टीम एबीएन, रांची। शाश्वत इंस्टीच्यूट आफ टीचर्स एजुकेशन, हुटूप, इरबा, रांची में 2022 -24 प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच आर्ट एवं क्राफ्ट, डांस, ड्रामा और सब्जेक्ट मॉडल प्रतियोगता का आयोजन दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ हुई और राष्ट्रगान से समाप्त हुई। 

प्रतियोगिता में छात्रों ने अपने अभिनव का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का प्रतिफल आज ही घोषित किया गया, जो इस प्रकार है : क्राफ्ट में कलाम हाउस और अटल हाउस को प्रथम पुरस्कार मिला। ड्रामा प्रतियोगिता में अटल हाउस ने बाजी मारी। 

सब्जेक्ट मॉडल में मंडेला और डांस में गुरुनानक हाउस ने प्रथम पुरस्कार जीता। कार्यक्रम में मंच संभाला छात्र अरुण कुमार और रवि रोशन कुजूर तथा आयोजन को सफल बनाने में कॉलेज प्रबंधक डॉ आनंद जी, प्राचार्य डॉ विनोद कुमार राय तथा कॉलेज के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रश्मिरती, डॉ विनीता कुमारी, ममता कुमारी, नागेंद्र कुमार, रूपेश कुमार, अशोक गोप, अपर्णा कुमारी मिश्रा, सुरेश यादव के साथ ही शिक्षकेत्तरकर्मियों लक्ष्मण प्रसाद, अमित रॉय, चंदन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

• हंगामे की भेंट चढ़ी मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही विपक्षी दल भाजपा के हंगामे की भेंट चढ़ गयी। प्रश्नकाल शुरू होते ही आदिवासियों के साथ दुष्कर्म, हत्या और लचर विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए भाजपा के विधायक वेल में आ गये और स्पेशल चर्चा की मांग करने लगे। वेल में हंगामे के बीच स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पायी। 

सिर्फ भाकपा माले विधायक बिनोद सिंह का थानों में महिला दारोगा के रिक्त पद से जुड़ा प्रश्न लिया जा सका। लेकिन विपक्ष के शोरगुल में सरकार का जवाब जैसे खो गया। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने पहले 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही फिर भाजपा विधायक वेल में आ गये। हालांकि इस दौरान स्पीकर ने सदन को चलाने की पूरी कोशिश की। 

उन्होंने हंगामे के बीच शून्यकाल की सूचनाएं ली। इस बीच विपक्ष का हंगामा होता रहा। भाजपा के विधायक वेल में बैठ गये। इसी दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्तमान वित्तीय वर्ष का 11,988 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट सभा पटल रखा। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग के लिए 7033 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के लिए 927 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ब्याज मद में 703 करोड़, ऋण की वापसी मद में 415 करोड़, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मद में 587 करोड़, आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 151 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 574 करोड़, कृषि विभाग के लिए 180 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

इससे पहले ध्यानाकर्षण के तहत सरयू राय ने राज्य में संचालित करीब 40 हजार निजी विद्यालयों पर छाये संकट का हवाला देते हुए सरकार से राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि शर्तों के मुताबिक मध्य विद्यालयों के लिए 0.75 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में और 01 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में होना, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 40 डिसमिल भूमि शहरी क्षेत्र के लिए और 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्र के लिए होना अनिवार्य किया गया है। 

इसके अलावा विद्यालय के नाम से एक लाख सावधि जमा, निरीक्षण शुल्क के रूप में कक्षा 01 से 05 के लिए 12,500 रुपये और कक्षा 8 के लिए 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। मान्यता नहीं मिलने पर राशि जब्त हो जायेगी। 

सरयू राय ने कहा कि अगर ऐसी शर्त नहीं हटेगी तो बड़े बड़े लोग ही स्कूल चला पायेंगे। जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह शर्तें साल 2010 में ही लागू हुई थी। करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालय इसके दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए सीएनटी और एसपीटी की जमीन लेने के लिए लीज अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान सीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि नया मंत्री कहां से आ गये। 

तीन माह में जीपीएफ में लौटेगी राशि : रामेश्वर उरांव 

जीपीएफ में जमा अंशदायी पेंशन योजना की राशि वापस नहीं किये जाने पर झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने ध्यानाकर्षण के तहत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि 22.12.2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्त कर्मियों के अंशदायी पेंशन योजना में जमा की गयी राशि को संबधित कर्मी के जीपीएफ खाता में वापस करने के लिए केंद्र सरकार को 31 अगस्त 2023 तक प्राप्त आवेदन भेजा जाना है। 

जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि तीन माह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष की सभा की कार्यवाही 1 अगस्त यानी मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

• इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नया आंकड़ा

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किये जा चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किये गये आईटीआर के आंकड़े को पार कर गयी है। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 

आयकर विभाग ने ट्वीट किया- 30 जुलाई को दोपहर एक बजे तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये जा चुके हैं, जो पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल आईटीआर के आंकड़े से अधिक है।

आयकर विभाग ने कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आज दोपहर एक बजे तक 46 लाख से ज्यादा सफल लॉगइन हो चुके हैं। शनिवार को 1.78 करोड़ सफल लॉगइन हुए थे। 

विभाग ने दोपहर 2.03 बजे ट्वीट किया- आज एक बजे तक 10.39 लाख आईटीआर दाखिल किये जा चुके हैं, जिनमें 3.04 लाख आईटीआर सिर्फ अंतिम एक घंटे दाखिल किये गये हैं।

टीम एबीएन, रांची। बाल अधिकार पर चार राज्यों के प्रतिनिधि रविवार को राजधानी में मंथन करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का एक दिनी सम्मेलन सीसीएल के सभागार में हुआ।

इसमें चार राज्यों के 115 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लिये। इसका उद्घाटन केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेंद्र भाई ने किया। यह जानकारी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष डॉ प्रियांक कानूनगो ने शनिवार को राजधानी में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। 

डॉ कानूनगो ने बताया कि इसमें बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण मामले में हाल में कानून में हुए बदलाव की जानकारी दी जायेगी। इन मुद्दों पर अब तक हुए बेस्ट प्रैक्टिस पर विचार होगा। आगे रणनीति पर बात होगी। मौके पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव और सदस्य सुनील कुमार भी मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची/जमशेदपुर। पीएम नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लोकसभा-राज्यसभा के सभी सांसदों व संगठन प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे। 

रघुवर दास रविवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 31 जुलाई की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति साझा करेंगे, जिस पर दिये गये टास्क पर सभी सांसद व पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी सभी प्रदेशों के सांसद-पदाधिकारियों से अलग-अलग दिन दिल्ली में बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

• राजधानी में बनेगी अमृत वाटिका, देशभर से लाई जायेगी मिट्टी 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अमृत वाटिका बनेगी जिसके लिए देश भर से 7500 कलश में मिट्टी लायी जायेगी। मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 103 वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब-करीब दो लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 

ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में, चारों तरफ अमृत महोत्सव  की गूंज है। 15 अगस्त को देश में एक और बड़े अभियान की शुरूआत होने जा रही है। शहीद वीर-वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा।

इसके तहत देश-भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में, देश की लाखों ग्राम पंचायतों में, विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश-भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जायेगी। 

देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से, 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुचेंगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर राष्ट्रीय समर स्मारक के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जायेगा। ये अमृत वाटिका, एक भारत-श्रेठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। 

उन्होंने कहा कि पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की गयी थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। उन्होंने कहा, आप देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को युवा डाट इन पर जरुर अपलोड करें। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसे पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से, हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है।

• सभी से मांगा जा रहा है आधान-पैन समेत जरूरी ब्योरा 
• पुलिस के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाने से माफियाओं में हड़कंप 

टीम एबीएन, रांची। जिले के 17 थाना क्षेत्र के 50 भू-माफियाओं से पूछताछ की गयी है। रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज के निर्देश पर गुरुवार की आधी रात यह अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के दौरान 50 अलग-अलग भू- माफियाओं को उठाकर थाने लाया गया। 

रांची के 17 थाना क्षेत्रों में एक साथ हुई इस कार्रवाई से जमीन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। थाना लाये गये सभी भू माफियाओं पर उनके थाना क्षेत्रों में 3 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना लाये गये अधिकांश जमीन माफिया जमानत पर बाहर हैं। 

छापेमारी में कुछ वारंटी जमीन माफिया भी पकड़े गये हैं, जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया है। रांची के एयरपोर्ट थाने से 05, पुंदाग से 05, बीआईटी मेसरा से 01, पंडरा से 04, तुपुदाना से 03, कांके से 03, टाटीसिलवे से 05, खलारी से 05, नगड़ी से 03, ओरमांझी से 03, रातू से 03, जगगनाथपुर से 04 और मांडर-चान्हो से 04 जमीन माफिया को थाने लाया गया। 

रांची पुलिस द्वारा तैयार किये गये शपथ पत्र पर सभी भू- माफियाओं ने दो गवाहों के साथ हस्ताक्षर किये। शपथ पत्र में भू- माफिया का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, सभी परिवार वालों के मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, सभी परिवार वालों के अकाउंट नंबर, पूरे परिवार और रिश्तेदारों की चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा, इनकम टैक्स फाइल करने की स्थिति, अगर शहर या शहर से बाहर उनकी कोई कंपनी है, तो उसकी जानकारी भरवायी गयी। पुलिस द्वारा थाने लाए गए सभी भू- माफियाओं के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। टेक्निकल सेल की जांच के बाद ही उन्हें मोबाइल वापस किया जायेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच उच्च न्यायालयों के 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति से संबंधित पांच अलग-अलग अधिसूचना जारी की गयीं।

अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राव, न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे और न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 

इसी प्रकार केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बसंत बालाजी, न्यायमूर्ति सी के जयचंद्रन, न्यायमूर्ति सोफी थॉमस और न्यायमूर्ति पी वी जी पी अजित कुमार को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

गौहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति काखेतो सेमा, न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ, न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी, न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी को पदोन्नत कर स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए ए पानसरे और न्यायमूर्ति एस सी मोरे के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।