टीम एबीएन, रांची। दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पीएम गति शक्ति फंड से जल्द शुरू होगा। इसमें कोडरमा से न्यू मुगमा तक 195 किलोमीटर रेल लाइन भी शामिल है।

इसके बनने से सेक्शन में मालगाड़ियों की औसत गति 60-70 किमी प्रति घंटे तक हो जायेगी। वर्तमान में इसकी गति 25-30 किमी प्रति घंटा है। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा।

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से न्यू सोननगर खंड तक 137 किलोमीटर की दूरी में बने ट्रैक का शुक्रवार को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 5705 करोड़ है।

डीएफसीसीआइएल झारखंड और पश्चिम बंगाल के इसीएल, सीसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल के प्रमुख कोयला बेल्टों को उत्तरी भारत के बिजली घरों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में मालगाड़ियां अधिकतम 100 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, जिससे बिजली संयंत्रों तक कोयले की रैक की आवाजाही में काफी कम समय लगेगा।

साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ लौह और इस्पात की आवाजाही में भी तेजी आयेगी। यह महत्वपूर्ण खंड उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। 5705 करोड़ रुपये का यह सेक्शन विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इस सेक्शन में आठ स्टेशन हैं, जिसमें पांच जंक्शन स्टेशन और तीन क्रॉसिंग स्टेशन शामिल हैं।

दो स्टेशन उत्तर प्रदेश और छह बिहार में हैं। स्टेशनों में न्यू दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, न्यू गंजख्वाजा जंक्शन, न्यू दुर्गावती, न्यू कुदरा, न्यू करवंदिया, न्यू सोननगर लिंक, न्यू सोननगर जं. और न्यू चिरैला पौथु शामिल हैं। यह परियोजना मौजूदा दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनों की ट्रैफिक को कम करेगी।

मालगाड़ियों के डीएफसी रूट पर शिफ्ट होने से आइआर सेक्शन पर ट्रेनें तेज गति से चलेंगी। मेल/एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के ससमय चलने से इस खंड में अतिरिक्त कोचिंग सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। मालूम हो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने से झारखंड से माल ढुलाई 10 प्रतिशत बढ़ गयी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इलाहाबाद में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है़ यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सेंट्रलाइज नियंत्रण कक्ष है।

टीम एबीएन, रांची। नीति आयोग की टीम 11 जुलाई को झारखंड दौरे पर आयेगी। टीम यहां बैठक कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करेगी। सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग की टीम 12 जुलाई को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य के अफसरों के साथ बैठक करेगी। 

आयोग की 6 सदस्यीय टीम डॉ विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व में झारखंड आ रही है। टीम में वरीय सलाहकार नीरज सिन्हा, डॉ अशोक, ए सोनू सोनकुसरे, डॉ थ्यागराजू, नमन अग्रवाल और एसजी शिंदे शामिल होंगे। दो दिवसीय दौरे में नीति आयोग की टीम केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और योजनाओं को लेकर मंथन करेगी।

राज्य में चल रही योजनाओं और जमीन अधिग्रहण पर होगी चर्चा

बैठक में राज्य में चल रही हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्रीय मद से बन रही सड़क, स्वास्थ्य एवं रेल- हवाई मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों से केंद्रीय योजनाओं की स्टेट्स रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में मंगवायी गयी है। 

सभी विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जोरशोर से लगे हैं। इससे पहले अक्टूबर 2022 में नीति आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आयी थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में चल रही कई परियोजनाओं की समीक्षा की गयी थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण निधि से राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है।

कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचा-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखी गयी है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुख को पत्र भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने की 13 तारीख को यहां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। 

गृह मंत्रालय द्वारा देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान शून्य मृत्यु और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख पहल की जा रही हैं। योजना का उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, जिससे एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्यस्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण यानी जेट में कल से मामले की सुनवाई होगी। जेट अध्यक्ष के पद पर रिटायर्ड आईएएस सुधीर प्रसाद ने योगदान कर दिया है। 

जेट के अवर सचिव संतोष कुमार ने बताया कि न्यायालय की कार्यवाही हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इसके लिए सोमवार बुधवार और शुक्रवार की तिथि निर्धारित की गयी है।

• रीजनल आफिस पटना से आये रीजनल डायरेक्टर ने लगायी मुहर 
• एक खास प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है पीत ज्वर 
• यह रोग पीड़ित के पूरे शरीर को करता है प्रभावित 

टीम एबीएन, रांची। येलो फीवर के वैक्सीनेशन के लिए राज्य के लोगों को अब, पटना या फिर कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। बहुत जल्द यह वैक्सीन अपने रिम्स में मिलने लगेगा। बुधवार को येलो फीवर के वैक्सीनेशन सेंटर जांचने आयी रीजनल आफिस पटना की टीम ने इस पर लगभग मुहर लगा दी है। 

गवर्मेंट रिजनल सेंटर पटना के सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ कैलाश कुमार ने बुधवार को पीएसएम डिपार्टमेंट में जाकर सेंटर के लिए आवंटित कमरे को देखा और संतुष्टि जाहिर की। अब, टीम से सर्टिफिकेट मिलते ही येलो फीवर वैक्सीनेशन की शुरूआत हो जाएगी।  

खास प्रजाति के मच्छर से फैलता है येलो फीवर  

बताते चलें कि एक खास प्रजाति के मच्छर से येलो फीवर यानी पीत ज्वर फैलता है। भारत से विदेश (खासकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका) जैसे देशों में जाने से पहले इसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे देशों में येलो फीवर का काफी प्रकोप है। बिना इस वैक्सीन को लिए जाने पर लोगों को इंफेक्शन का बड़ा खतरा रहता है। 

विदेशों में मांगा जाता है सर्टिफिकेट  

रिम्स के निदेशक डॉ आरके गुप्ता ने कहा कि बुधवार को येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर का भौतिक सत्यापन के लिए पटना से रीजनल डायरेक्टर आये हैं। उनके आने के बाद येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

उन्होंने कहा कि येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट विदेशों में मांगा जाता है। ऐसे में राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन में सहूलियत होगी। मालूम हो कि सेंटर के लिए रिम्स के पीएसएम विभाग में दो कमरे का आवंटन कर दिया गया है।  

क्या है येलो फीवर 

येलो फीवर वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एक तीव्र हैमरैजिक रोग है, जो मनुष्यों में संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। रोग के नाम में येलो शब्द पीलिया की ओर संकेत करता है, जो कुछ रोगियों को प्रभावित करता है। यह ऐसा रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है।

येलो फीवर वैक्सीनेशन का निरिक्षण करने रीजनल आफिस पटना से सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ कैलाश कुमार आये थे। उन्होंने ओल्ड एकेडमिक ब्लॉक के मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाकर देखा, जहां कमरे का आवंटन किया गया है। उन्होंने सेंटर का न सिर्फ भौतिक सत्यापन किया, बल्कि कुछ जरूरी निर्देशा भी दिये। - डॉ राजीव रंजन, पीआरपो, रिम्स।

• नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमं सोरेन ने किया ऐलान
• डॉक्टरों से बोले- 50% भी ईमानदारी बरतें, तो बदल जायेंगे हालात 
• 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र, सभी को स्वास्थ्य सुविधा देना लक्ष्य 
• आधुनिक सुविधा से लैस 206 एंबुलेंस राज्य को सौंपे 
• प्रत्येक पंचायत में खुलेंगे फार्मेसी शॉप, रिजनल ब्लड ट्रान्समिशन सेंटर का उदघाटन 
• ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप तथा स्वास्थ्य ज्योति ऐप का लोकार्पण  

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिम्स की तरह रांची में एक नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी। जहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। सीएम श्री सोरेन बुधवार को  नामकुम स्थित आइपीएच प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 206 एंबुलेंस का लोकार्पण एवं 38 नव नियुक्त दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। वह समारोह के मुख्य अतिथि थे। 

उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की संख्या में भी इजाफा होना बहुत जरूरी है। नवनियुक्त दंत चिकित्सकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देोते हुए सीएम ने कहा आप सभी सरकार के अभिन्न अंग हैं। जन सेवा की भावना के साथ अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करें। सरकार आपकी हर सुविधा का ध्यान रखेगी। आप भी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। यदि आप 50 प्रतिशत भी ईमानदारी बरतें तो राज्य का कायाकल्प हो जायेगा।

चिकित्सकों की संख्या में इजाफा जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य में चिकित्सकों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधा के प्रति सरकार निश्चिंत नहीं हो सकती। स्वास्थ्य सुविधा अमीर-गरीब, हर वर्ग के लिए समान और एक नजरिये से उपलब्ध कराना लक्ष्य है। 

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में एंबुलेंस का संचालन, नये ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर जन-जन तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। इस मौके पर सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों को सम्मानित भी किया।  

स्वास्थ्य सुविधाओं में जुड़ते नये आयाम 

मुख्यमंत्री ने रिजनल ब्लड ट्रान्समिशन सेंटर, नागरमल मोदी सेवा सदन का उदघाटन एवं ब्लड स्टोरेज केन्द्रों का उद्घाटन किया। साथ ही गंभीर बीमारी उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य ज्योति ऐप का लोकार्पण भी किया। 

सीएम ने आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में बेहतर काम करने वाले 84 चिकित्सकों एवं राज्य के कई विभिन्न अस्पताल प्रबंधन को सम्मानित किया। इनमें निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल समेत अन्य चिकित्सक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रदेश वासियों को दी सौगात

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 206 एंबुलेंस का उद्घाटन, 38 दंत चिकित्सक की नियुक्ति, रीजनल ब्लड ट्रांसमिशन सेंटर, ममता वाहन, आयुष्मान मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का मोबाइल एप्प का लोकार्पण किया है। 

एक साथ 206 एंबुलेंस, ब्लड स्टोरेज सेंटर के उद्घाटन से राज्य वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आयुष्मान भारत के तहत बेहतर कार्य करने वाले 84 डॉक्टर और 15 अस्पताल को उत्कृष्ट का प्रमाण पत्र दिया गया। अब एंबुलेंस विभिन्न प्रखंड के अस्पताल को दी जाएगी, जिससे वहां एंबुलेंस के वजह से किसी मरीज की जान न जाये। 

एक साथ 206 एंबुलेंस का उद्घाटन 

इस मौके पर स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश कच्छप, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दाडेल,  समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद और देवघर अस्पताल में ब्लड स्टोरेज केंद्र का आनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान उट ने दोनों जिलों के सिविल सर्जन से आनलाइन बात कर उन्हे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।  

स्वास्थ्य सुविधाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं

इस दौरान सीएम ने कड़े तेवर में देवघर जिले के सिविल सर्जन को चेतावनी दिया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बरसात का मौसम है, ऐसे में सभी अस्पतालों में सांप काटने की पूरी दवा मौजूद रखने की हिदायत ही है। 

उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह से ऐसी खबर आई कि सांप काटने की दवा अस्पताल में नहीं मिली, जिससे किसी की जान चली गई। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जन-जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आखिर कैसे जन-जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दें। इसपर हमारी सरकार काम कर रही है। कोरोना को किसी ने कभी नहीं देखा था, लेकिन जब कोरोना ने पांव पसारा तो कोई भी जगह इससे बचा नहीं, कोरोना को याद करने से भी डर लगता है। 

कोई भी आपदा महामारी आती है, तो उससे बचाव के लिए दवा बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे देश के कर्मियों ने 4 माह से भी कम समय में इससे बचने के लिए इलाज खोज लिया, जिससे पूरी दुनिया सुरक्षित बच सकी।

बड़े अस्पतालों जैसी सुविधा गांव के हॉस्पीटल में

सीएम हेमंत ने कहा कि स्वास्थ्य की जरूरत अमीर से लेकर गरीब तबके के लोगों को एक जैसी सुविधा मिले यह सोच हमारी सरकार रख रही है। जैसी सुविधा बड़े शहर के अस्पताल में है, वैसे ही गांव के अस्पताल में सुविधा देने की कोशिश कर रहे है।

उन्होंने कहा कि अभी भी इस राज्य के लिए चुनौती खत्म नहीं हुई है,एक चुनौती खत्म होती है तो दूसरी आती है। लेकिन हमें उससे लड़ते रहना है।

टीम एबीएन, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक रांची में, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023  को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद् कक्ष में होगी।