• बेड़ो प्रखंड के 14 गांव में 100 बिरसा किसानों के घरों में लगाये गये बायो प्लांट 

टीम एबीएन, रांची। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि सरकार ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उपाय तो कर ही रही है, इसके साथ उनके बचत को भी बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के घरों में बायो प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें। 

उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि यहां की 80 प्रतिशत आबादी, जो खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है, उनका सर्वांगीण विकास हो। वह गुरुवार को नेपाल हाउस में आयोजित आनलाइन माध्यम से मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 

मौके पर मंत्री ने आनलाइन माध्यम से बेड़ो प्रखंड के बिरसा किसानों से भी बात की, जिनके घरों में बायो प्लांट लगाये गये हैं। उन किसानों ने बताया कि इसके लगने से उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आये हैं। उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। 

मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में 80 हजार लीटर दूध प्रतिदिन मेधा डेयरी खरीदती थी, आज वह बढ़कर 2 लाख लीटर हो गया है। मेधा डेयरी का लक्ष्य है कि किसानों को इससे जोड़कर उनसे 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक दूध क्रय किया जाये जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। 

उन्होंने कहा कि किसानों को पशुधन की योजनाओं से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिए राष्ट्रिय डेयरी विकास बोर्ड और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर बायो प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। 

इस बायो प्लांट के सफलतापूर्वक संचालन होने से लोगों को गैस सिलेंडर पर निर्भरता घटेगी साथ ही इससे जो स्लरी निकलेगा उसे जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई द्वारा किसानों से स्लरी भी खरीदे जाएंगे, जिससे किसानों को एक अन्य आय का साधन भी प्राप्त होगा। 

मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मीनेश शाह ने बताया कि 100 घरों में हमने गोबर गैस का प्लांट लगाया है। दो पशुओं से जो गोबर निकलेगा, उससे किसान 5 से 6 लोगों के परिवार के लिए भोजन पकाने के लिए इंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। 

खर्च कम होगा, गैस का और कैमिकल फर्टिलाईजर से भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे प्लांट देश के विभिन्न राज्यों में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर लगाने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में झरखंड में भी 5 हजार गैस के प्लांट लगाये जाने का उनका लक्ष्य है। 

कार्यक्रम में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह, कार्यकारी निदेशक एस रघुपति, महाप्रबंधक अनिल हातेकर, महाप्रबंधक अभिजित भट्टाचार्य, उप महाप्रबंधक चंद्रप्रकाश, प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह, विशेष सचिव (कृषि) प्रदीप कुमार हजारी, उप निदेशक (गव्य) मनोज तिवारी आदि उपस्थित थे।

गवर्नर शक्तिकांत दास के संबोधन की बड़ी 12 बड़ी बातें

एबीएन सेंट्रल डेस्क। महंगाई को लक्षित दायर में रखने के लक्ष्य पर नजर टिकाये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज विकास अनुमान को यथावत बनाये रखने और महंगाई के अनुमान को बढ़ाते हुए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया, जिससे आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किस्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी। समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है।  

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक में लिये गये निर्णयों की मुख्य बातें इस प्रकार है : 

1. रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर यथावत 
   
2. स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीआरएफ) 6.25 प्रतिशत पर स्थिर 
   
3. मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसआरएफ) 6.75 प्रतिशत पर यथावत  
   
4. बैंक दर 6.75 प्रतिशत स्थिर 
   
5. चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान 
   
6. पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती है। 
   
7. वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान 
   
8. चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान  
   
9. दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 6.2 प्रतिशत पर  
   
10. तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.7 प्रतिशत पर 
    
11. चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रह सकती है  
    
12. अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान 
    
13. मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अक्टूबर  

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक पूरा ध्यान महंगाई को चार प्रतिशत के लक्षित दायरे में लाने का है। उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतों में उछाल के साथ ही अनाज और दालों की कीमतों में आयी तेजी से महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब सब्जियों की कीमतों में कमी आने का पूरी उम्मीद है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य के पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों को इपीएफ का लाभ मिलेगा। शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का भी गठन किया जायेगा। इस संबंध में गुरुवार को बैठक होगी। बैठक में शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक की अध्यक्षता में होगी। 

बैठक में शामिल होने के लिए एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ व बीआरपी-सीआरपी महासंघ के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। 

प्रत्येक संगठन के दो-दो सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बैठक में इपीएफ की सुविधा का प्रावधान, कल्याण कोष, बीमा संबंधित विभिन्न बैंकों के प्रावधान के बारे विचार किया जायेगा।

डुमरी विधानसभा सीट पर पांच सितंबर को होगा उपचुनाव, 8 सितंबर को होगी मतगणना

टीम एबीएन, रांची। डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गयी है। डुमरी में पांच सितंबर को मतदान होगा। जबकि 8 सितंबर को मतगणनी की जायेगी। डुमरी विधानसभा सीट शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई है। 

निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 17 अगस्त है। जबकि नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 18 अगस्त तक पूरी कर ली जायेगी। वहीं, उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 सितंबर तक उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। डुमरी विधानसभा सीट जगरनाथ महतो के निधन के बाद से खाली है। 

यही वजह है कि इस सीट के लिए झामुमो पूरे दमखम से लड़ना चाहता है। यह सीट झामुमो के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि झारखंड बनने के बाद से ही इस सीट पर झामुमो का कब्जा रहा है। एकीकृत बिहार के दौर में साल 2000 में हुए चुनाव में जदयू की टिकट पर लालचंद महतो जीते थे। 

उस वक्त उनका सामना जगरनाथ महतो से ही हुआ था। लेकिन समता पार्टी की टिकट पर उतरे जगरनाथ महतो 6 हजार 725 वोट से हार गये थे। उसके बाद से यह सीट जगरनाथ महतो की ही रही है। अब तक हुए चार विधानसभा चुनाव में यहां से लगातार जगरनाथ महतो जीतते आये थे। 

अब यहां पर झामुमो की तरफ से उनकी पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाना तय माना जा रहा है। फिलहाल, बेबी देवी सरकार में उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री हैं। बेबी देवी ऐसी दूसरी मंत्री हैं जिन्हें विधानसभा सदस्य होने से पहले मंत्री बनाया गया है। इससे हफीजुल हसन भी जीत से पहले ही मंत्री बनाये गये थे।

विश्व चैंपियनशिप में जाने वाली टीम को आर्थिक मदद देगा खेल मंत्रालय

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय खेल मंत्रालय आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 42 सदस्यीय भारतीय दल का वित्त पोषण करने की घोषणा मंगलवार को की। हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से होने वाले इस टूर्नामेंट में 15 नये चेहरे भारतीय दल का हिस्सा होंगे।

विश्व चैंपियनशिप के पिछले आयोजन में कुल छह भारतीय फाइनल में पहुंचे, जिनमें से तीन शीर्ष आठ में रहे, जबकि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के किसी भी संस्करण में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 

मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह टीम की प्रशिक्षण लागत, आवास लागत, हवाई किराया, वीजा लागत सहित अन्य खर्च वहन करेगा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले 28 एथलीटों में से 13 टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के एथलीट हैं। 

पूर्व अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता शैली सिंह दल की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। वह इस साल अपनी पहली सीनियर विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगी। 

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिये भारतीय टीम

ज्योति याराजी (100 मीटर बाधा दौड़), पारुल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेज), शैली सिंह (लंबी कूद), अन्नू रानी (भाला फेंक), भावना जाट (पैदल चाल), कृष्ण कुमार (800 मीटर), अजय कुमार सरोज (1500 मीटर), संतोष कुमार तमिलरनसन (400 मीटर बाधा दौड़), अविनाश मुकुंद साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज), सर्वेश अनिल कुशारे (ऊंची कूद), जेसविन एल्ड्रिन (लंबी कूद), मुरली श्रीशंकर (लंबी कूद), प्रवीण चित्रवेल (तिहरी कूद), अब्दुल्ला अबूबकर (तिहरी कूद), एल्डोज पॉल (तिहरी कूद), नीरज चोपड़ा (भाला फेंक), डीपी मनु (भाला फेंक), किशोर कुमार जेना (भाला फेंक), आकाशदीप सिंह (पैदल चाल), विकाश सिंह (पैदल चाल), परमजीत सिंह (पैदल चाल), राम बाबू (पैदल चाल), अमोज जैकब (4 गुणा 400 मीटर रिले), मुहम्मद अजमल (4 गुणा 400 मीटर रिले), मुहम्मद अनस (4 गुणा 400 मीटर रिले), राजेश रमेश (4 गुणा 400 मीटर रिले), अनिल राजलिंगम (4 गुणा 400 मीटर रिले), मिजो चाको कुरियन (4 गुणा 400 मीटर रिले)।

मुख्यमंत्री ने 292 करोड़ 54 लाख 23 हजार रुपये की 62 योजनाओं की दी सौगात 

सीएम ने 11186 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 90 लाख 66 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का किया वितरण  

...और क्या बोले सीएम 

• डुमरी विधानसभा क्षेत्र में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुलेगा विद्यालय  
  
• झारखंड को सशक्त और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध  
  
• अपने वीर-शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का बना रहे झारखंड 
  
• युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संबल दे रही सरकार  

टीम एबीएन, बोकारो/ रांची। झारखंड बदल रहा है। बदलाव का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारानारी में योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड को एक सशक्त और मजबूत राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 
गांव मजबूत बनेगा,  तभी राज्य और देश मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तभी मजबूत बनेगा,  जब राज्य मजबूत होगा और राज्य की मजबूती के लिए गांव का मजबूत होना बेहद जरूरी है।  इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। किसानों और मजदूरों के हित को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। 

अपने शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बना रहे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की भूमि रही है। देश की आजादी के खातिर यहां के कई वीरों ने अपनी कुबार्नी दे दी तो अलग झारखंड राज्य के संघर्ष में भी हजारों हजार लोग वर्षों तक आंदोलन करते रहे। अब हमें अपने वीरों-शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना है और इस दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। 

युवा पीढ़ी को दे रहे संबल  

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो । युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संबल देने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का  पहला राज्य है, जो विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। आपकी पढ़ाई से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज के लिए सरकार सारा खर्च देगी। 

राज्य में बारिश और बुआई पर पूरी नजर 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष भी सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई। इस वर्ष भी अपेक्षा के अनुरूप बारिश अब तक नहीं हुई है ऐसे में एक बार फिर सूखा की आशंका बन सकती है। ऐसे में राज्य में हो रही बारिश और फसलों की बुवाई का लगातार आकलन कर रहे हैं और जल्द ही किसानों के हित  में ठोस निर्णय लिए जायेंगे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन के कुछ हिस्से में फलदार पौधे लगायें। 

15 लाख से ज्यादा हरा राशन कार्ड धारियों को खुले बाजार से अनाज खरीद कर दे रहे हैं  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने बल पर 15 लाख से ज्यादा हरा राशन कार्ड धारियों को खुले बाजार से अनाज खरीद कर उनके बीच वितरित कर रही है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और परित्यक्ताओं को पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। 

हड़िया-दारू बेचने वाली महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लड़कियों को पढ़ाई के लिए सरकार राशि उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों और तबकों के विकास को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। 

बोकारो में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में नेतरहाट की तर्ज पर विद्यालय का होगा निर्माण  

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यह कॉलेज दिवंगत जगरनाथ महतो जी के नाम नाम पर होगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, आवासीय विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय और आईटीआई कॉलेज के अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर एक विद्यालय का  निर्माण कराया जयेगा।

कई योजनाओं की मिली सौगात

मौके पर मुख्यमंत्री ने 292 करोड़ 54 लाख 23 हजार रुपये की 62 योजनाओं की सौगात बोकारो जिले वासियों को दी। इसमें 18 करोड़ 14 लाख 33 हजार रुपये की  37 योजनाओं का उद्घाटन और  274 करोड़ 39 लाख 90 हजार रुपये की 25 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं, 11186 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 90 लाख 66 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 

मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री बेबी देवी, योगेंद्र प्रसाद महतो (राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), विधायक जयमंगल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, डीआईजी कन्हैया लाल मयूर पटेल और बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे।

रेलवे ने किया नोटिफिकेशन जारी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। नयी दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस आगामी 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। लोहरदगा और रांची के बीच वर्ष 1913 में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। 

छोटी लाइन से लेकर बड़ी लाइन और अब राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव के बीच लोहरदगा में रेल ने 110 साल का सफर तय किया है। लोगों का इंतजार खत्म होने को है। जल्द ही राजधानी लोहरदगा रेलवे स्टेशन में रुकेगी। 

सप्ताह में दो दिन होगा लोहरदगा रेलवे स्टेशन में ठहराव

राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव लोहरदगा रेलवे स्टेशन में सप्ताह में दो दिन होगा। रविवार और गुरुवार को लोहरदगा स्टेशन में राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी। इसी तरह से नई दिल्ली से लोहरदगा होते हुए रांची के लिए भी सप्ताह में दो दिन राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होगा। रेलवे की ओर से तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है।

राजधानी के परिचालन को लेकर लोहरदगा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म संख्या दो और तीन का निर्माण किया गया है। इसके अलावे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया गया है। विगत 24 जुलाई को राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर अधिसूचना जारी की गयी थी। 

हालांकि इसमें यह तय नहीं था कि कब से राजधानी एक्सप्रेस यहां पर रुकेगी। अब इंतजार खत्म होने को है। आगामी 13 अगस्त से राजधानी एक्सप्रेस के लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर ठहराव को लेकर रेलवे की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने को है। इसके साथ ही लोहरदगा के रेल के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने वाला है।

17 स्थानों पर बनाये जायेंगे पुलिस पोस्ट

टीम एबीएन, रांची। राजधानी रांची में अपराध पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब रांची पुलिस ने आउटर रांची को सेफ बनाने के लिए 17 पुलिस पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी गयी हैं और जगह को चिह्नित कर लिया गया है। 

राजधानी में क्राइम कंट्रोल के लिए शहर के बाहरी भाग में सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शहर के बाहरी इलाकों में 17 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पुलिस पोस्ट बनाया जायेगा। पोस्ट पर पुलिस की चेकिंग की व्यवस्था 24 घंटे रहेगी। पोस्ट पर तीन या उससे ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए प्लानिंग पूरी कर ली गयी है। 

रांची पुलिस ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। जैसे ही पुलिस मुख्यालय से इसकी मंजूरी मिलेगी, तुरंत पोस्ट के निर्माण का काम शुरू कर दिया जायेगा। फिलहाल वैकल्पिक रूप से रांची के आउटर इलाके में रात में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में क्राइम कंट्रोल के लिए रांची पुलिस के द्वारा रातू में डीएसपी के पद का सृजन करने के लिए भी पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। रांची की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसे में अब पुलिस अफसरों और कर्मियो की संख्या बढ़ानी भी बेहद जरूरी है।