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टीम एबीएन, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर रांची आनेवाले हैं। इस दौरान उनका रोड शो भी संभावित है। जिसे लेकर राजधानी रांची के बिरसा चौक का सुंदरीकरण किया जा रहा है।
लोगों को उम्मीद है कि पीएम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक आयेंगे। इस दौरान पीएम रोड शो कर सकते हैं। पीएम के खूंटी के उलिहातू जाने का भी कार्यक्रम है। हालांकि, पीएम के आगमन-प्रस्थान और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी विवरणी अधिकृत रूप से अब तक राज्य सरकार को नहीं मिली है।
15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गयी थी। इस दौरान यह बात उठी कि पीएम सड़क मार्ग से पार्क आयेंगे, जिसमें वे रोड शो भी कर सकते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी पर भी बातें की गयीं।
बताया गया कि पीएम पार्क में 20 से 25 मिनट तक रुक सकते हैं। इसके बाद पीएम राजभवन भी जा सकते हैं, जहां वे 15 से 20 मिनट वह रुक सकते हैं। राजभवन से पीएम एयरपोर्ट चले जायेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिये वे खूंटी जिले के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी के बिरसा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मंगलवार को ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ओडिशा के राजभवन में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने रघुवर दास को शपथ दिलायी। यह शपथ समारोह आधिकारिक रूप से 12 बजे शुरू हुआ। इस दौरान झारखंड से भी रघुवर दास के परिवार के सदस्य व समर्थक मौजूद थे।
शपथ ग्रहण करने के बाद ओडिशा के नये राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि राज्य की गरीब जनता के लिए हम 24 घंटे दरवाजा खुला हुआ है और यह ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि भगवान श्री कृष्ण ओडिशा की भूमि पर सदियों से भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इस पावन धरती पर राज्य की जनता की सेवा करने का मौका दिया गया है।
बता दें कि शपथ ग्रहण करने से पहले सोमवार को वह ओडिशा पहुंचे थे, जहां पुरी जाकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। रघुबर दास लिंगराज मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की।
18 अक्तूबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। वहीं, तेलंगाना के दिग्गज भाजपा नेता इंद्र सेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
रघुवर दास की बात करें तो टाटा स्टील में मजदूरी कर अपना घर चलाते थे, वहां से लेकर उनका सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा। एक गरीब परिवार में जन्मे रघुवर दास मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि उनका जन्म 3 मई, 1955 को जमशेदपुर में हुआ।
साल 1995 में उन्होंने पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। रघुवर दास चार बार विधायक रह चुके हैं और 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक उपमुख्यमंत्री रहे। रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे।
रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम बने। रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे सीएम रहे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा फिलहाल वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू/ रांची। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र की नौकरी। हर स्तर पर बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार के विभिन्न आयामों से जोड़ रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आज पलामू में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेला में 5132 (पांच हजार एक सौ बत्तीस) युवक- युवतियों को आफर लेटर प्रदान करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सही दिशा दिखाने, भविष्य संवारने और उनके बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा पिछले ढाई महीने के दौरान प्रमंडलीय रोजगार मेला के जरिए 27 हजार युवाओं को आफर लेटर दिया जा चुका है। 18 अगस्त को चाईबासा में आयोजित प्रथम प्रमंडलीय रोजगार मेला में 10 हजार 20 नौजवानों को आफर लेटर दिया गया।
वहीं, 11 सितंबर को हजारीबाग में आयोजित दूसरे प्रमंडलीय रोजगार मेला में 11850 अभ्यर्थियों तथा आज पलामू प्रमंडलीय रोजगार मेला में 5132 युवाओं को आफर लेटर देने का मौका मिला। खुशी की बात है कि इनमें लगभग 25 हजार स्थानीय नौजवान हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में चारों ओर से रोजगार के दरवाजे खुल चुके हैं। इसी कड़ी में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर व्यापक पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। 20 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। वहीं जेपीएससी जेएसएससी और अन्य माध्यमों से तकरीबन 40 हजार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज करने के लिए सरकारी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि यहां के युवाओं को अपने ही राज्य के अंदर रोजगार उपलब्ध करा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो निजी क्षेत्र में भी यहां के स्थानीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं।
उन्होंने कहा कि अब राज्य में कार्यरत निजी संस्थानों और कंपनियों में 40 हजार रुपये प्रति माह तक की नौकरियों में यहां के आदिवासियों-मूल वासियों को 75 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य होगा। आज एक साथ पांच हजार से ज्यादा युवाओं को आॅफर लेटर देने पर बहुत ही खुशी और सुखद अहसास हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गिनती राज्य के पिछड़े राज्यों में होती है। यहां के किसान- मजदूर गरीब हैं। उनके पास कोई कोई जमा धन नहीं होता है। वे रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनका खेत- खलिहान और पशुधन ही उनका बैंक खाता है।
हमारी सरकार किसानों-मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। ताकि, उनकी आय को बढ़ाने के साथ जीवन स्तर को भी बेहतर बना सकें। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ें और अपनी जमीन पर फलदार पौधे लगाकर अपनी आय को बढ़ायें। इसमें सरकार आपको पूरा सहयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब कोरोना से निजात मिली तो सुखाड़ का सामना करना पड़ा। लेकिन, आप सभी के सहयोग से हम इन चुनौतियों से निपटते हुए विकास को रफ्तार दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग महिला नौजवान और दिव्यांग सभी के लिए योजनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि सभी वर्ग और तबका राज्य के विकास में भागीदार बने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 8 लाख लोगों के अपने आशियाना का सपना को पूरा करेंगे। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को शहर और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क और सुलभ आवागमन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत लगभग एक करोड़ लोग नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी परंपरा और विरासत को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। खनिज- संपदाओं के साथ-साथ यहां की कला संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद आदि को प्रमोट करने के साथ- साथ इससे जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के माध्यम से राज्य को अलग पहचान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में देश में पहली बार वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका रांची को मिला है। इसी तरह आगे भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं झारखंड में होंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के हर पंचायत और गांव में खेल मैदान विकसित किया जा रहे हैं। वहीं, सिदो- कान्हू क्लब के जरिए खेल प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। हमारी कोशिश है कि खेल में भी झारखंड देश में एक अपनी अलग छवि बना सके।
मौके पर मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामचंद्र सिंह और बैद्यनाथ राम, जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिमा कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम सचिव राजेश शर्मा, प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल, पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, जेएसएलपीएस के मिशन डायरेक्टर सुनील कुमार और पलामू, गढ़वा तथा लातेहार जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
एबीएन न्यूज नेटवर्क कुमड़ाबाद, दुमका / रांची। सड़क और पुल विकास की अहम कड़ी होती है। इससे बहुआयामी विकास का रास्ता खुलता है। कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, उतना ही फायदा उसे इलाके के रहने वालों को होता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज दुमका जिले के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 अरब 91 करोड 41 लाख 83 हजार 896 रुपए की लागत से 11 सड़कों का उद्घाटन और 1 अरब 43 करोड़ 26 लाख 5 हजार 500 रुपए की लागत से 12 सड़कों का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मयूराक्षी नदी पर बने इस पुल से विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इससे आवागमन सुलभ और आसान हो जाएगा। कई गांव का दुमका जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क होगा। लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी। शिक्षा, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इलाके का सामाजिक- आर्थिक उत्थान होगा और पर्यटन के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उनका हक और अधिकार पूरे मान-सम्मान के साथ देने के लिए सरकार संकल्पित है। इस कड़ी में एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अधिकारी आपके दरवाजे पर आयेंगे। पंचायत में शिविर लगेंगे। यहां आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गरीबों और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया है। इस योजना के तहत सभी बुजुर्ग, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांगों को पेंशन दिया रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि कोई भी योग्य पात्र इस योजना से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई परिवार बेघर नहीं रहेगा। सभी बेघरों के अपने आशियाना का सपना पूरा होगा। इसके लिए अबुआ आवास योजना की शुरूआत हो रही है। इस योजना के तहत आठ लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में सरकारी विभागों के खाली पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है तो रोजगार मेला के जरिए हजारों युवाओं को निजी कंपनियों और संस्थानों में जॉब दिलाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है उसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार मदद कर रही है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे से पढ़ायें। उनका भविष्य संवारें। पढ़ाई पर होने वाले खर्च की चिंता नहीं करें। सरकार इस खर्च को वहन करेगी। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज करने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। वहीं, विदेश में पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। बच्चियां पढ़ाई से जुड़ी रहें, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी सावित्री योजना चलाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और उसका लाभ लेने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने अमर वीर- शहीदों और झारखंड आंदोलनकारियों को कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हम उनका सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि यहां की जनता मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित पुल का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु करने की पक्षधर है। ऐसे में मयूराक्षी नदी पुल का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु करने की सरकारी प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी।
मौके पर कृषि मंत्री बादल, सांसद विजय हांसदा, विधायक नलिन सोरेन और सीता सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा जॉयस बेसरा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद दादेल, पुलिस उपमहानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल और जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में निवास करने वाले आदिवासी समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है।
इस कार्य के प्रथम चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे किया जायेगा। इसकी तैयारी कल्याण विभाग अंतर्गत आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में शुरू कर दी गयी है।
इसके लिए आदिवासी गांवों की बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और विकास के मानक लक्ष्य से क्रिटिकल गैप सर्वे के साथ प्रत्येक गांव और टोला में शिक्षा, कौशल क्षमता, रोजगार, आय, जीवनस्तर आदि के सम्बन्ध में भी ब्यौरा तैयार होगा।
राज्य सरकार उनके सामाजिक बुनियादी, आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर कार्य योजना को अमली जामा पहनायेगी। ऐसे जनजातीय समूह के लोगों को पक्के आवास, स्वच्छता, पाइपलाइन के जरिये शुद्ध पेयजल, बिजली-सौर विद्युतीकरण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीडीएस और ई-श्रम का लाभ, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी तक पहुंच, शिक्षा, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो सके।
साथ ही हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी, मोटर बाइक एंबुलेंस-मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, वनोत्पाद आधारित आजीविका, राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों और संघों को संगठित करके आजीविका में सुधार समेत अन्य सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके।
ट्राइबल डिजिटल एटलस कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। इसके तहत प्रथम चरण में सभी पीवीटीजी बस्तियों का मूल्यांकन और मैप कर डेटाबेस तैयार किया होगा।
जिसके आधार पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आजीविका केंद्रित पहलों के कार्यान्वयन के लिये एक व्यापक कार्य योजना को मिशन मोड में लागू किया जायेगा। ताकि अगस्त 2023 तक राज्य में चिन्हित कुल 67,501 पीवीटीजी परिवार और 3, 705 गांवों में की करीब 2,92,359 जनसंख्या के विकास के लिये लकीर खिंची जा सके।
अति कमजोर जनजातीय समूह को एक ओर जहां सामाजिक बुनियादी ढांचे में समाहित किया जायेगा। वहीं, इनके पारंपरिक आजीविका की गतिविधियों को मजबूत करने का कार्य होगा।
जेटीडीएस चने की खेती और एसएचजी और क्लस्टर आधारित एफपीसी और महिला समूहों के माध्यम से जेएसएलपीएस इसके लिए कार्य करेगा। सिदो कान्हू वनोपज फेडरेशन के माध्यम से इनके उत्पादों का बाजारों तक पहुंच बनाकर आय में वृद्धि की जायेगी।
समूह में पाये जाने वाले एनीमिया, विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण की व्यापकता में कमी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा, डाकिया योजना, लाभ और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने को प्रमुखता दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री की पहल पर असुर, कोरबा, माल पहाड़िया, बिरहोर, सबर, बिरजिया, सौर पहाड़िया जैसे आठ अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के युवक-युवतियों के नियोजन के लिये नि:शुल्क आवासीय कोचिंग का शुभारम्भ कुछ माह पूर्व किया गया है।
प्रथम चरण में 150 युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं के लिये तैयार किया जायेगा। इसमें 60 से अधिक युवतियां हैं। अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के लिए यह देश का पहला आवासीय कोचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है।
टीम एबीएन, रांची। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सदस्यों, यौनकर्मियों और बेघरों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 28 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू किया जायेगा।
कुमार ने कहा कि 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक विशेष अभियान के तहत ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, यौनकर्मियों, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांग व्यक्तियों, बेघर लोगों और आश्रय घरों में रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या फिलहाल 29,521 है, जो पहले 29,464 थी।
अधिकारी ने बताया कि 1.28 करोड़ पुरुष और 1.22 करोड़ महिला मतदाताओं के अलावा 378 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए एक अग्रिम फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसे 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 6.59 लाख छात्र भर सकते हैं। कुमार ने कहा, मैं लोगों से आगे आने और यह सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से छूट न जाये।
टीम एबीएन, रांची। दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल में विकास कार्य को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक लिया जायेगा। इस कारण आने वाले दिनों में विभिन्न तिथियों में 11 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
इससे रांची मंडल होकर आने-जाने वाली ट्रेनों के रूट और समय में परिवर्तन किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। दूसरी ओर, दशहरा सपंन्न होने के बाद लोगों का छुट्टियों से लौटना शुरू हो गया है।
रांची आने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है। सबसे अधिक भीड़ नई दिल्ली की ट्रेनों में है। वापसी की ट्रेनों में लंबी प्रतिक्षा सूची है।नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी में 26 अक्तूबर से लेकर सात नवंबर तक वेटिंग चल रही है।
आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस में भी स्लीपर श्रेणी में 26 अक्तूबर से छह नवंबर तक लंबी प्रतिक्षा सूची है। इसके अलावा थर्ड एसी में भी लंबी वेटिंग इन तिथियों में है।
दिल्ली से रांची लौटने के लिए इन दिनों आसानी से आरक्षित बर्थ मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी यात्रा रांची से शुरू करने से पहले वापसी का भी टिकट करवा लिया था।
हावड़ा-रांची वंदेभारत एक्सप्रेस में 26 अक्तूबर को चेयर कार और एग्जिक्यूटिव क्लास में भी 26, 29 अक्तूबर और एक नवंबर को भीड़ चल रही है। हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार में भी 26 को आरक्षित बर्थ नहीं है।
पश्चिम बंगाल रूट से आने वाली क्रियायोग हावड़ा-हटिया एक्सप्रेस में भी भीड़ देखने को मिल रही है। स्लीपर श्रेणी में 26 से 30 अक्तूबर और थर्ड एसी में भी 26 से 30 अक्तूबर तक सभी बर्थ वापसी के भरे हुए हैं। बिहार से लौटने वाली ट्रेनों में भी भीड़ चल रही है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने 36 अंचल अधिकारी (सीओ) की ट्रांसफर और पोस्टिंग की है। इसमें कई अधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे।
इसका आदेश 26 अक्टूबर, 2023 को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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