी मिली है इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। 

• कहीं बीमा कंपनी शर्त लगा रखी है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है यह उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। कहीं लिखा है कि बीमा राशि सिर्फ लाभुक अंशदान के विरुद्ध ही मिलेगा। आखिर इतना कुछ हो रहा था और सभी लोग आंख बंद किये हुए थे। सभी जिले पशु बीमा से सम्बंधित रिपोर्ट 7 दिनों के अन्दर भेजेंगे और उपायुक्त इस विषय पर अपने जिले में थोड़ा ध्यान दें।

टीम एबीएन, रांची। मोहम्मद असलम तत्कालीन अंचल अधिकारी कांडी गढ़वा संप्रति सहायक बंदोवस्त अधिकारी धनबाद के विरुद्ध असंचायमक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक की अधिरोपित दंड को यथावत रखा जाता है।

मनोज कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल रांची के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

श्री अजय कुमार तिर्की तत्कालीन अंचल अधिकारी पतरातु रामगढ़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया

श्री देवराज गुप्ता तत्कालीन अंचल अधिकारी बाआरीजोर गोड्डा संप्रति अंचल अधिकारी बरहरवा साहिबगंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री प्रवीण रोहित कुजुर तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह संपत्ति कार्यपालक दंडाधिकारी चास बोकारो के विरुद्ध का दंड आरोपित किया गया है।