एबीएन सेंट्रल डेस्क। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) था, जबकि एक दशक में सात एम्स का लोकार्पण या शिलान्यास होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के सात राज्यों के मरीजों को बड़े इलाज के लिए दिल्ली अथवा बड़े निजी अस्पतालों का रूख नहीं करना पड़ेगा। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सभी एम्स में सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू की जा रही है। ओपीडी से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं इस एम्स में शुरू हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक एक एम्स के लिए 200 एकड़ लैंड चाहिए। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 तारीख को राजकोट से पांच एम्स का लोकार्पण होगा। इसमें आंध्र प्रदेश में मंगल गिरी, उत्तर प्रदेश में रायबरेली, पंजाब में भटिंडा, गुजरात में राजकोट, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और जम्मू कश्मीर में शुरूआत हो रही है। पिछले छह महीने में देश भर में 29000 लोगों की नियुक्ति हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री का 13 दिनों की ईडी रिमांड हो रहा समाप्त 

टीम एबीएन, रांची। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में संलिप्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों के ईडी रिमांड की अवधि गुरुवार को समाप्त हो जायेगी। इसके बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगा। 

पेशी के साथ उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया जायेगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने तीन बार रिमांड में लेकर कुल 13 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। 

ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसको देखते हुये ईडी अधिकतम 15 फरवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने को अधिकृत है।

टीम एबीएन, रांची।  मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि  मंत्रिपरिषद् की बैठक गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी ,2024 को अपराह्न 5 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

टीम एबीएन, रांची। जिले में दाखिल-खारिज की अपडेट रिपोर्ट उपायुक्त ने मांगी है। सभी अंचलाधिकारियों को रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। दाखिल-खारिज के मामले की उपायुक्त समीक्षा करेंगे। जिस अंचल की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी जायेगी, वहां के अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। उपायुक्त ने अंतिम समीक्षा के दौरान सभी अंचलाधिकारियों को 30 दिन और 90 दिन के लंबित मामलों का ब्योरा अगली बैठक में सौंपने को कहा था। 

जुर्माना लगाने का भी प्रावधान 

उपायुक्त सभी अंचलाधिकारियों को कई बार दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दे चुके हैं। सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अंचलाधिकारियों को पालन करने को कहा गया है। बिना आपत्ति वाले आवेदनों का 30 और आपत्ति वाले आवेदनों का 90 दिनों के अंदर निष्पादन करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अंचाधिकारियों के खिलाफ सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत जुमार्ना लगाने का भी प्रावधान है। 

जमीन हस्तांतरण की अपडेट जानकारी देंगे 

सीमांकन, पार्टिसन व सक्सेशन का काम भी समय पर पूरा करने का निर्देश अंचलाधिकारयों को दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपायुक्त ने मांगी है। जिन अंचल में भूमि हस्तांतरण के कार्य लंबित हैं, वहां के अंचलाधिकारियों को भूमि चिह्नित कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। आगामी समीक्षा बैठक में थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना के बाद की स्थिति की भी समीक्षा की जायेगी। 

सबसे अधिक लंबित मामले नामकुम अंचल में 

अंतिम समीक्षा के दौरान रांची जिले में दाखिल खारिज के 11207 मामले लंबित थे। जिसमें 1805 केस में आपत्ति दर्ज की गयी है, जबकि, 90 दिनों से अधिक समय वाले 19 केस लंबित थे। म्यूटेशन के सबसे अधिक लंबित मामले रांची के नामकुम अंचल में थे। यहां 1669 मामले लंबित थे। इनमें 335 तो 30 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर कांके अंचल है, यहां 1459 मामले लंबित हैं।  कांके अंचल में आपत्ति वाले केस की संख्या 286 है जो 30 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। तीसरे स्थान पर रांची का नगड़ी अंचल है, यहां 1121 मामले लंबित हैं। चौथे स्थान पर रातू अंचल है, यहां 1000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं  जबकि 181 आपत्ति दर्ज मामले हैं जो 30 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं।

गार्ड आफ आनर दिया गया; यूएई के राष्ट्रपति ने गले लगाकर किया स्वागत 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूएई स्थित पहले हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबु धाबी पहुंच गये हैं। इस दौरान पीएम मोदी को गॉर्ड आफ आनर दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी को गले लगाया। गौरतलब है कि मध्य पूर्व में पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में यह पहला पाषण निर्मित मंदिर होने जा रहा है, जिसका निर्माण बीएपीएस संस्था द्वारा किया गया है। 

14 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जायेगा। पीएम मोदी जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का 2015 से यूएई का यह सातवां दौरा है। पिछले आठ महीनों में यह उनका यूएई का तीसरा दौरा होगा। अबु धाबी में आज हिंदू प्रवासियों को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। 

उन्होंने कहा, हमें अपने प्रवासी भारतीयों और दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने के उनके प्रयासों पर बहुत गर्व है। आज शाम, मैं अहलान मोदी कार्यक्रम में यूएई के भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। इस यादगार क्षण में अवश्य शामिल हों। बता दें कि 14 फरवरी को उद्घाटन से पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर की एक झलक सोशल मीडिया पर पस्तुत की गयी है। 

प्रवासी भारतीय यूएई की आबादी का 35 फीसदी 

गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.5 मिलियन लोग प्रवासी भारतीय समुदाय के हैं। सबसे बड़ा समुदाय होने के साथ-साथ भारतीय पूरे देश की आबादी में लगभग 35 प्रतिशत हैं। पीएम मोदी के आगमन के बाद अबु धाबी के स्टेडिम में कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में 700 से अधिक सांस्कृतिक कलाकार परफॉर्म करेंगे। भारतीय कलाओं की विविधता का जीवंत चित्रण होगा। 

दोनों देशों की समावेशी संस्कृति की झलक भी देखी जा सकेगी। मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। हाइवे से सटा अल वाकबा अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। बता दें भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक, यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। 

मंदिर में नक्काशी के माध्यम से प्रामाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। मंदिर प्रबंधन के एक प्रवक्ता अशोक कोटेचा ने बताया कि मास्टर प्लान के डिजाइन को 2020 की शुरूआत में पूरा किया गया था। ऐतिहासिक मंदिर का काम समुदाय के समर्थन, भारत और यूएई के नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। 

बता दें यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन दी थी। यूएई सरकार ने साल 2015 में उस वक्त ऐलान किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर वहां गये थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर निर्माण में इको-फ्रेंडली तरीके पर जोर दिया जा रहा है।

 बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुबई के दौरे पर वहां के ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने मंदिर की आधारशिला रखी थी।

रांची में ईडी की छापेमारी, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा है मामला 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार (13 फरवरी) को राजधानी रांची के कुछ इलाकों में ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम कोकर और अशोक नगर इलाके में छापामारी कर रही है। कोकर के अयोध्यापुरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप के यहां ईडी की टीम ने छापा मारा है। 

रमेश गोप, बड़गाईं अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद के करीबी बताये जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलाव जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद के करीबी हैं। 

बड़गाईं अंचल की जमीन से जुड़ा है मामला

अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी की टीम जमीन घोटाला की जांच के लिए निकली है। मालूम हो कि जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार किया गया है, वह जमीन बड़गाई अंचल की ही है। बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी की गिरफ्त में हैं। 

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप से पूछताछ जारी 

बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी ईडी की गिरफ्त में हैं। भानु ईडी की रिमांड पर हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। आज (13 फरवरी) भानु प्रताप की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 

ईडी उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। उल्लेखनीय है कि भानु के घर पर ईडी की छापेमारी और उसके मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य को आरोपी बताते हुए मामला दर्ज किया था। इसी मामले में तीन फरवरी से हेमंत सोरेन से ईडी अपने कार्यालय में पूछताछ कर रही है। 

बड़गाईं अंचल की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की थी तैयारी 

ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच वाट्सएप चैट के सबूत मिले हैं। रिमांड पिटिशन में ईडी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बड़गाई अंचल की विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी। 

बड़गाईं अंचल की जमीन मामले में ही आईएएस छवि रंजन हुए गिरफ्तार 

मालूम हो कि झारखंड के आईएएस छवि रंजन गिरफ्तार बड़गाईं अंचल की जमीन मामले में ही गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल वे जेल में बंद हैं। ईडी की जांच में पता चला कि बड़गाईं अंचल में होनेवाली नाजायज कमाई से रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को हर महीने दो से ढाई लाख रुपये मिलते थे। 

यानी सिर्फ एक अंचल से ही हर साल उन्हें करीब 25 लाख रुपये मिलते थे। उधर, सेना की जमीन और चेशायर होम रोड की जमीन के मामले में हुई जालसाजी में मदद करने के लिए तय रिश्वत की रकम में जमीन दलाल अफसर अली उर्फ अफसू खान ने प्रेम प्रकाश से घूस के एक करोड़ रुपये एडजस्ट कर लिये। अफसर अली के 1.5 करोड़ रुपये प्रेम प्रकाश के पास बकाया थे। जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में जारी जांच के दौरान ईडी को इन तथ्यों की जानकारी मिली है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। 

इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का अभियान पूर्ण गति के साथ जारी है। 

नौकरी अधिसूचना और नियुक्ति पत्र सौंपने के बीच लगने वाले लंबे समय के कारण बढ़ने वाली रिश्वतखोरी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने निर्धारित समय के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक युवा को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि आज हर युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत और कौशल के साथ अपने रोजगार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं। 

उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला रखने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षमता निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को और मजबूत बनायेगा। सरकार के प्रयासों से नये क्षेत्रों के खुलने और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होने की चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बजट में एक करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा का भी उल्लेख किया, जिससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा और वे ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करके आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होंगे। 

उन्होंने कहा कि इस योजना से लाखों नये रोजगारों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई स्टार्टअप टियर 2 या टियर 3 शहरों से हैं। 

उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप नये रोजगारों के अवसरों का सृजन कर रहे हैं, इसलिए बजट में स्टार्टअप के लिए कर छूट जारी रखने की घोषणा की गयी है। प्रधानमंत्री ने बजट में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए घोषित एक लाख करोड़ के कोष का भी उल्लेख किया।

• धीरज साहू से ईडी ने 11 घंटे की पूछताछ, कांग्रेस सांसद बोले- बीएमडब्ल्यू कार मेरी नहीं

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी ने शनिवार (10 फरवरी) को तकरीबन 11 घंटे की मैराथन पूछताछ की। 

ईडी ने धीरज साहू को आज (रविवार, 11 फरवरी) भी रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित होने को कहा है। बता दें कि उन्हें पूछताछ के लिए सुबह करीब 11 बजे बुलाया गया था और देररात घर भेजा गया था।

ईडी ने धीरज साहू से जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास से मिली बीएमडब्ल्यू कार के बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। धीरज साहू ने साफ कहा कि उनका उस कार से कोई संबंध नहीं है। ईडी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सुशीला निकेतन आवास से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी।

ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद से भी पूछताछ की। अचानक दोपहर को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को दफ्तर लाया गया था।

चार गाड़ियों के काफिले और सीआरपीएफ जवानों के साथ भानु प्रताप को ईडी दफ्तर लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक, तीनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। ईडी के अधिकारियों तीनों के बयानों को मिलान भी कर रहे हैं।

राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप इस वक्त ईडी की रिमांड में हैं, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी अधिकारी आरोपी भानु प्रताप को अन्य आरोपियों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है।

भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था और उनके ठिकाने पर छापेमारी की थी, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे।