1932 खतियान आधारित नीति विधेयक का प्रस्ताव विधानसभा से पारित

टीम एबीएन, रांची। बुधवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से मंगलवार को स्पीकर ने भाजपा के तीन विधायकों भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और जयप्रकाश पटेल को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया है। 

वहीं, निलंबित विधायक बुधवार सुबह से ही विधानसभा पर धरना दे रहे हैं। बता दें कि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने स्पीकर से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। जिसके बाद बीजेपी के सभी विधायक वेल में पहुंचे और आसन निलंबन मामले में न्याय की मांग की।

3 भाजपा विधायक विधानसभा से निलंबित

भाजपा विधायक अमित मंडल ने स्पीकर से कहा कि आप दोनों पक्ष के कस्टोडियन हैं। भाजपा के तीनों विधायक नियोजन नीति की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, लेकिन इस तरह से निलंबन करने का फैसला काफी कठोर हो गया। इसलिए उदारता दिखाते हुए विधायकों का निलंबन वापस लें।

16 मिनट तक चला सदन

वहीं, भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हो गया, लेकिन सदन 16 मिनट तक ही चल सका। जिसके बाद भाजपा  विधायकों ने ये सरकार निकम्मी है, हेमंत सोरेन सरकार गद्दी छोड़ों के नारे लगाये। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

स्पीकर तानाशाही हैं- भाजपा

निलंबित विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि सरकार सदन में बेरोजगारों के मुद्दे नहीं उठने देना चाहती है। वे राज्य की नियोजन नीति को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पारित करना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, जो कि स्पीकर की तानाशाही है।

1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक स्वीकृत

बुधवार को विधानसभा में झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण को लेकर विधेयक 2023 पारित किया गया। जिसके तहत झारखंड आंदोलनकारियों को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। 

वहीं, ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण मामले में भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसपर सरकार पहल कर रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया। विधेयक पारित होते ही सत्ता पक्ष ने जय झारखंड के नारे लगाये।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने शैल प्रभा कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-751/03), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम को आरोप मुक्त किया है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सीएमडी डॉ बी वीरा रेड्डी ने मुलाकात की। 

उन्होंने सीसीएल के कोल खनन और उत्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान की दिशा में राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। 

उन्होंने कहा  कि राज्य सरकार के इस सहयोग से सीसीएल ने वर्ष 2023- 24 में कोल उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल करने में सफल होगा।

अब राज्य सरकारें एनपीएस के लिए 3 फीसदी जीएसडीपी की लिमिट से ज्यादा उधारी ले सकती हैं

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने मंगलवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए 22 राज्यों को 60,876.8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी को मंजूरी दे दी। इस रकम की इजाजत सरकार की तरफ से साल 2023-24 के लिए दी गयी है। घोषणा के अनुसार, यह 2023-24 के लिए शुद्ध उधार सीमा से ज्यादा होगी।

राज्यों के लिए सामान्य शुद्ध उधार सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 3 प्रतिशत तय की गयी है। जीएसडीपी वर्तमान में 8.59 लाख करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान ओपन मार्केट से उधारी (डटइ) के लिए 6.99 लाख करोड़ रुपये और आपसी सहमति के बाद तय लोन प्राप्त करने के लिए 69,370.81 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी भी दी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त उधारी की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकारें एनपीएस के लिए 3 फीसदी जीएसडीपी की लिमिट से ज्यादा उधारी ले सकती हैं। इससे पहले जून में, केंद्र ने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी थी। 

केंद्रीय बजट 2021-22 में की गयी थी इस पहल की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पहल की घोषणा की थी। इस पहल के तहत, राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए सालाना जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने के लिए मंजूरी मिली है। 

बिजली क्षेत्र को पहले मिल चुकी उधारी

मंगलवार को, मंत्रालय ने कहा कि उसने बिजली क्षेत्र में प्रदर्शन से जुड़े 2021-22 में 12 राज्यों को 39,175 करोड़ रुपये और 2022-23 में 6 राज्यों को 27,238 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है। 2023-24 के लिए, राज्य बिजली मंत्रालय की सिफारिश पर 1.43 लाख करोड़ रुपये उधार लेने के एलिजिबल हैं।

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला के कसीरा पंचायत स्थित छापर टोली में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल 
  
• मुख्यमंत्री ने 402 करोड़ रुपये की 105 योजनाओं का शिलान्यास और 64 करोड़ रुपये की 45 योजनाओं का किया उद्घाटन 
  
• कुल 467 करोड़ रुपये की योजनाओं का हुअए उद्घाटन और शिलान्यास 
  
• 1,45,091 लाभुकों के बीच बांटी गयी 204 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति 
  
• मुख्यमंत्री ने अनुकंपा और डीएमएफटी के तहत कुल 85 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र 
  
• मुख्यमंत्री ने चैनपुर पंचायत के बिंदोरा गांव में आयोजित शिविर में आये लाभुकों से किया संवाद 

...और क्या बोले मुख्यमंत्री 

आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है सरकार 

सभी को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, कसीरा पंचायत (गुमला)। झारखंड की 80 प्रतिशत आबादी   गांव में बसती है। सरकार गठन से पूर्व मैंने कहा था हमारी सरकार का संचालन गांव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यहां के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाएगी बल्कि आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। 

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार चरण का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव और पंचायत में कर रही है। आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहीं। 

मुख्यमंत्री गुमला के कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के उत्सव और त्यौहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। गांव को मजबूत किये बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसके लिए हम सब को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। 

बेहतर शिक्षा के लिए हो रहा कार्य 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र-छात्राओं और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। बेटियों की पढ़ाई नहीं छूटे, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। सरकार इस योजना के तहत अध्यनरत छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहयोग करेगी।

राज्य सरकार यहां के दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। वर्तमान में गुमला के चार बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। पूरे राज्य में पांच हजार उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है।

हुनरमंद होना जरूरी है, खेल में दिख रही है प्रतिभा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जिला स्तर पर कौशल विकास हेतु संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रखंड स्तर पर शुरू किया गया है। बदलते समय और मांग के अनुरूप हुनरमंद होना जरूरी है। तकनीकी रूप से सशक्त होना होगा। ऐसा नहीं होने पर मानव की जगह मशीन ले लेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा खेल के क्षेत्र में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहें हैं। हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी झारखण्ड ने की। यहां के खिलाड़ियों को आपकी सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि सरकारी नियुक्ति में भी आगे लाने पर विचार कर रही है।

जरूरतमंदों को देंगे आवास

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पात्र वंचित गरीबों के आवास को स्वीकृति नहीं दी।  परंतु आपकी सरकार राज्य के जरूरतमंद आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध करायेगी। हर गरीब का अपना आवास होगा। 

सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख गरीबों का अपना घर होने के सपने को पूरा करेगी। अगर जरूरत हुई तो योजना का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद बिना अपना आवास के न रहे। एक-एक पाई इकट्ठा कर जरूरतमंदों को आवास देंगे।

पूर्वजों की लड़ाई व्यर्थ नहीं जाने दें

मुख्यमंत्री ने हड़िया, शराब निर्माण और बिक्री कार्य से जुड़ी महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे कार्य से जुड़ी महिलाएं अपने सर पर योजना की गठरी रखे। सरकार फूलो झानो आशीर्वाद  योजना के तहत 50 हजार रुपए इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को उपलब्ध करा रही है ताकि ये भी सम्मानजनक आजीविका से जुड़ सकें।

ये जानना जरूरी है...

• गुमला में 625 करोड़ रुपये की लागत से 800 किमी ग्रामीण सड़क एवं पथ निर्माण विभाग के तहत 300 करोड़ रुपये की लागत से 200 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है। 
  
• नौ सिंचाई योजना का कार्य 242 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। 25 हजार एकड़ भूमि सिंचित करने का लक्ष्य 
  
• विभिन्न पेंशन योजना के तहत 92225 लाभुकों को स्वीकृति पत्र 
  
• सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 25, 332 किशोरियों को लाभ 
  
• बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 3804 लाभुकों को स्वीकृति पत्र 
  
• मुख्यमंत्री पशुधन विकाए योजना के तहत 1050 लाभुकों को स्वीकृति पत्र 
  
• सामुदायिक वन पट्टा के 95.14 (एकड़) भूमि 
  
• साइकिल वितरण योजना के तहत 500 साईकिल का वितरण समेत अन्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया

मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, गुमला विधायक भूषण तिर्की, सिसई विधायक जिगा सुसारण होरो, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त गुमला, आरक्षी अधीक्षक गुमला, जिला के पदाधिकारीगण एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण और लाभुक उपस्थित थे।

हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, औद्योगिक टाउनशिप, 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर औद्योगिक टाउनशिप और बोकारो जिले में 500 बिस्तरों वाला एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।  

हेमंत सोरेन सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत मिलने वाला लाभ लाभार्थी परिवार की सभी लड़कियों को देने का फैसला किया है। पहले यह केवल दो बेटियों तक ही सीमित था। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है।  

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि यह टाउनशिप पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के अतंर्गत 15,725 एकड़ भूखंड पर बनेगी। 

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि इस कार्य के लिए एक जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें छह सदस्य राज्य सरकार से, 10 सदस्य टाटा स्टील से और 10 स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। 

मंत्रिमंडल ने बोकारो जिले में 500 बिस्तरों वाला एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि यह अस्पताल 688 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनेगा। 

झारखंड सरकार ने अलग राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। 

झारखंड अलग राज्य के लिए हुए लंबे आंदोलन में भाग लेने वालों की पहचान के लिए सरकार ने पहले से ही आयोग बना रखा है। कैबिनेट ने तय किया है कि आयोग द्वारा चिन्हित किए गए हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय में 15 दिसंबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जो इस प्रकार हैं।

• ★ झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 (HIPP-21) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक-2023 की स्वीकृति दी गई।

• ★ दिनांक-18.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा दिनांक-22.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में किए गए सम्पूर्ण व्यवस्थाओं हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर लिए गए कार्य एवं इसके आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय कुल रू० 41,98,252/- (एकतालीस लाख अनठानबे हजार दो सौ बावन रुपये) के भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ गुमला नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 12,358.63 लाख (एक सौ तेईस करोड़ अंठावन लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• ★ श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 10262.79 लाख (एक सौ दो करोड़ बासठ लाख उनासी हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ दुमका नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रू० 17276.76 लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में Manned L.C. No-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू० 44,80,82,200/- (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख बेरासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infracturcture Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फुलडुंगरी (NH-33) से झांटीझरना भाया बुरूडीह पथ (कुल लम्बाई-24.010 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (Job No. CRF- JHR-2022-23/59) हेतु रु० 152,01,49,200/- (एक सौ बावन करोड़ एक लाख उनचास हजार दो सौ मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रु० 36,93,27,967/- (छत्तीस करोड़ तिरानबे लाख सताईस हजार नौ सौ सड़सठ) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ अन्तर्गत कान्दरबेड़ा से दोमुहानी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०गी 7.996 तक (कुल लम्बाई-7.996 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वनरोपण, निरीक्षण भवन एवं पार्क निर्माण सहित) हेतु रु० 101,06,32,800/- (एक सौ एक करोड़ छः लाख बत्तीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infracturcture Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत NH-114A जरमुण्डी-बेलदाहा-निमानाथ से NH-133 तक पथ (लम्बाई-47.92 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (Job No. CRF-JHR-2022-23/61) हेतु रू० 255,13,15,600/- (दो सौ पचपन करोड़ तेरह लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें Land Acquisition, R & R, Utility Shifting & Plantation की सन्निहित राशि रु० 48,62,06,444/- (अड़तालीस करोड़ बासठ लाख छः हजार चार सौ चौवालीस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य की IT, Data Center एवं BPO Investment Promotion Policy-2023 के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला में 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 6,88,49,42,200/- (छः अरब अठासी करोड़ उनचास लाख बयालीस हजार दो सी) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड-पे का संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के नये विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निसिंग, उपस्कर एवं विविध कार्य (Furnishing work of Classrooms, Library and Laboratory, equipments & Miscellaneous work) हेतु ₹ 77,72,47,000/- (सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे भाग । एवं II तथा विनियोग लेखे से संबधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में आवश्यक द्वितीय संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों/प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच हेतु विक्रमादित्य प्रसाद, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों के समाधान हेतु माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसजे मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग (One Man Judicial Commission) द्वारा समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-चन्द्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडीह एवं पेटरवार के विभिन्न मौजा में कुल रकबा 327.26 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि को कुल संगणित राशि 1,00,01,43,507/- (एक अरब एक लाख तैंतालीस हजार पांच सौ सात) रूपये मात्र के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-पीरटांड़ के मौजा-अंगैया एवं मंझलीडीह में कुल रकबा-92.24 एकड़ भूमि का कुल संगणित राशि 7,15,37,498/- (सात करोड़ पंद्रह लाख सैंतीस हजार चार सौ अंठानवे) रूपये मात्र के भुगतान पर ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ जमशेदपुर औद्योगिक नगरी (Jamshedpur Industrial Township) के गठन की स्वीकृति दी गई।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को निलंबन से मुक्त किया है। वहीं एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित किये जाने का निर्णय लिया है।

मो जफर हसनात तत्कालीन अंचल अधिकारी चान्हो जिला रांची और प्रभात भूषण सिंह तत्कालीन अंचल अधिकारी कांके को निलंबन से मुक्त किया है। 

वहीं दिलेश्वर महतो तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी सुवर्ण रेखा परियोजना मानगो जमशेदपुर के विरुद्ध विभाग के कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।