टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी नहीं मिली। आदर्श आचार संहिता के कारण इन फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव सहित सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुलिस बहाली में अब दौर होगी उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। कचहरी चौक से कांटाटोली तक फोर लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। अब मेयर का चुनाव सीधा मतदान के जरिए होगा, वहीं डिप्टी मेयर को पार्षद अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुनेंगे। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख सहित कई मौजूद रहे।
पूर्व में घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल सकी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाएगा। वहीं पुलिस क्षतिपूर्ति अवकाश भत्ता पर भी मंत्रि परिषद में मंजूरी नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इसपर विचार करने का आग्रह किया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसले की ब्रिफिंग नहीं की गयी है।
